कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्वमा

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) आगामी कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म हुँदैछ ।

टर्किएको अन्टाल्या सहरमा हुने यस सम्मेलनमा नेपालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सहभागिता जनाउने भएको छ । कोप–३१ मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नजाने भएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्वमा सहभागिता जनाउने गरी तयारी थालिएको हो ।

मन्त्री खनालले पछिल्लो राजनीतिक संवाद र विकसित परिस्थितिका आधारमा आफ्नो नेतृत्वमा कोप–३१ मा प्रतिनिधिमण्डल जाने सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, “यस विषयमा आवश्यक तयारीपछि औपचारिक घोषणा गरिने छ ।” उनीसँगै सम्मेलनमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी पनि सहभागी हुनेछिन् ।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा नेपालको मुख्य नेतृत्व वन वातावरण मन्त्रालयले गर्दै आएको उल्लेख गर्दै कोप–३१ का लागि पनि उक्त मन्त्रालयमा विभिन्न तयारीका काम भइरहेको जानकारी गराए ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा राहतका लागि हानिनोक्सानी सम्बन्धी कोषबाट नेपालले तत्काल सहायता पाउने व्यवस्थाका लागि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सक्रिय वार्ता भइरहेको बताए ।

मन्त्री खनालले आगामी कोप–३१ सम्ममा नेपालले प्रस्तुत गरेको दाबीअनुसार उक्त कोषबाट सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा केही घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए ।

विपद्पछि प्रभावित देशले लामो प्रक्रियाबाट नभई तत्काल आवश्यक स्रोतसाधन प्राप्त गर्नुपर्ने नेपालको माग रहेको उनले बताए । “अहिलेसम्म उक्त कोषबाट यस प्रकारको संयन्त्रमार्फत सहायता उपलब्ध गराइएको छैन । नेपालले कोप–३१ सम्ममा सहायता प्राप्त गर्नेगरी घोषणा गराउन सक्रिय रूपमा वार्ता गरिरहेको छौँ”, उनले भने ।

कोप–३१ सम्मेलनको मुख्य आयोजक राष्ट्र टर्किए रहेको छ भने सहआयोजक राष्ट्र अष्ट्रेलियाले सम्मेलनका अन्तरसरकारी वार्ताको नेतृत्वका साथै वार्ताको अध्यक्षताको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।

हालसम्म भएका उच्चस्तरीय सहभागिता

नेपालबाट हालसम्म यसअघिका पाँच सम्मेलनमा राष्ट्र÷सरकार प्रमुख स्तरबाट सहभागिता भएको थियो । सन् २००९ डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वको नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो ।

त्यसैगरी सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्यान्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सन् २०२३ मा युएईको दुबईमा भएको कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सन् २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा भएको कोप–२९ सम्मेलनमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वको सहभागिता जनाइएको थियो ।

जलवायु न्याय र हिमाली जोखिमका मुद्दा सशक्त रूपमा उठाइने

नेपालले आगामी कोप–३१ मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता, जलवायुजन्य विपद्बाट हुने हानि–नोक्सानी तथा जलवायु वित्त परिचालनका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ ।

वन मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालले भोटेकोशीमा आएको बाढीलगायत पछिल्ला विपद्का घटनाले नेपाललाई जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष थप प्रभावकारी रूपमा उठाउन प्रेरित गरेको बताए ।

उनले कोप–३१ का लागि नेपालले ३१ बुँदे कार्ययोजनासहित तयारी सुरु गरेको र सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने राष्ट्रिय अवधारणापत्र (कन्ट्री पोजिसन पेपर) तयार गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपालको राष्ट्रिय अवधारणा पत्रमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न नसकिएमा हिमाली क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । “भोटेकोशी र बूढीगण्डकीका घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिम कति गम्भीर हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामीलाई थप सचेत गराएका छन्”, ढकालले भने ।

यसअघि, मेलम्ची, थामे, मनाङ, मुस्ताङ, कञ्चनपुर, इलाम र बर्दियालगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ ।

सहसचिव डा ढकालले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रधानमन्त्री शाहले उठाएको जलवायु न्यायको विषय तथा प्रि–कोपमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले राखेका धारणासमेतका आधारमा नेपालको अडानलाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाइने बताए ।

दुई माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी

नेपालले कोप–३१ मा सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमार्फत राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा वार्ता र पैरवी गर्ने तथा नागरिक समाजको सहभागितामा आफ्नै प्याभिलियन स्थापना गरी हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने दुईवटा प्रमुख रणनीति अघि सारेको छ ।

प्याभिलियनमा भोटेकोशीलगायत जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट भएका क्षति र प्रभावलाई तस्बिर, भिडियो तथा अन्य दृश्य सामग्रीमार्फत प्रस्तुत गरिनेछ । यसबाट हिमालको संवेदनशीलता र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने लक्ष्य राखिएको ढकालले बताए ।

उक्त प्याभिलियनका लागि टर्की सरकारले स्थान उपलब्ध गराएको र सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्यको पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई मुख्यतः दुई पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने तयारी गरेको छ । पहिलो, कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले उच्च जोखिम र ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय हो । दोस्रो, हिमाल, वन, वन्यजन्तु, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा नेपालले पुर्‍याउँदै आएको योगदानको उचित मूल्याङ्कन र सम्मान हुनुपर्ने विषय हो ।

कोप–३१ को तयारीका क्रममा यही अक्टोबर २९ मा विषयगत मन्त्रालय, नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतावास, विकास साझेदार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने सहसचिव डा ढकालले जानकारी दिए ।

जलवायु वित्त र हिमाली मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड

विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालका राष्ट्रिय परियोजना व्यवस्थापक राजन थापाले कोप–३१ लाई जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका विपद् र क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

कोप–३१ मा नेपालले जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएका चुनौतीलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

थापाले नेपालले हालै भोगेका भोटेकोशी बाढीलगायत जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट भएका क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै त्यसको न्यायोचित सम्बोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

“नेपालले के भोग्यो, त्यस्तो विपद् किन आयो र त्यसबाट भएको क्षतिको न्यायोचित सम्बोधन कसरी हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई कोप–३१ मा स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्छ”, राष्ट्रिय परियोजना व्यवस्थापक थापाले भने ।

उनले जलवायु वित्तको विषयलाई हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषमा मात्र सीमित नगरी अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरणलगायत जलवायु परिवर्तनका सबै पक्षमा आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।

उनले नेपालले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) मार्फत स्वच्छ ऊर्जा विस्तारलगायत क्षेत्रमा महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको भए पनि जलवायुजन्य विपद्ले ती लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थप्न सक्ने बताए । भोटेकोशी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले जलविद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तथा विस्तारका योजनामा असर पर्नसक्ने उहाँले उल्लेख गरे ।

नेपालजस्तो अतिकम विकसित तथा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावमा रहेको मुलुकले विपद्का कारण थप आर्थिक र प्राविधिक चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएकाले जलवायु वित्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । थापाले नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हिमाली क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी मुद्दालाई यसपटकको कोपमा छुट्टै एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण केवल नेपाल वा पर्वतीय मुलुकको मात्र सरोकार नभई विश्वव्यापी जलवायु सन्तुलनसँग जोडिएको विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।