आइतबार, १ मार्च, २०२६
21:58 | ०३:४३

डेलिभरी दिन सक्ने नेता अहिलेको आवश्यकता

प्रा. डा. इशान पौडेल मार्च १, २०२६

लेखक प्रा. डा. इशान पौडेल

आसन्न चुनावले यतिखेर देश तातेको छ । समाचारहरू र सामाजिक सञ्जाल हेर्दा लाग्छ देश उल्लासमय छ, मानौ कि एउटा ठूलो पर्व महिनौंदेखि चलिरहेको छ । पश्चिमा देशमा हुने चुनावी माहोललाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, जहाँ जनमानसबीच चुनावको खासै चहल पहल नै हुँदैन र चुनावताका वा चुनावकै दिन पनि दैनिक प्रकृयाहरू पहिले जस्तै सम्पुर्ण रूपमा चलिरहेका हुन्छन्, लाग्छ कि अहिले देशले चुनाव मात्र बोलिरहेको छ र मानिसहरूबीच चुनाव एक मात्र सरोकारको विषय बनेको छ ।

यो खासमा राम्रो पनि हो किनकि यसले जनताको चेतनास्तरको सङ्केत गर्छ । नराम्रो यस मानेमा मात्र हो कि चुनाव गसिप गर्ने साधन मात्र र आदत नबनोस् । माहोल हेर्दा लाग्छ यो चाडरूपी चुनाव यसको मजा लिन हामीहरूमाझ आइरहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । चुनाव आयो, रमाइलो गरयो, झुण्डहरूमा जम्मा भयो, कहिले फजुल बहसमा उत्रियो, अनि कसैलाई जितायो, माथि पठायो, त्यसपछि अर्को चुनाव नआउंदासम्म चुपचाप बस्यो र त्यो अर्को चुनावमा फेरि पनि त्यहि दोहो रायो र यस्तै रमाइलो गरयो । यस्तो चुनावी आदतले क्षणिक रमाइलो त हुन्छ तर यसले देशलाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार मात्र थोपर्छ, समग्र उत्पादनमा अप्रत्यक्ष असर पर्छ र देश जहिंका तहीं हुन्छ । चुनावमा सिरियस हुन जरूरी छ ।

गम्भीर रूपमा नलिइने चुनावी महोत्सवहरूको अर्को खतरनाक पक्ष यो हो कि पार्टीहरूले आधार विनाका वाचाहरू जनमानसमा बाड्ने, आफ्नो पक्षमा एउटा माहोल सिर्जना गर्ने, अनि जितेपछि कार्यकालभरि कार्यकर्ताका वरिपरि घेरिने, जागिर दिने वा काम बनाइ दिने आश्वासनहरू बांड्ने, फोन घुमाउनमै समय बिताउने वा महोत्सवहरूको उद्घाटनमा हिड्ने, क्षेत्रमा बजेटका लागि मन्त्रालय धाउने र अर्को चुनावसम्म यस्तै रनभुल्लमा पर्ने विधायकहरूको दैनिकी बन्छ । विधायकको भूमिका भने यो भन्दा निन्तान्त फरक हो जो चुनावताका गरिएका वाचाहरूलाई कार्यान्वयनका लागि कानुनी एवम् प्रकृयागत आधारहरू तयार पार्न घनिभूत अभ्यासमा जुट्नु हो ।

चुनाव अघि गरिने वाचाहरूको थप कुरा गर्दा सबै पार्टीका आ–आफ्ना प्रतिज्ञापत्र वा घोषणापत्रहरू बाहिर आएकै छन् । घोषणापत्र वा प्रतिज्ञापत्रमा गरिएका वाचाहरू र अर्थतन्त्र वा क्षमताले थेग्न सक्ने धरातलीय वास्तविकता धेरै नै फरक हुने गर्छ । यसैले त पहिलेका घोषणापत्रका वाचाहरू धेरै जसो घोषणापत्रमै सिमित रहे । घोषणापत्रहरूमा इमोशनल पक्ष बढि हावी हुन्छ र राजनीतिज्ञहरू त्यसै अनुसारका वाचाहरू तयार पार्छन् । पहिले घोषणापत्रहरू हेरेर मतदान गर्ने खासै चलन थिएन तर अहिले मतदाताहरू निकै सजग छन् र घोषणापत्रहरू निकै नियालेर हेर्ने गर्छन्, यद्यपि घोषणापत्रहरू मात्र निर्णय लिने आधार भने पक्कै होइनन् खासगरि ति संग जोडिएका अवास्तविक वाचाहरूको सन्दर्भमा ।

यसैले घोषणापत्रमा राखिएका सङ्ख्याहरू र नीतिहरूका पछि दौड्नु भन्दा कसले डेलिभरी दिन सक्छ त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ र अहिले त्यहि डेलिभरी दिने नेतृत्व छान्ने बेला आएको छ । जस्तो अहिले देखिएका कतिपय घोषणापत्रहरूका सङ्ख्याहरू डेलिभरी हुने सङ्ख्याहरू नै हैनन् तर त्यसको केहि भाग पनि जसले पुरा गर्न सक्छ त्यसले माने राख्छ । हामी प्रतिकृयामा तीव्र छौं र ती सङ्ख्याहरूकै पछि दौडन्छौं तर त्यसलाई छोडी विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्नु अहिलेको नितान्त आवश्यकता हो ।

हाम्रो पूर्वाधार, सीपको स्तर, कानुनी आधारहरू जस्ता समुन्नतिका सम्बाहकहरू खासै माथि छैनन्, त्यसैले यस्ता आधारहरू श्रृजनामार्फत डेलिभरी दिन सक्ने पार्टीका विधायकहरू रोज्न जरूरी छ, न कि यति लाख रोजगारी श्रृजना गर्छु वा कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई यहां र त्यहां पुरयाउंछु भन्ने अवास्तविक सङ्ख्याहरू बेच्नेलाई विश्वास गर्ने बेला हो यो । ति सङ्ख्याहरू, जो वास्तविक हुन्छन्, सहि नीतिका साध्य हुन्, तर सहि साधन यानेकी सहि ब्यक्तिको छनौट गर्ने जिम्मेवारी अहिले मतदाताहरूको काँधमा आएको छ ।

खासमा कुन खाले नेताहरू वा उनीहरूले छानेको कस्तो नेतृत्वले डेलिभरी दिइ देशलाई उंभो लगाउन सक्छ त? विकासशील देशका नेतृत्वले देश समुन्नतिका लागि के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अरू देशहरूमा कस्ता नेताका के कदमहरूले देश उँभो लगाउन सकेका छन्? यो लेख यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा छ ताकि मतदाताहरू यस विश्लेषणलाई केहि हदसम्म आधार मानि आफ्नो विवेक प्रयोग गरि सहि नीति निर्माताहरू छान्न सकुन् ।

सबैभन्दा पहिले यी कुराहरू मनन गरौँ । आगामी नेतृत्व संरचनात्मक परिवर्तनमार्फत समाधानका उपायहरू खोज्ने खाले हुनुपर्छ न कि अवास्तविक सतही विकास खोज्ने । नेपालको समस्या अभाव होइन, संस्थागत कमजोरी, उत्पादन सङ्कट, सुशासन, युवा शक्ति पलायन जस्ता संरचनात्मक विषयहरू हुन् । यसका लागि नेतृत्वको राजनीतिक अभ्यास र आर्थिक उन्नतिको दृष्टिकोण बुझ्न जरूरी हुन्छ । अर्थ राजनीति राम्रोसंग बुझेको, एक निश्चित भिजन भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने राजनेताले मात्र देशलाई उन्नतिको बाटोमा डोरयाउन सक्छ ।

पहिले राजनीतिको कुरा गरौं अनि त्यसलाई अर्थसंग जोडौंला ।

राजनीतिको सन्दर्भमा समष्टिगत रूपमा भन्नु पर्दा कुशल नेतृत्व नै हो जसले देश उंभो लैजान सक्छ । प्रश्न उठ्छ, कुशल नेतृत्व कस्तो हुन्छ वा हुनुपर्छ? यो धेरै जसो विषयगत कुरा भए पनि यसमा जोडिएका वस्तुगत तथ्यहरूलाई मापन गरेर पनि हेर्न सकिन्छ । अहिले डेलिभरि र सुशासनमा ध्यान दिने स्वच्छ छवि भएको र कामको उच्च मुल्याङ्कन गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ, जो धेरैजसो देख्न सकिने र मापनयोग्य छ । सहि नेतृत्व सम्भावनाहरू देख्छ र जे जस्ता उपलब्ध साधनहरू छन् त्यसलाई त्यसतर्फ उपयोग गरि देशलाई उन्नतितर्फ डोरयाउंछ । कुशल नेतृत्वले विशेषज्ञहरूसंग सल्लाह लिन्छ र स्वदेशी र विदेशी परिस्थितीहरूको सहि विवेचना गर्दै सहि निर्णयहरूमार्फत देशलाई सहि बाटोतर्फ हांक्न सक्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा विकास सहि नेतृत्वबाटै हुने हो जो विश्वका उदाहरणहरूले देखाइ सकेका छन् र अहिले सहि नेतृत्व भएको सहि विधायिकाहरूको छनौट यस बखत चुनावमा सहभागिता हुंदाको मुख्य मक्सद हुनुपर्छ ।

यसैगरि, विश्वसंग आफ्नो नेतृत्व क्षमताको आभास दिन सक्ने र उनीहरूसंग देशको हितमा सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्ने नेतृत्व कुशल नेतृत्व हो । विश्व समुदायसंग आफ्ना एजेण्डाहरू खुलेर र आत्मविश्वासका साथ राख्न सक्ने नेतृत्वले मात्र डेलिभरी दिन सक्छ । अहिलेको खुला एवम् एक अर्कामा आश्रित विश्व संरचनामा बाह्य जगतसंग खासै सम्बन्ध नराखी एक्लै विकास गर्न खोज्नु असम्भवप्राय नै हुन्छ । असल नेतृत्वले यस परिस्थितिलाई बुझि बार्गेनिङ् क्षमतामार्फत देश बाहिर उपलब्ध श्रोतहरूलाई आफ्नो देशको हितमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, निश्चित कार्यदिशा बोकेको सरकार प्रमुखले मानौं कुनै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा बोल्ने भाष्य र सम्मेलनमा भाग लिनका लागि मात्र भाग लिन गएको सरकार प्रमुखले बोल्ने भाष्यमा जमिन आसमानको फरक हुन्छ । यहां भाषाको कुरा गरिएको होइन कन्टेन्टको कुरा गरिएको हो ।

कुशल नेता नयां प्रस्थान बिन्दु तय गरेर देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने भिजन भएको र परिस्थितिलाई सांघुरो घेराबाट बाहिर निस्केर बृहत दृष्टिकोण (Perspective) मा सोच्न सक्ने (thinking out of the Box) र साहसिक निर्णय लिन सक्ने हुन्छ । आवश्यकता परे यस्तो नेतृत्व सबै दलहरूलाई देश उन्नतिका सवालहरूमा एउटै टेवलमा ल्याउन सक्ने तागत राख्छ । जो नेतृत्व पार्टिगत रूपमा बलियो र विचार अनि दृष्टिकोणका हिसाबले स्पष्ट छ, त्यस्तो नेतृत्वले नै देश हांक्न सक्छ ।

सफल प्रस्थान बिन्दु तय गर्न सफल भएका केहि नेतृत्वका उदाहरणहरू हेरौं । सिङ्गापुरमा ली क्वान यु ले आफ्नो देशको भौगोलिक रणनीतिक अवस्थितिलाई बुझि संसारको वित्तिय केन्द्र बनाउने निर्णय र भारतका अटल बिहारी बाजपेयी र चीनका देङ् स्याओ पिङ्ले चार दशक अगाडि आफ्ना अग्रज नेतृत्वका सङ्कुचनकारी आर्थिक नीतिहरूलाई त्यागि खुला अर्थतन्त्रमा समाहित गर्ने नीति भिजनबाट निर्देशित भएका नीतिहरू थिए जसले यी देशहरूलाई अहिले विश्व आर्थिक मञ्चमा उच्च स्थानमा पुरयाएको छ ।

उन्नतिको फड्को मार्ने कुरामा खुबै उदाहरण लिइने दक्षिण कोरियाको नेतृत्वले पनि साठीको दशकमा देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ डोरयाउंदा यस्तै खाले साहसिक निर्णय लिएको थियो । अमेरिकाकै कुरा गरौं कसरी यो देश अहिले आर्थिकरूपमा संसारकै शक्तिशाली देश बन्यो । जुन बेला अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र बन्यो र आफ्नै संविधान जारी गरयो त्यही वर्ष खुला बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा प्रतिपादन भएको थियो अनि त्यसबेलाको अमेरिकी नेतृत्वले त्यो अवधारणा हुबहु देशमा उतारयो र अहिले अमेरिका, अमेरिका बन्यो । उता अफ्रिकी महादेशमा उन्नति हासिल गर्ने कुरामा उदाहरण बनेको रूवाण्डाबारे तल केस स्टडीको रूपमा विस्तृत ब्याख्या गरिएको छ । अरू थुप्रै उदाहरणहरू छन् र यी सबै भिजन र साहसिक नेतृत्वका परिणाम हुन् ।

अब नेपालको विकास सम्भावनाका केही पक्षहरू हेरौं । यसमा पहिलो नम्बरमा पर्छ, बैदेशिक व्यापारमा उच्च प्राथमिकता । ब्यापार नगरेर कुनै देश धनी भएको पनि छैन र हुने पनि छैन, बस् यहि सत्य हो । आगामी नेतृत्वले नेपाललाई साच्चिकै समुन्नत गराउन चाहन्छ भने यो कुराको हेक्का राख्नै पर्छ । ब्यापारमा तुलनात्मक लाभ हुने वस्तुहरूको पहिचान गर्ने र ती वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यात गर्ने सम्बन्धि नीति नियमहरू नयां सरकार आए लगत्तै बनाउन शुरू गर्नै नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ र त्यो नेतृत्व छान्ने जिम्मेवारी सबै मतदाताहरूमा छ अहिले ।

ब्यापारको कुरा गर्दा आयात प्रतिस्थापन होइन, निर्यात विस्तारमा ध्यान दिन जरूरी छ । आयात रोक्ने कन्सरभेटिभ अर्थ नीति हो, जसो कि हाल अमेरिकामा भैरहेको छ र भारतमा पनि इन्दिरा गान्धीको पालामा यस्तै भएको थियो । आयातको आफ्नै महत्व छ जसले देशभित्र प्रतिस्पर्धा बढाउंछ र उपभोगमा विविधताको फाइदा दिन्छ । उता निर्यातले भने गुणस्तर, अनुशासन, र प्रतिस्पर्धा सिकाउँछ । भारतमा यी कुराहरू प्रत्यक्ष देखियो जब इन्दिरा गान्धीको आयात प्रतिस्थापन नीतिलाई अटल बिहारी बाजपेयीले छाडिदिए र भारत कहाबाट कहा पुग्यो । अमेरिकाले पनि यो पाठ एक दिन अबस्य सिक्नेछ । आगामि नेतृत्व यस्ता कुराहरू लगायत अन्य आर्थिक क्षेत्रहरूमा राम्रो ज्ञान भएको वा ती बिषयहरूमा बिशेषज्ञहरूसङ्ग राम्रो सल्लाह लिन सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ ।

नयां नेतृत्व आवश्यकता र सम्भावना पहिचान गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ । उद्द्योग ब्यापारमा उच्च प्राथमिकता त दिनु नै पर्छ तर प्रश्न उठ्छ कुन क्षेत्रको ब्यापार । निच मार्केटिङ हाम्रो एक मात्र बिकल्प हो । हामी बृहत्तर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार हुने बस्तुहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दै सक्दैनौं, यसैले हामीले खास बस्तुहरू छान्नै पर्छ । भिजन भएको नेतृत्वले मात्र यो कुराको हेक्का राख्छ, न कि निर्यात बढाउने नाममा हरेक क्षेत्रमा हात हाल्छ । सक्षम नेतृत्व धरातलमा जान्छ र अवसर र आवश्यकताहरू पहिचान गर्छ र डेलिभरी दिन्छ । स्विट्जरलैण्ड, सिङ्गापुर, जापान, फ्रान्स, मध्यपूर्वका युएई, कतार जस्ता केही देश यसका खास उदाहरण हुन् जसले कुनै खास क्षेत्रमा ध्यान दिए र समुन्नत भए ।

निच मार्केटिङ कुरा गर्दा नेपालका लागि तीन क्षेत्रहरू महत्वपूर्ण छन् – कृषि (खासगरि जैविक जडीबुटी, चिया, कफी, मसला जस्ता उच्च पहाडी र हिमाली कृषि), पर्यटन (खासगरी उच्च लाभ दिने) र सूचना प्रविधि सेवाको विकास । यो कुनै हतारमा बनाइएको सूची होइन, यो नेपालले आजै अपनाउन सक्ने रणनीतिक, संस्थागत, बजार उन्मुख र कार्यान्वयनयोग्य मार्गचित्र हो । यि अन्तर्गत आगामी नेतृत्वले पांच वर्षे रोडम्याप तयार पार्न सक्छ जसका मुख्य बुंदाहरू यस्ता हुनेछन् ।

(१) उच्च पहाडि र हिमाली कृषि उत्पादन र ब्यापारीकरणको रोडम्याप

नेपालको सबैभन्दा ठूलो तुलनात्मक लाभ भनेको उचाइको धरातल, जैविकता, र विविधता हो जसले गर्दा विश्व बजारमा Himalayan Herbs, Orthodox Tea, Specialty Coffee, Spices को माग तीव्र रूपमा बढ्दैछ । फेरि पनि भन्दा ब्यापारको उद्देश्यले हामी सामान्य बस्तुहरूमा भारत र चीनसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दै सक्दैनौ यसैले हामीले यि जस्ता खास बस्तुहरू छान्नै पर्ने हुन्छ । यसका लागि आगामी एक दुई बर्ष जति नीति र संस्थागत सुधारमाफर्फत यस्ता बस्तु निर्यातका लागि आधार निर्माणमा खर्चिनु पर्ने हुन्छ । यस अन्तर्गत एकीकृत उच्च पहाडि र हिमालयन कृषि प्राधिकरण को स्थापना, किसान दर्ता, उत्पादन ट्रेसिङ, र निर्यात प्रमाणिकरण सबै डिजिटलमा गर्ने आधार बनाउने र वन पैदावार संकलनमा स्पष्ट नियम जस्ता कुराहरू पर्छन् । साथसाथै, उत्पादन सुधार र बजार तयारीमा पनि लाग्नु पर्ने हुन्छ जस अन्तर्गत अर्गानिक क्षेत्रहरूको घोषणा, बीउ/बिरुवा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, किसानलाई Good Agricultural Practices (GAP) तालिम पर्छन् । साथै बजार तयारी अन्तर्गत भारत, चीन, युरोपका लागि निर्यात मापदण्डको अध्ययन र कार्यान्वयन पर्दछ । तेश्रो र चौथो बर्ष प्लान्टहरूको स्थापनामा जोड दिने र कोल्ड स्टोरेज निर्माण जस्ता लजिस्टिक निर्माणमा लाग्ने र बजार ब्यबस्थापनका लागी बिभिन्न देशमा ब्यापार प्रतिनिधिहरूको स्थापना गर्ने पर्छ । त्यसपछिको बाकि समय निर्यातमा बढोत्तरीको लक्षयसहित दीर्घकालिन संरचना निर्माणमा खर्चिनु पर्छ ।

यि त भए निच मार्केटिङ सन्दर्भमा तर कृषि सुधारका अन्य आयामहरूमा पनि जानु पर्ने हुन्छ । अहिले हामी धेरै नै कृषिजन्य बस्तुहरू बाहिरबाट आयात गर्छौ र भित्रै उत्पादन बढाएमा त्यो कमसेकम रोकिन्छ । यसका अतिरिक्त, प्रविधियुक्त कृषिले खासै रोजगारी त श्रृजना गर्दैन र रोजगारी श्रृजनाका लागि यसमा हामी भर पर्नु पनि हुंदैन, रोजगारीका लागि उद्योग स्थापना नै हो र त्यस्ता उद्योगहरू जो कृषिसंग ब्याकवार्ड लिङ्केज राख्छन् त्यसले निकै महत्व राख्दछ जो दक्षिण कोरियाले औद्योगिकरणमा जाने बेला अवलम्बन गरेको थियो ।

आजको प्रविधिको जमानामा किन कृषिको कुरा भन्ने हुन सक्छ तर वास्तविकता अर्कै छ । अमेरिका प्रविधि लगायत धेरै क्षेत्रहरूमा सुसम्पन्न देश हो तर यससंगै कृषि उपज निर्यातमा अमेरिका विश्वमा एक नम्बरमा पर्छ । क्यानडा उता आगामी केहि दशकपछि विश्वलाई खाद्य आपूर्ति गर्ने केन्द्र (Global Feeder) बन्ने तयारीमा छ खासगरि जलवायु तापक्रम बढ्ने क्रममा बिश्वका धेरै खेतियोग्य जमिनहरू घट्दै गैरहेको अवस्थामा । यसैले हाम्रो पनि कृषि र यससंग जोडिएका उद्दयोगहरूको निर्माण आगामी नेतृत्वको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ किनकि यसमा हामीलाई उच्च तुलनात्मक लाभ छ बिशेष खाले कृषि उत्पादनहरूमार्फत र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि पनि ।

(२) उच्च–मूल्य पर्यटन रोडम्याप

नेपालले पर्यटक संख्या होइन प्रति पर्यटक खर्च बढाउनुपर्छ । थाइल्यान्ड, भुटान, कोस्टारिका जस्तै उच्च मूल्य पर्यटनमा ध्यान जानुपर्छ । यसका लागि पनि आगामी एक देखि दुई वर्ष आधारभूत सुधारमै लाग्छ । यस अन्तर्गत दश वा बीस बर्षे स्थिर नीतिको घोषणा र आवस्यक प्रकृयाहरूको निर्माण, पूर्वाधारहरूको विकाससम्बन्धि नीतिहरू, भिजिट नेपाल वा Global Influencers जस्ता ब्रान्डिङमा ध्यान दिने पर्दछन् । त्यसपछिका अरू एक, दुई बर्षहरू नयां ट्रेकिङ रूटहरू खोल्ने, सास्कृतिक पर्यटनको विकासमा लाग्ने र अन्य थप पर्यटन पूर्वाधारहरू निर्माणमा अगाडि बढ्ने पर्छ । बाकि समय नेपाललाई Global Premium Destination बनाउने तर्फ अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । आगामी नेतृत्व अलिकति भिन्न सोच राखेर अगाडि बढ्न चाहन्छ भने विविधता पर्यटन (Diversity Tourism) नेपालका लागि अत्यधिक सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यसबारेमा बिस्तृत ब्याख्या अर्को लेखमा गरिएको छ ।

(३) सूचना प्रविधि सेवा विकास रोडम्याप

सूचना प्रविधि क्षेत्र विकासका लागि नेपालको सम्भावनाका बाहकहरू शिक्षित युवा जनशक्ति, यो जमातमा अंग्रेजी भाषाको व्यापक प्रयोग र इन्टरनेटको सहज उपलब्धता हो । यी श्रोतहरू प्रयोग गरेर भारत, भियतनाम, फिलिपिन्सले जस्तै नेपालले पनि सूचना प्रविधिलाई निर्यात इन्जिन बनाउन सक्छ । यसका लागि आगामी नेतृत्वले गर्ने कुराहरूमा पहिला एक, दुई वर्षका लागि सीप र वातावरण निर्माण जसमा सूचना प्रविधि उद्योगका लागि लामो समयको कर छुट दिने, विदेशी कम्पनीलाई Nepal Remote Hiring अनुमति दिने र Startup कानून पारित गर्ने जस्ता कुराहरू पर्छन् । साथै, यसै बेला सीप विकासमा जोड दिने जस्तो कि पचास हजार युवालाई Coding, Cloud, Cybersecurity तालिम र विद्यालयमा Coding अनिवार्य गर्नु पर्ने जस्ता कुराहरू र पूर्वाधार निर्माणका लागि देशका मुख्य शहरहरूमा सूचना प्रविधि पार्कहरूको निर्माण र चौवसै घण्टा बिद्धुत आपुर्तिको ब्यबस्थामा ध्यान दिने कुराहरू पर्छन् । त्यसपछिका अरू दुई वर्ष जति निर्यात विस्तारतर्फ काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि निश्चित सङ्ख्यामा कम्पनिहरूले Outsourcing Contract लिने लक्ष्य लिने र Nepal Digital Talent Portal को स्थापना गर्ने जस्ता कुराहरू पर्छन् । यसपछि Digital Services Export Hub बनाउने दिशातर्फ अघि बढ्ने र AI, blockchain, cybersecurity मा बिशिष्टिकरण (Specialization) हासिल गर्ने र नेपाललाई Remote Work Nation को रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्र एउटा निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । भौगोलिक रूपमा समुन्द्रसङ्ग नजोडिएका भुपरिबेष्ठित देशहरूलार्इ यो कम सिमान्त लागतमा गर्न सकिने उत्तम विकल्प हो । यसलाई तेश्रो प्राथमिकतामा राख्नुको कारण भने यसको एउटामात्र सिमितता यो हो कि यस क्षेत्रले रोजगारी चाहि श्रृजना गर्न सक्छ तर अर्थतन्त्रमा उद्द्योगमार्फत कायापलट नै ल्याउने त्यति सम्भावना बोकेको देखिदैन, जो सुन्दा युवा बर्गलाई अलि नमजा लाग्न सक्छ । वास्तविकता के हो भने बिकसित देशहरू धेरै अगाडि गइसकेका छन् यस क्षेत्रमा र तिनीहरूको स्तरमा हामी पुग्न कैयौ बर्ष लाग्न सक्छ र हामी त्यहा पुग्दा उनीहरू हामीभन्दा अरू दशौ गुणा माथि पुगिसकेका हुनेछन् । भारतकै उदाहरण लिउ, उनीहरू यस क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै राम्रा नै हुन् तर साना उद्द्योगहरूबाट केहि रोजगारी श्रृजना गर्नु बाहेक विश्व जगतमा चिनिने गरि यस क्षेत्रमा उनीहरू आएका छैनन् । गुगल, माइक्रोसफ्टका कार्यकारी निर्देशकहरू भारतीयमूलका नै हुन् तर उनीहरू किन अमेरिकामै आए आफ्नो क्षमता देखाउन भन्ने कुराले पनि केहि हदसम्म यो क्षेत्र हाम्रा लागि रोजगारी श्रृजना र सानातिना उद्द्योग स्थापना बाहेक बढि हुने होइन कि भन्ने मात्र हो । तर सूचना प्रविधिको घरेलु उपभोग र केहि हदसम्म यसका सेवाहरू निर्यातका लागि भने यस क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ ।

माथिका तीनवटै उदाहरणमा साझा पक्ष के हो भने जुनसुकै बाटो रोजे पनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नै देश बिकासको मियो हो । यी तीन प्राथमिकताहरूका साथसाथै यि संग सम्बन्धित वा अन्य कुराहरूमा पनि नया नेतृत्वले डेलिभरी दिन सक्नुपर्छ । ती मध्येको, नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति – युवा जनशक्ति – आज विदेशमा छ । तर उदाउदो अर्थतन्त्र बन्न युवालाई देशभित्रै उत्पादक बनाउनु पर्छ। नेपालका युवालाई वैदेशिक रोजगारबाट घरेलु उत्पादकतातर्फ मोड्नुपर्छ र यसका लागि नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न विदेश जानुभन्दा सजिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै, नेपालले धेरै सडक बनायो तर गुणस्तर र मर्मत कमजोर छ। उदाउदो अर्थतन्त्रका लागि नेपालले देखिने पूर्वाधार होइन चल्ने पूर्वाधार चाहिन्छ ।

यस्तै, बृहत्तर आर्थिक अस्थिरता (Macroeconomic Instability) देख्नेबित्तिकै लगानीकर्ता पन्छिन्छन् यसैले कम र स्थिर मुद्रास्फीति र जिम्मेवार बजेट व्यवस्थापनको रणनीति आवश्यक छ । यस्तै, नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति – प्रवासी नेपाली – आज केवल रेमिट्यान्समा सीमित छ । प्रवासी समुदाय नेपालका लागि आफ्नो सिप र क्षमतामार्फत विश्वमा तुलनात्मक लाभ दिने (Global Competitive Advantage ) शक्ति हो र यसलाई रणनीतिक शक्ति बनाउने तर्फ सोच्नुपर्छ । यि सबका बाबजुत सबभन्दा महत्वपुर्ण कुरा त सम्बृध्द नेपालको अवधारणा नारा होइन मनोवैज्ञानिक ऊर्जा हो र नया नेतृत्वले यसमा अहम भूमिका खेल्नुपर्छ । नेतृन्वले केहि यस्ता नाराहरू, यद्दपि ति वास्तविक हुनुपर्छ, दिनुपर्छ जसले सबैलाई उर्जा मिलोस् देश निर्माणमा एकजुट भएर अगाडि बढ्न, जस्तो कि १० वर्षमा निर्यात २ गुणा (जो वास्तविक छ), काम नेपालमै – विश्वस्तरको (जो सूचना प्रविधिको विकासले दिन सक्छ), राष्ट्रिय गर्व – उत्पादकता, नवप्रवर्तन, र अनुशासन (जो सक्षम नेतृत्वको साध्य नै हो) ।

नेपाल र रूवाण्डा: रणनीतिक तुलना विश्लेषण

सक्षम नेतृत्वका कारण कसरी रूवाण्डाले छिट्टै फड्को मार्यो भन्ने कुरा दुवै देशका शासन शैली, विकास मोडेल, सुधारको गति र संरचनागत फरकलाई गहिराइमा पुगेर गरेको बिश्लेषण अब हेरौं जसले केहि हदसम्म मतदाताहरूलाई सहि निर्णय लिन मद्दत गर्नेछ ।

रूवाण्डा १९९४ को नरसंहारपछि पूर्ण रूपमा ध्वस्त देश थियो तर ३० वर्षमै अफ्रिकाको सबैभन्दा द्रुत सुधारक बन्यो त्यहांका नेता पल कगामीको नेतृत्वमा । नेपाल मानव पूँजी, भौगोलिक विविधता, पानी ऊर्जा र पर्यटन जस्ता कुरामा अत्यन्त बलियो छ तर यहां खाली दह्रो नेतृत्वको अभाव मात्र छ जबकि रूवाण्डामा हाम्रा जस्ता धेरै कुराहरू छैनन् तर दह्रो नेतृत्व छ । रूवाण्डाबाट सिक्ने कुराहरू थुप्रै छन् त्यसका केहि आयामहरूलाई हेरौं ।

शासन र नेतृत्व शैलीको कुरा गर्दा रूवाण्डामा केन्द्रित, अनुशासित, डेलिभरि दिनसक्ने शासन छ जहा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, बीस बर्षभन्दा बढि नीति स्थिरता र सार्वजनिक सेवामा अत्यधिक कुशलता छ । उता नेपाल बारम्बार सरकार परिवर्तन, नीति अस्थिरता, भ्रष्टाचार र रेन्ट–सिकिङको व्यापकता र सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता कुराहरूबाट ग्रसित छ । नेपाल र रूवाण्डाको मुख्य अन्तर के हो भने रूवाण्डाले नीति निर्माण लागू गरिछाड्ने संस्कार (execution culture) बनायो भने नेपाल नीतिगत बहसहरूमै (policy talk culture) सिमित भयो ।

आर्थिक संरचना र वृद्धिमा रूवाण्डामा सन् २००० देखि २०२० सम्मको औसत ७, ८ प्रतिशतको वृद्धि, पर्यटन र वित्त जस्ता सेवा क्षेत्रमा तीव्र विस्तार, कृषिमा आधुनिकीकरण, निर्यात–मुखी रणनीति र Doing Business ranking मा रूवाण्डा अफ्रिकामा शीर्ष ३ मा छ जबकि नेपालको वृद्धि अस्थिर (३ देखि ६ प्रतिशत), रेमिट्यान्स निर्भर उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र, परम्परागत कृषि, निर्यात कमजोर र Doing Business मा नेपाल तल्लो तर्फ छ । रूवाण्डाले उत्पादकता र निर्यातमा बढि ध्यान दियो भने नेपाल उपभोग र आयातमा अड्किएको छ ।

मानव पूँजी र श्रमशक्तिको कुरा गर्दा रूवाण्डामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भारी लगानी, महिला सहभागिता अत्यन्त उच्च, युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी र श्रमशक्ति देशभित्रै सक्रिय छ । उता नेपालमा शिक्षा सुधार ढिलो, स्वास्थ्य सेवा असमान, युवाशक्ति विदेशमा तर देशभित्र श्रमको अभाव छ । रूवाण्डाले युवालाई देशभित्रै उत्पादक बनायो भने नेपालले युवालाई बिदेसमा उत्पादन गर्न पठायो र घरेलु उत्पादनमा हुने योगदान भन्दा त्यहाबाट आउने कम आम्दानीमा चित्त बुझायो ।

डिजिटल शासन (Digital Governance) मा रूवाण्डा अफ्रिकाको अग्रणी स्थानमा छ जहां सबैजसो सरकारी सेवाहरू डिजिटल र कर, लाइसेन्स, नागरिक सेवा पनि अनलाइन छन् । नेपालमा डिजिटलाइजेशन सुरु भए पनि विखण्डित छ । कागजी प्रक्रिया अझै हावी छ । रूवाण्डाले डिजिटल शासनलाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड बनायो भने नेपालमा डिजिटलाइजेशन पूरकको रूपमा मात्र छ ।

पर्यटन मोडेललाई हेर्दा रूवाण्डाले high-value tourism, luxury lodges र conservation tourism जसमा प्रति पर्यटक खर्च अत्यन्त उच्च छ त्यसमा ध्यान दियो तर नेपालमा Mass tourism, सस्तो ट्रेकिङ् परमिट र low-value accommodation जसमा प्रति पर्यटक खर्च कम छ त्यसमा अल्झियो । रूवाण्डाले कम पर्यटक, उच्च आय मोडेल अपनायो भने नेपाल धेरै पर्यटक, कम आय मोडलमा अड्किएको छ ।

भूगोल र स्रोतलाई हेर्दा रूवाण्डामा सानो भूभाग, नेपालजस्तै समुद्र–विहीन र सीमित प्राकृतिक स्रोत छ तर नेपालसङ्ग विशाल जल–ऊर्जा क्षमता, उच्च पहाडी र हिमाली कृषिको प्रचुर सम्भावना, पर्यटन विविधता र भौगोलिक विविधता छ । नेपालसँग असाधारण प्राकृतिक स्रोत छ तर उपयोग कमजोर छ । रूवाण्डासँग स्रोत कम छ तर त्यहि श्रोतलार्इ उपयोग गर्न सक्ने क्षमता बलियो छ ।

प्रवासी समुदाय (Diaspora) रूवाण्डामा सानो छ तर सरकार–नजिक र रणनीतिक रूपमा संलग्न छ भने नेपालमा विशाल प्रवासी समुदाय छ तर नीति स्तरमा कम उपयोग भएको र रेमिट्यान्समा सीमित छ । नेपालले प्रवासी समुदायलाई रणनीतिक लाभ दिने साधन (strategic asset) बनाउन सकेको छैन।

यसैले, नेपालले रूवाण्डालाई एक मोडेलको रूपमा हेरि रूवाण्डाको सफलता स्रोत भन्दा पनि शासन, अनुशासन, र कार्यान्वयनमा आधारित छ भन्ने कुरा सिक्न जरूरी छ ।
सारांशमा, मतदान गर्नु अघि माथि उल्लेखित सक्षम नेतृत्व बारेका केहि कुराहरू, देशका सम्भावनाहरू र रूवाण्डाबाट केहि पाठहरू सिकौ, स्व-मनन गरौं र मतदान गरौं । यो लेखको उद्देश्य यो पार्टी र त्यो पार्टीलाई भोट हाल्न सुझाएको पक्कै होइन, वास्तविकता प्रस्तुत गरिएको मात्र हो । अपेक्षा छ यो तथ्यगत विशलेषणले पाठकहरूको मतदान निर्णय क्षमतामा योगदान पुर्याउने छ र सहि उम्मेदवारको छनौट हुनेछ ।

(प्राध्यापक डा इशान पौडेल हाल क्यानडामा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक छन्। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वअधिकृत पनि हुन्।)

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू