कोप २६ विश्व सम्मेलन: बन्न सक्छ नेपाललाई अवसर

लन्डन । वर्षकै बहुप्रतिक्षित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन ‘कोप २६’ आगामी साता स्कटल्यान्डमा शुरु हुँदैछ ।

२ सय भन्दा बढी मुलुकका सरकार प्रमुख एवम् उच्च नेताहरु सहभागी हुने सम्मेलनमा मन्त्री, सरकारी अधिकारी, बिजनेस कम्युनिटी, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायत ३० हजार डेलिगेटले भाग लिंदैछन् । बेलायतको आयोजना तथा अध्यक्षतामा हुन लागेको सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी बन्ने तयारी छ ।  

जलवायु परिवर्तनका कारण सिंगो विश्वले भोगिरहेका साझा समस्याहरुको न्यूनिकरण तथा समाधानका लागि साझा प्रतिवद्धता र रणनीति तय गर्नु नै सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य छ । सन् २०१६ अघि पेरिसमा सम्पन्न सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिवद्धता र साझा नीतिहरुको कार्यान्वयनका दिशामा भएका प्रगतिहरुको समिक्षा पनि सम्मेलनको अर्को प्रमुख पाटो रहनेछ । 

के हो ‘जलवायु परिवर्तन’ ?

‘जलवायु परिवर्तन’ को पदावलीले विभिन्न ‘मानव गतिविधि’ का कारण भएको पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि र यसका कारण उत्पन्न समस्याहरुलाई इंगित गर्दछ । जलवायु परिवर्तन अहिले सारा विश्वमाझ पेचिलो र तात्तातो वहसको विषय छ । जसलाई केबल वातावरणसँग मात्र नभइ अर्थ र भूराजनीतिक महत्वका हिसाबले पनि निकै संवेदनशिल मुद्धाका रुपमा लिइएको छ ।

मानवजातिका विभिन्न गतिविधिहरुका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ । मुख्यतः कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन जस्ता ग्याँसहरुको अधिकतम उत्सर्जनले तापक्रम बढाउने काम गरेको छ । विभिन्न इन्धनहरुको प्रयोगले यी ग्याँसहरुको उत्सर्जन बढेको छ । 

तापक्रम वृद्धिको फलस्वरूप वातावरणमा गम्भीर प्रतिकुल असरहरु सिर्जना भएका छन् । नेपालले भोग्दै आएका हिमनदीहरु पग्लिने, बाढिपहिरो आइरहने, अनियमित वर्षा भइरहने जस्ता कयौं समस्या पनि जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिसँग जोडिएका छन् ।  

कोअप २६ सम्मेलन 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि समस्या सम्बोधनका लागि संसारका सबै मुलुकहरुबीच साझा रणनीति, लक्ष्य र पहलको आधार तयार पार्ने उद्धेश्यसहित सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा ‘युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज’ (युएनएफसीसीसी) नामको सन्धि गरिएको थियो । जसअन्तर्गत हरेक वर्ष सदस्य राष्ट्रहरुको सहभागितामा ‘कन्फरेन्स अफ द पार्टिज’ (कोप) सम्मेलन आयोजना गरी साझा अवधारणा र रणनीतिहरु तय गरिंदै आएको छ । कोभिड महामारीका कारण केही समय पर सरेको सम्मेलनको २६ औं संस्करण ‘कोअप २६’ स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा अहिले हुन लागेको हो ।  

सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुको साथै  युरोपेली संघमा आबद्ध सबै मुलुकहरुको तर्फबाट संयुक्त प्रतिनिधित्वसहित २ सय बढी मुलुकको सहभागिता हुनेछ । विभिन्न मुलुकका सरकारप्रमुख, मन्त्री, सरकारी अधिकारी, बिजनेस कम्युनिटी, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकसहितका ३० हजार बढी डेलिगेटले सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । 

के हुँदैछ सम्मेलनमा ? 

अक्टोबर ३१ मा शुरु हुने ‘कोप २६’ नोभेम्बर १२ मा समापन हुँदैछ । सम्मेलनको दोस्रो र तेस्रो दिन अर्थात् नोभेम्बर १ र २ मा विश्व नेताहरुको सम्मेलन हुनेछ । त्यसअवसरमा नेताहरुले अन्य मुलुकका नेतृत्वहरुमाझ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि समस्या समाधानका लागि आफ्ना महत्वाकांक्षी सोच, लक्ष्य, योजना र प्रतिवद्धताहरु शेयर गर्नेछन् । 

कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको सीमालाई सन्तुलित पार्दै सन् २०५० सम्ममा ‘नेट जेरो’ को लक्ष्य हासिल गर्ने,  तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्रीमा  सिमित पार्ने, अल्पविकसित देशहरुको सहयोगका लागि धनी देशहरुले वार्षिक १ विलियन डलरको छुट्टै क्लाइमेट चेन्ज बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका प्रमुख एजेन्डामा नेताहरुको सम्मेलन र प्रिजेन्टेसन केन्द्रित रहनेछन् । यी योजनाहरुका सम्बन्धमा ६ वर्षअघि पेरिसमा भएको सम्मेलनका क्रममा व्यक्त प्रतिवद्धताहरु कुन देशले कति कार्यान्वयन गरे भन्ने लेखाजोखा पनि उनीहरुले गर्नेछन् ।  

त्यस्तै, सम्मेलनका अन्य दिनहरुमा अर्थतन्त्र, उर्जा, युवा र आम सशक्तिकरण, क्षति र अनुकुलन, विज्ञान, प्रविधि र आविष्कार, यातायात लगायतका अन्तरसम्बन्धित विषयहरुमा छुट्टाछुट्टै छलफल तथा गोष्ठीहरु सञ्चालन हुनेछन् ।  

सम्मेलनमा आफ्नो अवस्था र स्वार्थ मिल्ने देशहरुले आपसमा छलफल गरेर समूहगत रुपमा धारणाहरु प्रस्तुत गर्नेछन् । ‘लिस्ट डिभेलप्ड कन्ट्री’ (एलडिसी) समूहमा नेपालसहित भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, इथियोपिया, तान्जानियालगायत ४७ देश रहनेछन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि समस्याहरुको सिर्जनाका लागि मुख्य भूमिका नरहेका तर अहिले असरहरुको बढी मारमा परेका देशहरु यो समूहमा छन् ।  

नेपाललाई अवसर 

कोप २६ मा सहभागी हुने विश्वका दुई सय बढी राष्ट्रमा नेपाल पनि एक हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा भाग लिनेछन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने समस्याहरु सिर्जना गर्नमा विकसित र औद्योगिक देशहरुको तुलनामा नेपाल जस्ता अल्पविकसित र तेस्रो विश्वका मुलुकहरुको भूमिका न्यून रहन्छ । तर यसका असरहरुबाट झन् बढी प्रभावित हुने भएकाले यो मुद्धा उनीहरुको लागि थप पेचिलो बनेको छ ।  

बेलायतको क्याम्ब्रिजस्थित बर्डलाइफ इन्टरनेसनलमा पोलिसी कोअर्डिनेटरका रुपमा कार्यरत डा पोशेन्द्र सत्यालले कोप २६ नेपालजस्ता मुलुकहरुले उपयोग गर्न सके निकै गतिलो अवसर बन्ने बताउंछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि नीति एवम् लक्ष्यहरुबारे सबै मुलुकका साझा एजेन्डा र स्वार्थहरु त रहन्छन् । तर जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न असरहरु  भोग्न बाध्य बनिसकेका नेपालजस्ता जोखिमयुक्त देशहरुले यो प्लेटफर्मलाई आफ्नो पक्षमा सहयोग जुटाउनमा पनि सदुपयोग गर्न सक्छन् ।’ 

यो सम्मेलनमा नेपालले समस्याको ‘मिटिगेसन’(न्यूनिकरण) का साथै ‘एडप्टेसन’ (परिवर्तित अवस्था सुहाउँदो अनुकुलन) को सन्तुलनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने डा सत्यालको धारणा छ । स्कटल्यान्ड सरकारको ‘सेन्टर अफ एक्स्पर्टिज’ मा विज्ञ सल्लाहकारको भूमिका समेत निभाइसकेका उनले भने, ‘नेपालले हिमनदीहरु पग्लिने, बाढीपहिरो, अनियमित वर्षा हुने जस्ता असरहरु भोग्न थालिसकेको छ । यस्ता समस्याहरुको व्यवस्थापन एवम् न्यूनिकरण र नयाँ वातावरणमा अनुकुलनको लागि आवश्यक आर्थिक कोष, आधुनिक प्रविधि लगायतका सहयोग हासिल गर्न सम्मेलनको प्लेटफर्म सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’ 

नेपालले आफूजस्तै अन्य जोखिमयुक्त अल्पविकसित देशहरुसँग मिलेर सामूहिक रुपमा लबिङ गर्दै आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्ने सुझाव डा सत्यालको छ ।  

स्कटल्यान्डमा बस्दै आएका संरक्षणविद् राम बगाले पनि नेपालले कोप २६ लाई विश्वलाई आफ्नो मुद्धा सुनाउने अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । बेलायतको ब्रुनेल युनिभर्सिटीबाट ‘क्लाइमेट चेन्जः इम्प्याक्ट एन्ड सस्टेनाबिलिटी’ मा एमएस्सी गरेका उनले जलवायु पतिवर्तनसम्बन्धि समस्याका कारण नेपालले अहिले भोगिरहेको क्षति र नोक्सानीबारे सारा विश्वलाई जानकारी गराउन र यसतर्फ उनीहरुको ध्यानाकर्षण गर्न सम्मेलनलाई मञ्चका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । 

‘नेपालको सिंगो हिमालय सिस्टम नै अहिले बिग्रिएको छ । हिमनदीहरु पग्लिंदै गएका छन्, हिउं कम हुँदै गएको छ । जसकारण अन्य थुप्रै समस्या निम्तिएका छन् । अहिले मेलम्चीमा देखिएको समस्यालाई असरको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ’, बगाले भन्छन्, ‘हाम्रो यो अवस्था विश्वलाई बुझाउनुपर्छ । अनि समस्याबारे आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै असर न्यूनिकरण र प्रभावित जनताको राहतको लागि सहयोग जुटाउनुपर्छ ।’

नेपालमा जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिका कारण उत्पन्न समस्याहरुको समाधानअघि यससम्बन्धि ठोस अध्ययन र अनुसन्धान जरूरी रहेको बगालेको धारणा छ । ‘पहिला अध्ययन आवश्यक छ । अध्ययन भएपछि मात्रै आवश्यक सहयोग जुटाउने बाटो खुला हुनेछ’, उनले भने । 

तर विषयको ज्ञान र आवश्यक तयारीको अभावमा सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति बलियो हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका विज्ञहरुलाई छ । ‘अरु देशहरुमा वर्षौंदेखिको तयारी हुने गर्छ । बेलायतमै पनि आयोजक देशका रुपमा निकै लामो तयारी छ, यही सम्मेलनको लागि छुट्टै मन्त्री नै नियुक्त गरिएको छ ।  हाम्रोमा भने भर्खरै नयाँ सरकार आएको छ । पर्याप्त तयारी पुग्न कठिन देखिन्छ’-बगाले भन्छन् ।

सम्मेलनमा सहभागी हुने डेलिगेसन तथा नेगोसिएसनमा भाग लिने सरकारी अधिकारीहरुमा विषयको ज्ञान तथा अनुभव नभएको अवस्थामा पनि सम्भाव्य लाभ उठाउने अवसर खेर जाने उनीहरुको बुझाइ छ ।