सोमबार, जेठ ३, २०७८
13:21 | १८:०६

नेकपा विवादको सान्दर्भिकता

डा. पुरुषोत्तम पौडेल नोभेम्बर २४, २०२०

पृष्ठभूमि:
अहिले देख्दा नेपालमा नेकपा आन्तरिक कारणले फुटको संघारमा पुगेको छ । नेताहरुबीच तल्लो स्तरको वाकयुद्ध चलेको छ भने जनसमुदायमा पनि यसको असर देखिन थालेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरु जुट्ने र फुट्ने एक परम्परा जस्तै भइसकेकाले यो नौलो भने होइन् । अन्य देशमा विधिवाट चुनिएका नेता माथि उसको कार्यकाल भरि आन्तरिकरुपमा कसैले औंला ठड्याएको सितिमिति पाईंदैन् । समाजवादी देशहरुमा लामो समय जनताको नेतृत्व गरेका कम्युनिष्ट नेताहरु पछि फांसीवादी वा हुकुमी शासक भएका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् तर पनि आन्तरिक विवाद देखिंदैन् । यसको मुख्य कारण भनेको सत्तामोह, कमजोर आन्तरिक प्रजातन्त्र, विरोधको वैधानिकताको अभाव वा आलोचना सहने संस्कृति हो भन्न मिल्छ । विकसित देशमा समाजवादीहरु श्रमिकका दैनिक समस्या, सेवा सुविधाको प्रभावकारिता, असमानता र विभेदबारेका नीति र कार्ययोजनामा छलफल गर्छन् र बैधानिक तरिकाबाट भिन्न मत राखेका हुन्छन् । तर नेपालको आन्तरिक विवाद पद, शक्ति, श्रोत माथिको मोह भन्दा बढि छैन् भन्न सकिन्छ । यस्ता गतिविधिमा मुलुकभित्र र बाहिरका शक्तिहरुको स्वार्थ पनि मुछिने गरेको देखिन्छ । तर, देखिने पात्र भने भित्रैका देखिन्छन् ।

विवादको संस्कृति संस्थागतः
नेपालमा राणाहरुको हुकुमी शासनको विरुद्धमा विश्वमा विकसित दुई दर्शन उदारवाद र समाजवाद दुबैको प्रभाव भएको र तत्पश्चात पनि नेपालको राजनीतिमा दुबै दर्शनको प्रभाव रहंदै आएको देखिन्छ । त्यसैले विरोधको राजनीति पार्टीहरुभित्र र बाहिर प्रदर्शन हुंदै आएको छ । सन् १९५० मा दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय संझौताले बहुलवादको स्थापना गरेको भएपनि विभिन्न भित्री र बाहिरी चलखेलले गर्दा सन् १९६१ मा दलबिहीनताले पुनः नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पायो । तर विरोधको संस्कृति विपक्ष र आन्तरिकरुपमा संस्थागत भैसकेकाले दलबिहीन प्रजातन्त्र सधैं सजग रह्यो । यही विरोधी स्वरहरुलाई बढ्न नदिन दलबिहीन शासन ब्यवस्थामा आवधिक चुनावहरु भएपनि कार्य दक्षता र जनधारणाका आधारमा सरकार भने परिवर्तन भइनै रहे । सर्वोच्च शक्ति राजामा रहने भएकाले सबै सरकारी संयन्त्र, संवैधानिक निकायहरु र प्रशासन संयन्त्रहरु सजग हुन्थे । विवादमा कोही आएमा मेरो तेरो नभनी कारवाही हुने गर्दथ्यो । अहिले प्रजातान्त्रिक कालहरुमा जस्तो निषेधको राजनीति र जनविरोधी राजनीति गरेको भए पंचायत सिद्धिन ३० वर्ष लाग्ने थिएन । यिनै आान्तरिक विवादको संस्कृतिका कारण नेपालमा नयां पार्टीहरु दर्ता भइरहने, भएका पार्टीहरु फुटिरहने, जुटिरहने, विवादमा रुमल्लिरहने, पार्टी कब्जाका प्रयास गरिरहने आदि भइरहने गरेको पाइन्छ ।

वाह्य स्वार्थः
नेपाल ठूला दुई, एकातिर विश्वको ठूलो समाजवादी र अर्कोतिर विश्वको ठूलो उदार प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु मात्रले घेरिएको र कमजोर राष्ट्रिय स्वार्थ कारणले पनि असंग्नता र ध्रुवीकरणरहित राजनैतिक दर्शन नेपालका लागि उत्तम मार्ग हुनु पर्दछ । त्यसैले करिष्मेटिक राजनेताहरुः स्व राजा महेन्द्रले ‘दलबिहीन पञ्चायती प्रजातन्त्र’, स्व. महामानव विपी कोइरालाले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ र स्व. मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भनेर तेस्रो राजनैतिक दर्शनहरुको ब्याख्या गरेको हुनुपर्दछ । विश्वमा प्रयोग भएका दर्शनमा आधारित भएर लोभीपापी राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरु भएको देशमा यि दुई ठूला र दर्शनले दुई ध्रुवमा रहेका छिमेकी मुलुकहरुसंग सन्तुलित बैदेशिक सम्बन्ध बनाउन सक्ने आवस्था छैन् । दुई ध्रुवीय विश्व राजनीतिको चरम विवादको क्रिडास्थल बनिरहेका यि दुई मुलुकका स्वार्थले जहिले पनि नेपालको राजनीति र विकासमा प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव रहंदै आएको छ । भारतमा १९५० देखि १९७० को दशकसम्म रसियन सुरक्षा समिति केजिबीले राम्रोसंग प्रभाव जमाउन सफल भएको थियो । राजनीतिक नेता, गुप्तचर अधिकारीहरु र प्रेसहरु केजिबीबाट फन्डिङ्ग हुन्थे । त्यही अवधिमा प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको रहस्यमय देहान्त भयो । उनको मृत्युको कारण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हो भन्नेहरुको मत पनि कम छैन् । भारतमा पनि समाजवादी र जनवादी कम्युनिष्टहरु निकै सकृय छन् । नेपालमा पनि भारत र चीनका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले प्रभाव जमाउंदै आएका छन् । ति प्रभाव उनीहरुको चाहना र स्वार्थवाट मात्र निर्देशित छैनन् । नेपालका कुनै राजनैतिक दल भारत परस्त त कुनै चीन परस्त देखिन्छन् भने यिनै पार्टीभित्र पनि केही नेता भारतका शक्ति केन्द्रहरुसंग नजिक देखिन्छन् भने केही नेताहरु भारत विरोधीका रुप चित्रित छन् । अझ भन्नु पर्दा नेपालका धेरै कम्युनिष्टहरु भारतमा रसियन प्रभाव भएदेखि ति भारतीय कम्युनिष्ट नेताहरुबाट प्रशिक्षित र निर्देशित छन् । जो उनीहरुको सल्लाह र सुझावमा काम गर्दछन् ।

तत्कालिन नेकपा मालेको झापा आन्दोलन (किसान आन्दोलन) मा भारतका नक्सलवादीहरुको प्रशिक्षण र सहयोग थियो । त्यस्तै नेकपा माओवादीहरुलाई पनि जनयुद्धताका भारतीय कम्युनिष्टहरुवाटै संरक्षण, प्रशिक्षण, युद्ध उपकरणहरु उपलब्ध भएको कुराहरु पनि बाहिर आएका थिए । नेपाली कांग्रेसले दुई पटक हतियार युद्ध गरेता पनि कुनै भारतीय पार्टी वा समूहको सहयोग रहेको भने पाइंदैन् । जन आन्दोलनमा होस् वा आमचुनाव वा संविधान निर्माणको क्रममा, वा कुनै महत्वपूर्ण नियुक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा भने भारतीय संस्थापनको चासो रहंदै आएको छ । त्यस्तै बिगतको दशक देखि साउथ चाइना सी मा चीनको भौतिक निर्माणलाई लिएर पश्चिमी देशहरुको विरोध र भारतमा पश्चिमा हिमचिम बढेपछि र स्वतन्त्र तिब्बतको विषयलाई लिएर भारतमा भएका गतिविधि, भारतसित सिमा विवाद र भारत ठूलो आर्थिक विकासको प्रतिष्पर्धी देखिंदै गएको आदि कारणले चीन पनि नेपाल आफ्नो स्वार्थमा रहोस् भन्ने चाहन्छ । यही स्वार्थका लागि चीनले नेपालमा प्रभाव राखिरहन चाहेको छ । विगतमा महराको फन्डिङ्ग माग, चिनिया अधिकारी र राजदूतको दौडधुप आदिलाई लिन सकिन्छ । तर चीनको लगानी पञ्चायतकालमा जति थियो त्यति प्रजातन्त्र पुनस्थापना पछि भएको भने देखिदैन् । तर प्रम केपी ओलीले भारतसंग लिएका राष्ट्रियता सम्बन्धि अडान र चीनसंग भएका सहमतिले नेपालका लागि चिनिया लगानी बढ्ने सम्भावना भने छ ।

सन् १९९० को शीतयुद्ध समाप्तिपछि भारतमा पश्चिमी मुलुकहरुको चलखेल बढ्दै जांदा र भारत र नेपालका शक्ति केन्द्रहरुबीचका चलखेलहरुबाट चीन सशंकित छ । अहिले दुबैतर्फ बल्झिएको नेपालको सिमानालाई लिएर दुबै देशहरुसंग नेपाल पनि सशंकित भएको छ । यस सिमा विवादलाई बुद्धिमानीपूर्वक पुन नदोहोरिने गरि समाधान गर्नुपर्ने छ । एक्काईंसौ शताब्दीमा पनि सिमाका कारण छिमेकी मुलुकसंग विवादमा रुमलिनु उपयुक्त हैन् । यस परिस्थितिमा नेपालमा धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने देशी विदेशी शक्तिहरुलाई निरुत्साहित गरि राष्ट्रिय दृढता देखाउन जरुरी छ । अहिले फेरी नेपालमा भारत र चीन दुबैले नेपालको सम्वन्धका वारेमा आवतजावत र सम्पर्क बढाएका छन् । यसका लागि कमजोर र अस्थिर सरकार हैन बलियो र दृढ सरकार हुन जरुरी छ । त्यसका लागि अहिले प्रम ओलीको वर्तमान सरकारबाहेक अरु देखिंदैन् ।

प्रवृत्ति र संस्कृतिः
नेपालमा दर्जनौ कम्युनिष्ट पार्टीहरु छन् । नेपालमा नेकपा स्थापनासंगै फुटको राजनीति र विरोधको संस्कृति रहंदै आएको देखिन्छ । अहिले सत्तासीन पार्टी नेकपाका नेताहरुपनि धेरै पार्टीहरुको फुट, जुट र विरोधको राजनीति संस्कृति पार गर्दै आएका हुन् । सर्वहारा श्रमिकहरुको नारा दिने, पार्टी फुटाएर भएपनि आफैं अध्यक्ष वा महासचिव घोषित हुन पर्ने, शक्तिमा आफैं रहन पर्ने, छोराछोरी विदेशमा वा विदेशीको सहयोगमा पढाउने र विलासी जीवन बिताउने नेपाली कम्युनिष्ट नेताहरुको नयां चरित्र भने हैन् । यहां कम्युनिष्टको मात्र हैन कांग्रेस लगायत अरु साना पार्टीहरुमा पनि नैतिक धरातल उस्तै देखिन्छ । अब यि सबै पार्टीहरुमा दृढ र फराकिलो वा दुरदर्शी विचार भएको नेताहरुको खांचो भने खड्केको छ । प्रम ओलीको समय समाप्त भएको छैन् । उनका केहि नजिकका मानिसहरु खराब देखिएपनि उनमा उर्जा घटेको देखिंदैन । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले पनि शुरुमा उनमा धेरै संस्थागत र कानुनी चुनौतीहरु थिए । तिनलाई ब्यवस्थित गर्दै चुनावी एजेण्डामा जानुपर्ने र आगामी आमचुनावसम्ममा उनको कामको प्रतिफल देखिनु पर्ने भएकाले उनमा मुख्य चुनौतीहरु त बांकी नै छन् ।

सत्ता र शक्तिमा रहिरहने परम्परा कम्युनिष्टको मात्र हैन यो नेपालका सबै पार्टीहरुमा लागू हुन्छ । नेपाली कांग्रेस पनि फुटेर पुनः जुटेको पार्टी हो । प्रजातान्त्रिक पार्टीमा अरु देश चलाउने मान्छेनै नभए जसरी पटक पटक प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष वा सभापति भरहन खोज्नु लोभ नभए के भन्नु? अर्को पक्ष पनि खुलेर नयां एजेन्डा र उर्जा लिएर अगाडि आउन नसक्नु पनि पार्टी भित्रको सामन्ती संस्कृतिको उपज भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

अस्वभाविक गठवन्धनः
अहिले नेकपा पार्टीको सरकार छ । यस भन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी संयुक्त सरकार सत्तामा थियो । यो गठबन्धन अस्वभाविक र राजनैतिक आदर्श विपरित थियो । सरकार समयको बांडफाडमा नेतृत्व गर्ने सहमतिमा बनेकोले निर्विवाद चलेको थियो । उक्त सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दहालबाट जनताले नयां केही आश गरेको भने पाइएन किनकि जनताले यि दुबै नेताहरुको नेतृत्वको सरकार देखिसकेका थिए, सरकारमा भएता पनि केहि नयां नारा र कार्यक्रम केहि दिन पनि सकेनन् । अर्को कुरा ति सरकारहरु अस्वभाविक गठबन्धन भएकाले केहि नजिककाबाहेक दुवै पार्टी भित्रका कार्यकर्ता, बुद्धिजिवी र जनतामा खुशी र उत्साह देखिएको थिएन । जसका कारण दुबै पार्टीहरु स्थानिय चुनावमा खुम्चिन पुगे भने आम चुनावका लागि पनि दुबै सत्तासिन पार्टीहरुको लागि सकारात्मक वातावरण बन्न सकेको थिएन । अर्को तर्फ नेकपा एमालेले पनि सन् २०१७ को चुनावमा एक्लै बहुमत ल्याउने अबस्था थिएन । नया समावेशी भनिएको संविधान र सबै पार्टीहरुवाट २७५ मध्ये ११० समानुपातिक आधारमा चुनिने संख्याका कारण एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन अबका चुनावहरुमा कठिन प्राय नै देखिन्छ । यस अवस्थामा पार्टी एकीकरण र ध्रुवीकरण त आवश्यक थियो नै । तर दुई पार्टीको एकीकरण भने धेरै पार्टी भएकाले बहुमत आउंदैन्, त्यसैले ठूला पार्टी संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यमा भएको भने थिएन ।

उपायको खोजी र सुत्र प्राप्तिः
एकातिर नेकपा माओवादीको जनविश्वास कमजोर भएको, नेतृत्वलाई सत्ता सुरक्षा चाहिएको र फुटले पार्टी कमजोर भएकाले कार्यकर्तामा निरास आदि कारणले पनि सत्तामा जानु पर्ने वाध्यता थियो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले ति स्वार्थहरु कांग्रेससंग मिलेर वा एक्लो पार्टी चुनावमा जांदा पुरा हुने देखेनन् । अर्को तिर राष्ट्रवाद र सम्वृद्धिकै नाराले पार्टी अधिवेशनमा माधव कुमार नेपाललाई पराजित गरेका ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुंदाका बखत तराई आन्दोलनकै क्रममा भएको नाकाबन्दीमा खरो उत्रेर अडानमा बसेका थिए । जनताले एक पदावधि उनको सरकार हेर्न चाहेका थिए तर देउवा प्रचण्डको अस्वभाविक गठबन्धनका कारण अधुरो रहेको थियो । तर राष्ट्रवाद र सम्वृद्धिको महत्वाकांक्षी नारा दिइरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमा पनि एक्लै चुनाव जितेर वहुमत लिन सकिन्छ र सरकारमा जान सकिन्छ भन्ने विश्वास थिएन ।

यसै परिस्थितिहरुमा कुनै अदृष्य शक्तिले एमाले र माओवादीबीच एकताको सुत्र ठम्याइ दियो । दुवैको तत्कालिन स्वार्थका लागि एकताको सुत्र जादुको छडी जस्तो भयो । एकाएक बिना तयारी र प्रकृया शुरुमा चुनावी एकता र पछि पार्टी एकताको उद्घोष गर्दै जनता सामु अगाडि आए । शुरुमा चुनावमा जांदासम्म त यि प्रकृया र विधि बिनाको एकतालाई तत् तत् पार्टी भित्र सबैले स्विकार गरे । तर जब सरकार बन्यो अनि किचलो त शुरु भै हाल्यो ।

एकतासंगै विवादको भुमरीः
चुनाव उमेदवार तय गर्दा, सरकार बनाउंदा र महत्वपूर्ण पदहरुमा नियुक्ति गर्दा समेत दुई समूहबीच भागबण्डा नै चलिरहेको हो र झन् केपी र प्रचन्डबीचको अमुर्त सत्ता अवधि बांडफांड र पार्टी अधिकार बांडफांड सर्त समय नजिकिए पछि त विवाद छताछुल्ल हुन थालिहाल्यो । त्यसै मौकामा जनतामा परिक्षण भैसकेका, पदको आशा गरेर पनि पद नपाएका, चुनाव हारेकाहरु समेत उचालिए र सरकारको विरोधमा खुलेरै उत्रिए । जसले विवादलाई विपक्षी दल कमजोर भए पनि नेपालमा बिरोधको राजनीतिक संस्कारका कारण आफ्नै पार्टी नेताहबाट सरकारको चर्को विरोध हुन थाल्यो । एक अर्काको काममा सहयोगको साटो एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा वरिष्ठ नेताहरु नै लागे । यि दुई पार्टीहरु विगतमा पनि आपसी कटाक्षमा थिए भने एकता पछि झन् एक अर्कोका आन्तरिक क्षमता र कमजोरी नजिक बाट बुझ्ने मौका पाएर झगडाको मसला जम्मा गर्न र मौकामा मसला हाल्न सजिलो भएको देखिन्छ । यस बिवादले आन्तरिक समीकरण र गुटबन्दीमा फेरबदल त पक्का भएको छ । यदि परिस्थिति बिग्रंदै गएमा यसले ल्याउने परिणाम भने मुलुक र जनताका लागि घातक हुनेछन् । जनताले हिसाव त राख्लान् ।

विरोधी खेमाका मन्त्रीहरु आफ्नो नेताहरुले प्रधानमन्त्री माथि त्यति ठूला आरोपहरु आउंदा पनि न खुलेर सरकारको पक्षपोषण गर्न सकेका छन् न त सरकारबाट राजिनामा दिएर बाहिरिन सकेका छन् । के उनीहरु पनि सरकारको न्यून उपलब्धिहरुको भागिदार छैनन् ? अवश्य छन् । नेपाली कांग्रेस पनि एक पटक नराम्रोसंग आफ्नै आन्तरिक विरोधका कारण बहुमत हुंदाहुंदै सत्ताबाट बाहिरिएको थियो । अझै राम्रोसंग 
तंग्रीन सकेको छैन् । यसपटक पनि नेकपा सरकार बहुमत हुंदाहुंदै पल्टने तयारीमा पुगेको छ । अहिले सरकार र पार्टी जनतासंगको प्रतिवद्धतामा एक भएर लाग्नुपर्ने समय हो । अझ विश्व महामारीका कारण विकास निर्माण, निर्णय प्रकृया, संसदीय कामकारवाहीहरु प्रभावित भएका छन्, जनता गास, वास र रोगले आक्रान्त छन् । यस परिस्थितिमा सिंगो पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्ने बेला हो । त्यति मात्र हैन, महामारी र राष्ट्रिय विपत्तिसंग लड्नु पर्दा प्रतिपक्ष पनि रचनात्मक भएर सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्दछ ।

प्रजातन्त्रको नेतृत्वः
अब प्रजातन्त्रमा पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धका बारेमा छोटो चर्चा गरौं । पार्टीले जनताबाट जितको मत पाउन देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको लागि संभावित नेता वा उम्मेदवारले जनताका दैनिक र दुरगामी जीवनका समस्या र राष्ट्रिय मुद्दाहरुको समाधानका लागि जनतालाई दृढ विश्वास दिलाउने प्रष्ट पार्न र मन जित्न सक्नु पर्दछ । भाषण, लिखित एजेण्डा र ब्यवहारमा तलमेल साथै विगतका कामहरु र ब्यवहारहरुको पृष्ठपोषणले बलियो उमेदवार हो भन्ने पहिचान दिलाउन पर्दछ । यि सबै पक्ष केलाएर नै केपी ओलीलाई पार्टी कार्यकर्ताले मतदानबाट पार्टी अध्यक्ष बनाए र उनको नेतृत्वको पार्टीले बनाएको चुनावी एजेण्डमा जनताले मत दिए । एमाले माओवादीको तुलनामा ठूलो पार्टी पनि थियो । जनताको सार्वभौमता लाई पार्टीले चिरा पार्न र आदि तिमी आदि मैले चलाऔं भनेर बांड्न मिल्दैन । एक पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएपछि उनै स्वतः सिनियर नेता हुन्छन् । यदि उनको कमजोरी, काम राष्ट्रघाती वा गैर कानुनी छ भने विधि र प्रकृयावाट हटाउन पाइन्छ तर चुनिएको प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका केही कार्यकर्ताले राजिनामा देउ भन्न मिल्दैन् । प्रचण्डले ओलीको स्वास्थ्यस्थिति कमजोर देखेपछि सत्ता र पार्टी विरासत स्वतः आफूलाई प्राप्त हुनेमा बिश्वस्त थिए । तर पछि वलीको स्वास्थ्य राम्रो भएपछि परिस्थिति भिन्न भयो । तत्पश्च्यात प्रचण्डले आफूलाई बैकल्पिक देखाउन र ओलीलाई हटाउन उपायहरुको खोजी गरे । जसरी पार्टी एकता गर्न कतैबाट दुवै पार्टीहरुको स्वार्थ पुरा गर्ने सुत्र प्राप्त भएको थियो त्यसै गरि प्रम ओलीलाई कमजोर बनाएर स्वार्थ सिद्ध गर्ने शक्तिले पनि काम गरेको हुन सक्दछ । अन्यथा अहिले यस्ता आन्तरिक विवाद निस्कने समय हैन् । यदि प्रम ओली गलत भए जनताले मुल्यांकन गर्नेछन् वा कुनै अरु विरोधी नेताहरु गलत भए जनताले तिनको हर्कत पनि हेरेकै छन् । अब नेपाली जनता जागरुक भैसकेका छन् ।

लोकतन्त्र जनता र राष्ट्रका लागिः
यस समय भनेको नया संविधानलाई संस्थागत गर्नु, सिमा बिवाद समाप्त गर्नु, जनताको सम्वृद्धिका लागि अल्प र दीर्घकालिन योजना तय गर्नु, महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र बचाउनु र शुशासन कायम गर्नु, सिमा विवाद सुल्झाउन पर्दथ्यो । यस क्रममा कैयौं बिकाहा, भ्रष्ट, असक्षम राजनीतिक ब्यक्तित्व वा उच्च पदस्त पदाधिकारीहरुलाई कडा निर्णय लिएर सच्याउन वा कारवाहीको भागिदार बनाउन सरकार सक्षम हुन सक्नु पर्दछ । यदि राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने विरोध स्वार्थ र पदका लागि होइन् गलत कामको गरौं । यदि नेकपाले जनतालाई झुक्याएर वहुमत ल्याएको होइन भने नेकपाको वर्तमान सरकारले कार्यावधि पुरा गर्नु पर्दछ । यदि सरकार असक्षम, भ्रष्ट, राष्ट्र विरोधी छ भने संवैधानिक प्रकृयावाट हटाउनु पर्दछ । अन्यथा सरकारको मुल्यांकन सत्ताको लोभ र षडयन्त्र गर्नेहरुले हैन्, जनताले मतदान बाकसमार्फत गर्न पाउनु पर्दछ । कसैको दवावमा राजिनामा दिने हो भने नेपालमा कुनै सरकारले पनि भविष्यमा आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाउने छैन् । कमजोर सरकारबाट न त नेपालीको सम्वृद्धिका आशा पुरा हुन पाउंछ र मुलुकभित्र र वाहिरी शक्तिहरुले काम गर्न दिन्छन् र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू