सोमबार, जेठ ३, २०७८
11:53 | १६:३८

भूतपूर्व गोर्खाहरु बेलायतसंग ‘वार कि पार’ को लडाईंमा

नेपाली लिङ्क अप्रिल २०, २०२१

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खाहरु आफ्नो समानताको लडाईं वार कि पार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । बेलायतले समान पेन्सनलगायत माग पुरा गर्न आलटाल गरेको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरु फेरि आमहड्ताल गर्ने निष्कर्षमा पुगेर अहिले लन्डनस्थित नेपाली दूतावास धाइरहेका छन् ।

जुन ३० सम्मको अल्टिमेटम दिएर त्यति बेलासम्म आफ्ना माग सुनुवाइ नभए भोकहड्ताल नै गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।  

बेलायत र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि एवं भूतपूर्व गोर्खाहरुबीच विभिन्न चरणका वार्तापछि सहमतिमा १३ बुंदे माग प्रस्तुत भएको तीन वर्ष हुंदा समेत बेलायतले वास्ता नगरेको भन्दै गोर्खाहरु यतिखेर निकै आक्रोशित छन् ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको न्याय, समानता तथा समान पेन्सन लगायतका १३ बुंदे माग नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा र राष्ट्रिय सहमति पनि बनिसकेको अवस्थामा ती माग पुरा गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिन उनीहरुको जोड छ ।

ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लुएस), बीगेसो यूके, ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान, गेसो, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल भूपू सैनिक संघ (नेसा यूके) गरि ६ संगठनका प्रतिनिधिले गोर्खा अभियान सशक्त रुपमा लैजान एकैमत जाहेर गरे लगत्तै दवाबका कार्यक्रम पनि बढाइएको छ ।

१३ बुंदे माग सम्बोधन गर्न दुवै मुलुकले जति सक्दो चांडो वार्ता समिति गठन गरी वार्ताको मिति तोक्न माग गर्दै ६ वटा प्रमुख गोर्खा संस्थाहरुले लन्डनस्थित नेपाली तथा काठमाडौंस्थित ब्रिटिश दूतावासमार्फत दुवै सरकारलाई अल्टिमेटम सहितको संयुक्तपत्र बुझाइसकेका छन् ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका ३० वर्ष नाघेका छोरा छोरीलाई बिना कुनै अवरोध बेलायत आउन प्राथमिकता दिन, हाल नेपालमा रहेका ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारलाई स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) उपलब्ध गराउन तथा सर्वदलीय सहमतिका आधारमा नेपालको संविधान संशोधन गरी ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तर रहने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग पनि उनीहरुको छ । 

अहिले भूतपूर्व गोर्खाहरुको नेपाली दूतावासमा ज्ञापन बुझाउने श्रृंखला बाक्लिएको छ । 

भूतपूर्व गोर्खाहरुको पुरानो संगठन गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर गोर्खाहरुको लामो समयदेखि जारी आन्दोलनमा कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गरे । 

उक्त भेटमा गेसोका कार्यवहाक सभापति धर्म तामाङसहित अन्य पदाधिकारीले प्राविधिक संयन्त्रका तर्फबाट बुझाइएको १३ बुंदे सिफारिस कार्यन्वयनका लागि सार्थक पहल गरिदिन राजदूत रेग्मीलाई आग्रह गरेका थिए ।  

दुई देशका सरकारस्तरीय वार्ता नै समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प रहेको भन्दै उनीहरुले बेलायत सरकारलाई संवादका लागि तयार पार्न राजदूतको पहलमा जोड दिए । 

उता, गोर्खा आन्दोलनको एक अग्रणी संगठन भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले पनि राजदूत रेग्मीसंग भेटघाट गरि आफूहरुको आन्दोलनप्रति बेलायत सरकारले उदासीनता कायम राखे कडा आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका छन् ।

सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक राईले गोर्खा आन्दोलनको विगतदेखि वर्तमानसम्मको सन्दर्भ र अवस्थाबारे राजदूतलाई अवगत गराएका थिए ।

‘मैले महामहिमसमक्ष आन्दोलनको शुरुदेखिकै सबै विकासक्रमहरुबारे सुनाएं । तत्कालीन अल पार्टी पार्लियामेन्टरी कमिटीकी अध्यक्ष ज्याकी डोयलको प्रतिवेदनदेखि त्यसयता सत्याग्रहले गर्दै आएका लबिङ तथा दबाबमुलक कार्यक्रमहरु हुंदै प्राविधिक संयन्त्रले पेश गरेको १३ बुंदे सिफारिससम्मको विस्तृत जानकारी गराएको छु’, उनले भने ।

प्रमुख संयोजक राईले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि, १९६९ को भियना कन्भेसनदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रसम्मको सन्दर्भ जोड्दै गोर्खाहरुप्रतिको बेलायतको व्यवहार सधैं असमान, विभेदपूर्ण र मानवअधिकारविपरित रहंदै आएको उल्लेख गरेका थिए ।

त्यस अवसरमा राजदूत रेग्मीले गोर्खाहरुमाथिको विभेद अस्वीकार्य भन्दै यसको अन्त्य गर्न सक्दो पहल गर्ने बताएका सत्याग्रहले जनाएको छ ।

साथै गत मंगलबार एनआरएनए आइसीसीको गोर्खा टास्कफोर्सका प्रतिनिधिहरुले पनि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत रेग्मीसंग भेट गरि नागरिकता निरन्तरता, समान अधिकार लगायत गोर्खाहरुका सरोकारका प्रमुख मुद्दाहरु समेटेर एक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

टास्कफोर्सका संयोजक लेफ्टिनेन्ट रिटायर्ड चन्द्रबहादुर गुरुङले गोर्खा मुद्दामा राजदूत रेग्मीले सक्दो सहयोग र सहकार्यको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बताए ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै राजदूत रेग्मीले आफू गोर्खाहरुकै साथमा रहने प्रतिवद्धता दोहोरयाएका थिए । गोर्खाहरुको मुद्दालाई अझै बढि व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै राजदूतले एनआरएनएलाई संयोजनकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू