सरकारको सपना एक सय खर्बको अर्थतन्त्र

काठमाडौँ, असार १९ गते । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका उपायको सकारात्मक परिणाम देखा पर्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक सय दिनमा राजस्व सङ्कलनमा भएको सुधार तथा अर्थतन्त्रको समग्र स्वरूपमा आशातीत परिवर्तन देखा परेको छ । निजी क्षेत्रमा विश्वास, लगानीमा विस्तार तथा दातृ निकायको विश्वासमा समेत बढोत्तरी भएको छ ।

सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको छ । निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै एक दर्जनभन्दा बढी पुराना र अव्यावहारिक कानुनको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अव्यावहारिक र अनावश्यक कार्यालयलाई खारेज गर्ने तथा कर कानुनमा सुधार गर्ने जस्ता कामका कारण थप विश्वास वृद्धि भएको छ ।

गत चैत १३ गते अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासनका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले निजी क्षेत्र र आमनागरिकलाई समस्यामा पार्ने १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदन र विभिन्न व्यापारिक सङ्गठनका सिफारिसका आधारमा सो निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ थियो । पदभारको दिन व्यक्त गर्नुभएको मार्गदर्शनका आधारमा नै अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको छ ।

एक सय खर्बको अर्थतन्त्रको सपना

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबिचमा सबैभन्दा जोड दिएको महत्वपूर्ण विषय हो, एक सय खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र । यसलाई अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।

आर्थिक उन्नयनका लागि अर्थतन्त्रको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ । गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्तुत गरेको वाचापत्रमा समेत सो विषय उल्लेख थियो ।

ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, आइसिटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधार गरेर अर्थतन्त्रको आकारमा बढोत्तरी गर्ने र त्यसका लागि मिसन मोडमा काम सुरु भएको अर्थमन्त्रीले पटक पटक दोहोरयाउँदै आउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि सोही अनुरूप नै केन्द्रित गरिएको छ ।

स्थिर मूल्यमा वार्षिक कम्तीमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुरयाउने लक्ष्य वाचापत्र र सरकारको पनि छ ।

बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता

सरकारले बजेट निर्माणमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ यस पटक सुझाव सङ्कलन गर्न पोर्टल सञ्चालनमा ल्यायो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव सङ्कलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षालाई समेट्दै शासनव्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो ।

अर्थमन्त्रीको ‘मिसन’ मोड

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ‘मिसन मोड’ कामलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने अर्थमा अगाडि सार्नुभएको छ । भाषणभन्दा पनि परिणामलाई केन्द्रमा राखेर तोकिएको समयसीमाभित्रै आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिएको छ । परम्परागत प्रवृत्तिलाई तोडिएको छ । डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र कडा कानुनी सुधार गरिएको छ । यसको मुख्य विशेषतामा परिणाममुखी कार्यशैली छ ।

भाषण वा सतही योजनामा सीमित नभई नतिजा निकाल्न अभिप्रेरित गरिएको छ । समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचकाङ्कको प्रयोग गरिएको छ । डिजिटल अनुगमनमार्फत आयोजना र नीति कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो भनी प्रत्यक्ष ट्र्याक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत अड्चन हटाइएको छ ।

संस्थागत उत्तरदायित्व कायम गरिएको छ । खर्च नियन्त्रण र गुणस्तर कायम गरिएको छ । अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, खुद्रा योजना क्रमशः बन्द गर्ने र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको आत्मसात् गरिएको छ । विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

पेन्सनमा राहत

अर्थ मन्त्रालयले यसबिचमा गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम हो पेन्सनकर्ताले पाउँदै आएको अनावश्यक झन्झट । साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको झन्झट, अन्त्य गरेर ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली सुरु गरिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रणाली सुरुवात भएको छ । दिक्दारीपूर्ण पेन्सन नवीकरण र बैङ्क छनोटको झन्झट समाप्त भएको छ भने सरकारले तिर्नुपर्ने बैङ्क कमिसन पनि शून्यमा झरेको छ ।

कर्मचारीलाई पन्ध्र दिनमा तलब

यस्तै सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि सङ्घीय निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि सारेको यो नयाँ कार्यान्वयन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटरराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टममार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रक्रियाको थालनी गर्नुभएको थियो ।

बजार थप चलायमान बनाउन र उपभोग तथा मागमा वृद्धि ल्याउन सरकारले त्यस्तो नवीन निर्णय गरेको सरकारको प्रस्टोक्ति थियो ।