एनआरएनए यूके आर्थिक छानबिनको निष्कर्ष- कोष व्यवस्थापनमा लापरवाही

योगकुमार फगामी नेतृत्वको निवर्तमान कार्यसमितिले संस्थाको कोष व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ

लन्डन । एनआरएनए यूकेको आर्थिक छानबिन समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले संस्थाको कोष व्यवस्थापनमा लापरवाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

समितिले केहि दिनअघि मात्रै कार्यसमितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्बन्धित पदाधिकारीको नियतमा खोट नदेखिएपनि लापरवाही र आवश्यक ज्ञानको अभाव भने पाइएको उल्लेख छ । 

योगकुमार फगामी नेतृत्वको निवर्तमान कार्यसमितिले बुझाएको हिसाबकिताब चित्तबुझ्दो नभएको गुनासो आएपछि वर्तमान कार्यसमितिले वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एलएन पाण्डेको संयोजकत्वमा आर्थिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । डा मुकुन्द बाँस्तोला र मेजर बुद्धि गुरुङ सदस्य रहेको समितिले तयार गरी बुझाएको प्रतिवेदन कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई बाँडिएको छ । प्रतिवेदनलाई कार्यसमितिमा आवश्यक छलफलपछि सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।

आर्थिक छानबिन समितिका संयोजक पाण्डे

प्रतिवेदनमा के छ ? 

प्रतिवेदनले फगामी नेतृत्वको कार्यसमितिको पालामा संस्थाको कोष व्यवस्थापनमा लापरवाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले तत्कालीन कार्यसमितिलाई नै यसमा जिम्मेवार ठहर गरेको छ । 

प्रतिवेदनले ठूलो राशीको नगद कारोबार गरिएको, अनाधिकृत रुपमा खर्चहरु गरिएको, मतगणनास्थल र सदस्यता डाटा इन्ट्री तथा कार्ड छपाईमा आवश्यकताभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको, संस्थाकै कोषले रेष्टुरेन्टका बिल तिरिएको जस्ता समस्या पाइएको उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, लेखा समितिलाई सक्रिय नबनाइएको, आर्थिक नियमावली तयार नगरिएको, एनआरएनए केन्द्रको विधान एवम् बेलायतको कानूनबारे ज्ञान नभएको, संस्थाको सचिवालय नरहेको जस्ता कारणले पनि कोष व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा समस्या पाइएको प्रतिवेदनको बुझाइ छ । 

मतगणनास्थल, डाटा इन्ट्री लगायतका ठूला खर्चहरुमा प्रक्रियासंगत ढंगले बिलहरु पेश भएका तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुको अन्तर्वार्ताका क्रममा सन्तोषजनक प्रष्टिकरण मिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, एकल निर्णयबाट नगद कारोबार गरेको विषयमा तत्कालीन अध्यक्ष फगामीले आफ्नो कोषाध्यक्ष नेपालमा गएर बसेको, अधिवेशन तयारीका लागि काम गर्नैपर्ने भएको र आफूलाई कार्यसमितिले अधिकार प्रदान गरेको जस्ता कारण पेश गरेको जनाइएको छ । 

प्रतिवेदनले सदस्यता र उम्मेदवारी शुल्कबाट २ लाख ७ हजार ६ सय पाउण्ड कूल आम्दानी देखिएको भन्दै यसअघि मिडियामा हल्ला भएजस्तो ४ करोडको तथ्य साँचो नरहेको उल्लेख गरेको छ । 

आर्थिक छानबिन समितिले अध्ययनका क्रममा निवर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी, निर्वाचन समितिका अधिकारी, ठूला खर्चहरुमा सम्बन्धित सेवा प्रदायक व्यवसाय लगायतसंग अन्तरवार्ताहरु गरेको जनाएको छ ।

उनीहरुमध्ये केहीले सहयोग गरेको, धेरैले पन्छिन खोजेको र कतिले सहयोग नगरेको समेत समितिले बताएको छ । सरोकारवाला व्यक्तिहरुले गोपनियताको कारण जनाउँदै कयौं विवरण उपलब्ध नगराएपछि अध्ययन पूर्ण हुन नपाएको पनि समिति निकट स्रोतले जनाएको छ ।

‘हाम्रो सिफारिस कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा उन्मुक्ति दिने नभइ कमी कमजोरी सुधार गर्न उत्प्रेरित गर्ने हो’, आर्थिक छानबिन समितिका संयोजक पाण्डेले नेपाली लिंकसँग भने ।