ब्रेक्जिटको १० वर्षपछि बेलायत र युरोपले गरे महत्त्वपूर्ण सम्झौता


बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहम, युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टा र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन शुक्रबार सम्झौता घोषणा गर्ने क्रममा । तस्विर- इभ्स हर्मन/रोयटर्स
लन्डन । करिब १० वर्षअघि युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बेलायत अहिले फेरि युरोपसँग आफ्नो सम्बन्ध नजिक बनाउने दिशामा अघि बढेको छ।
बेलायत र युरोपेली युनियनबीच व्यापार, युवा आवतजावत र कार्बन इमिसन्स सम्बन्धी नयाँ महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ।
बेलायत सरकारका अनुसार यो सम्झौताले बेलायतको अर्थतन्त्रमा वार्षिक १७ अर्ब पाउन्डसम्म योगदान पुर्याउन सक्छ।
यो सम्झौता किन महत्त्वपूर्ण छ? र यसले बेलायतमा बस्ने सर्वसाधारण, विद्यार्थी, युवा तथा व्यवसायीलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ?
पहिले यसको पृष्ठभूमि बुझौँ। सन् २०१६ जुन २३ मा बेलायतमा भएको जनमतसंग्रहमा ५१.९ प्रतिशत मतदाताले ईयू छोड्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ४८.१ प्रतिशतले ईयू मै रहने पक्षमा मत दिएका थिए।
त्यसपछि लामो राजनीतिक प्रक्रियापछि बेलायतले सन् २०२० जनवरी ३१ मा औपचारिक रूपमा ईयू छोडेको थियो। ब्रिटेनको ‘एक्जिट’ अर्थात वहिगर्मनको यही प्रक्रियालाई ‘ब्रेक्जिट’ भनिन्छ।
ईयू छोडेपछि बेलायतले आफ्नै व्यापार तथा आप्रवासन नीति बनाउने स्वतन्त्रता पाए पनि युरोपसँगको व्यापार र आवतजावतमा नयाँ अवरोधहरू सिर्जना भएका थिए।
अहिलेको नयाँ सम्झौता यिनै अवरोध कम गर्ने उद्देश्यले आएको हो।
पहिलो सम्झौता: खाद्य पदार्थको निर्यात सहज हुने
नयाँ सहमतिअनुसार सन् २०२८ देखि बेलायतबाट युरोपेली देशहरूमा खाद्य पदार्थ तथा कृषि उत्पादन निर्यात गर्दा लाग्दै आएका अधिकांश अतिरिक्त जाँच र कागजी प्रक्रिया हटाइनेछ।
यसको बदलामा बेलायतले केही ईयू नियमहरू पालना गर्नुपर्नेछ। यसले बेलायती किसान, खाद्य उत्पादक र निर्यात व्यवसायीको खर्च घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै सर्वसाधारणका लागि खाद्य पदार्थको मूल्यसमेत कम हुन सक्ने सरकारको विश्वास छ।
दोस्रो सम्झौता: युवालाई तीन वर्षसम्म बस्न र काम गर्न अवसर
यो सम्झौताको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष युथ एक्सपेरियन्स स्किम हो। यसअन्तर्गत १८ देखि ३१ वर्ष उमेर समूहका बेलायती युवाले युरोपेली देशहरूमा र युरोपेली युवाले बेलायतमा तीन वर्षसम्म बस्न, काम, अध्ययन र यात्रा गर्न पाउनेछन्। दुवै पक्षबाट वार्षिक एक लाखसम्म युवालाई अवसर दिने प्रस्ताव छ।
यो योजना सन् २०३० जनवरीसम्ममा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। तर, यो पुरानै स्वतन्त्र रुपमा आवतजावत गर्न पाउने (फ्रि मुभमेन्ट) पूर्ण रूपमा फर्किएको भने होइन। यो निश्चित उमेर र समयावधिमा आधारित छुट्टै व्यवस्था हो।
तेस्रो सम्झौता : बेलायती उद्योगलाई कार्बन ट्याक्समा राहत
बेलायत र ईयूले आफ्नो कार्बन इमिसन्स ट्रेडिंग सिस्टम जोड्ने सहमतिसमेत गरेका छन्। यसले विशेषगरी स्टिल र आल्मुनियम उत्पादन गर्ने बेलायती उद्योगलाई युरोपमा सामान निर्यात गर्दा लाग्न सक्ने अतिरिक्त कार्बन बोर्डर ट्याक्सबाट राहत दिन सक्छ। यो व्यवस्था पनि सन् २०२८ देखि लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसबाट बेलायती उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने र निर्यात सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वविद्यालय ट्युसन फी विवाद कायमै
नयाँ सम्झौतासँगै युरोपेली विद्यार्थीले बेलायतका विश्वविद्यालयमा पढ्दा तिर्नुपर्ने शुल्कको विषय भने अझै टुंगिएको छैन।
हाल ईयूका विद्यार्थीले सामान्यतया बेलायती विद्यार्थीले तिर्ने होम स्टुडेन्ट फी भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले तिर्ने गरेको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। ईयूले आफ्ना विद्यार्थीका लागि बेलायतमा अध्ययन शुल्क घटाउनुपर्ने माग गरेको छ। यस विषयमा आगामी ६ महिनाभित्र थप वार्ता गरेर सहमति खोजिनेछ।
यो व्यवस्था दुवै पक्षका विद्यार्थीका लागि लागू हुने गरी छलफल भइरहेको छ।
अध्यागमन र सुरक्षा सहकार्य पनि बढ्ने
नयाँ सम्झौतामा बेलायत र ईयूले मानव तस्करी तथा आप्रवासी तस्करी नियन्त्रण गर्न मिलेर काम गर्ने सहमति गरेका छन्। दुवै पक्षका सुरक्षा निकायबीच थप सूचना तथा तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
विशेषगरी इंग्लिस च्यानल हुँदै हुने जोखिमपूर्ण अवैध आप्रवासन रोक्न संगठित गिरोहविरुद्ध सहकार्य बढाउने सहमति भएको छ।
राजनीतिक रूपमा फरक मत
प्रधानमन्त्री बर्नहमले नयाँ सम्झौतालाई बेलायत र युरोपका लागि राम्रो दिन भएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसले बेलायती अर्थतन्त्रलाई वार्षिक १७ अर्ब पाउन्डसम्म फाइदा पुर्याउन सक्छ। युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले बेलायतसँग सम्भव भएसम्म नजिकको सम्बन्ध राख्न ईयू तयार रहेको बताएका छन्। त्यस्तै, युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयेनले पनि बाँकी विषयमा सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
तर कन्जरभेटिभ नेतृ केमी बेडनकले सम्झौता बेलायतका लागि निष्पक्ष नभएको टिप्पणी गरेकी छन्। रिफर्म यूके नेता नाइजेल फराजले यसलाई बेलायती जनतामाथिको ‘धोका’ भनेका छन्।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन आगामी साता बेलायती संसदमा पेस गर्ने तयारी छ।
समग्रमा यो सम्झौता बेलायत ईयूमा पुनः फर्किने निर्णय होइन। न त यसले पुरानै फ्रिडम अफ मुभमेन्ट पूर्ण रूपमा फर्काउँछ। तर ब्रेक्जिटपछि युरोपसँग टाढिएको बेलायतले फेरि व्यापार, रोजगारी, युवा आवतजावत र आर्थिक सहकार्यलाई नजिक बनाउने प्रयास गरेको छ।
यसले बेलायतको राजनीतिक र आर्थिक दिशामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखाएको छ। अब यसको वास्तविक सफलता भने बेलायती व्यवसाय, युवा, विद्यार्थी र सर्वसाधारणले व्यवहारमा कति फाइदा पाउँछन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
सम्बन्धित सामग्रीहरू
हाम्रो सिफारिस
- १
- २
- ३
- ४
- ५



