बेलायतका प्राध्यापक सुवेदी भन्छन्, ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्छ’

लन्डन–स्वीडेनको एक प्रतिष्ठित गोथेनवर्ग विश्वविद्यालयले नेपालको बदलिँदो राजनीतिक स्थिति र आगामी भूराजनीतिक चुनौतीबारे एक अन्तरक्रिया गरेको छ ।

कार्यक्रममा बेलायतस्थित लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. सूर्य प्रसाद सुवेदी प्रमुख वक्ताको रूपमा आमन्त्रित थिए ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै प्राध्यापक सुवेदीले हालै नेपालमा भएका बाढी तथा पहिरोजन्य विपदहरूले मानवजनित जलवायु परिवर्तन र संवेदनशील हिमाली वातावरणमा जलवायुसम्बन्धी तथा मौसमी (हाइड्रोमौसमिक) जोखिमहरूको तीव्रताबीचको सम्बन्धलाई अत्यन्त स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको बताए । हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त नगण्य योगदान पुर्‍याए पनि जलवायु परिवर्तनजन्य व्यवधानहरूको असाधारण जोखिम वहन गरिरहेको उनको धारणा थियो ।

हालै नेपालमा देखिएका विनाशकारी बाढी पहिरोलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिंदै उनले पछिल्ला विपद केवल एक पृथक प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र नभइ ती विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटका अभिव्यक्तिहरू भएको बताए ।

‘यसको प्रमुख कारण औद्योगिक अर्थतन्त्रहरूको ऐतिहासिक तथा वर्तमान उत्सर्जन हो, जसले पृथ्वीको जलवायु प्रणालीलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गरेको छ’, सुवेदीले थपे, ‘दुःखद यथार्थ के हो भने विश्वकै सबैभन्दा न्यून प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दर भएका मुलुकहरूमध्ये एक नेपालले मुख्यतः अन्यत्र अपनाइएका उच्च उत्सर्जनयुक्त विकास मार्गका कारण उत्पन्न जलवायु जोखिमहरू बढ्दो रूपमा सामना गरिरहेको छ।’

सो असमानताले गम्भीर जलवायु अन्यायलाई प्रतिबिम्बित गर्ने उल्लेख गर्दै सुवेदीले विश्वव्यापी तापवृद्धिका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार रहेका समुदायहरू नै त्यसका सबैभन्दा गम्भीर र विनाशकारी परिणामहरूको चपेटामा पर्दै गएका बताए ।

‘नेपालको हिस्सा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान गरिन्छ, तर जलवायु जोखिमको दृष्टिले नेपाललाई निरन्तर विश्वका सबैभन्दा संवेदनशील मुलुकहरूमध्ये एकका रूपमा चिनिने गरिएको छ। यसर्थ, नेपालको अवस्था जलवायु अन्यायको अवधारणाको स्पष्ट उदाहरण हो। समस्या सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम जिम्मेवार भएकाहरूसँग त्यसका प्रभावहरूसँग जुध्न आवश्यक स्रोत–साधन पनि सबैभन्दा कम हुन्छन्, तर जोखिमको असमान रूपमा ठूलो भार उनीहरूले नै वहन गर्नुपर्छ’- उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको अनुभवले जलवायु न्याय, राज्यको जिम्मेवारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनअन्तर्गत दायित्व र भारको न्यायोचित बाँडफाँडसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाएको उनले बताए ।

‘नयाँ पुस्ताको जेन–जी सरकारका चुनौती भनेको नेपालको अनुभव केवल राष्ट्रिय विपद् मात्र नभई समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तापक्रम वृद्धि भइरहेको ग्रहबाट उत्पन्न नैतिक तथा कानुनी असमानताहरूको प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको एक सशक्त परीक्षण हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्‍याउनु हो’, उनले भने, ‘साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय न्यायसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त रूपमा कार्य गर्न प्रेरित गर्ने नेतृत्व प्रदान गर्नु पनि आवश्यक छ।’

समकालीन जलवायु विज्ञानले हिमालय क्षेत्र विश्वव्यापी औसतभन्दा छिटो तातिरहेको देखाउँछ। हालैको विपद्को अध्ययन गरिरहेका वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरूको अस्थिरताले त्यस दुर्घटनाको परिस्थिति सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सम्भावना औंल्याएका छन्। उक्त विपद् नेपालभित्रको कुनै एक पृथक घटनाको परिणाम मात्र नभई परस्पर सम्बद्ध वातावरणीय प्रक्रियाहरूको परिणति थियो, जसमध्ये धेरै प्रक्रियाहरू जलवायु परिवर्तनले अझ तीव्र बनाइरहेको छ।

हालको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नेपाललाई कुनै विशिष्ट राज्यबाट प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्न सकिने सरल व्यवस्था प्रदान नगरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय न्यायको पक्षमा नेपालले उठाउन सक्ने नैतिक तथा राजनीतिक दाबीहरूलाई समर्थन गर्ने विभिन्न कानुनी सिद्धान्तहरू विद्यमान रहेका सुवेदीको भनाइ छ ।

‘पहिलो सिद्धान्त सीमापार वातावरणीय क्षति रोकथामको हो । दाश्रो, सम्बन्धित सिद्धान्त ‘प्रदुषकले तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्त हो । तेस्रो, आधार मानवअधिकार कानुनबाट प्राप्त हुन्छ’- प्राध्यापक सुवेदीले भने– ‘क्षतिपूर्ति वा एकतामूलक वित्तीय सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयासमा नेपालले पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीहरूको विशिष्ट संवेदनशीलता, हिमालयी हिमनदीहरूको ह्रासलाई विश्वव्यापी चिन्ताको विषयका रूपमा मान्यता दिने तथा लस एन्ड ड्यामेज सहयोगलाई सुदृढ पार्ने आवश्यकतामाथि जोड दिने संयुक्त राष्ट्र महासभाको एक प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छ।’

प्राध्यापक सुवेदीका भनाइमा यस उद्देश्यका लागि नेपालले जी–७७, असंलग्न आन्दोलन, अति कम विकसित मुलुकहरू तथा साना द्विपीय राष्ट्रहरूको गठबन्धनका सदस्यहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छ जसका जलवायु जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी चासोहरू समान प्रकृतिका छन्।

उक्त कार्यक्रममा स्वीडेनको उच्चस्तरीय कुटनीतिक, राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रको प्रतिनिदित्व गर्ने विभिन्न सहभागीहरुले प्राध्यापक सुवेदीको विचारसंग सहमत हुंदै नेपालले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ भन्नेबारे आफ्ना रायहरु व्यक्त गरेका थिए ।

प्रारम्भमा उक्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापक उला बर्गस्ट्रोमले प्रस्तावपछि नेपालको हालैको विपदमा ज्यान गुमाएकाहरुको शोकमा एक मिनेट मौनधारण गरि कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो ।