एनआरएनए निर्वाचनमा ‘राजनीतिक हस्तक्षेप’ पछि सर्वत्र आक्रोश

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको रवैयाको सर्वत्र विरोध भएको छ । एनआरएनए नेताले यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भनेका छन् ।

एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले वार्ताबाटै समाधान हुने विकल्प रहंदा रहंदै परराष्ट्रले कुनै समूहको प्रभावमा निर्वाचन स्थगन गर्ने निर्णय गर्नु बिडम्बना भएको बताएका छन् । अध्यक्ष पन्तले सो निर्णयविरुद्ध अदालतसम्म जाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रमार्फत विभिन्न देशमा प्रतिनिधिसम्बन्धी समस्या रहेको भनी मन्त्रालयमा उजुरी परेकाले त्यस सम्बन्धमा छानविन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको सो निर्देशनपछि संघको आगामी अक्टोबर २३–२५ मा हुने १० औँ महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ ।

विभिन्न देशबाट महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि विधानविपरीत सिफारिस गरेको भनी संघका तीन सदस्यले मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि त्यसको अनुगमन गर्न मन्त्रालयको नीति योजना विकास कुटनीतिक तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गरिएको जनाइएको छ ।

पत्रमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा अस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क, पोर्चुगललगायत मुलुकमा समस्या रहेको जनाउँदै यही भदौ २४ गते मन्त्रालयमा निवेदन दिइएको जनाइएको छ ।

संघको उद्देश्य, संगठनात्मक प्रतिष्ठा र साखजस्ता विषयलाई ध्यानमा राखी दशौँ महाधिवेशनमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन र सोभन्दा अगाडि भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निस्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेकाले यी विषय समयमै निरुपण हुनु जरुरी रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनको अन्तिम तयारी रहेको अवस्थामा एक्कासी निर्वाचन स्थगनको सूचना आउनु विडम्बनापूर्ण रहेकाले विशुद्ध सामाजिक सेवामा समर्पित संस्थालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिनु दुःखदायी रहेको संघकी उपाध्यक्ष रविना थापाले बताइन् ।

परराष्ट्रको पत्र आएपछि आइतबार नै संघका पदाधिकारी (आइइएस) को बैठक बसी यस विषयमा सरकारसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको थापाले जानकारी दिइन् । संघका संस्थापक तथा संरक्षक रामप्रताप थापा पनि अन्य विकल्प हुँदाहुँदै मन्त्रालयमा निवेदन दिनु गलत भएको बताउंछन् ।

संस्थाभित्रै वार्ता र छलफलद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयमा निवेदन दिनु गलत अभ्यास भएको र यसमा सरकारले पनि हस्ताक्षेप गर्न नहुने थापाको भनाइ छ ।