काँग्रेसको हार र जिम्मेवारीको प्रश्न- के गगन थापाको राजीनामा समाधान हो?

भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा गहिरो सन्देश दिएको छ। तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि देशको शासनको केन्द्रमा रहेका प्रमुख दलहरू—नेपाली काँग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी – प्रति जनताले यसपटक स्पष्ट असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। परिणामस्वरूप नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको छ ।

यो परिणाम केवल एउटा चुनावी हार वा जितको कथा मात्र होइन; यो तीन दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्राको समग्र समीक्षा पनि हो।

यस सन्दर्भमा अहिले नेपाली काँग्रेसभित्र र मिडियामा उठिरहेको एउटा प्रश्न हो—के नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्छ?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्नका लागि नेपालको पछिल्ला ३५ वर्षको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई समग्र रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

१. प्रजातन्त्रपछि सुरु भएको आशा र प्रारम्भिक अस्थिरता

२०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि नेपाल विकासको नयाँ यात्रामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यो यात्रा सुरु हुन नपाउँदै राजनीतिक अस्थिरता देखिन थाल्यो। लोकतन्त्रको सुरुआती चरणमै नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्रको विवाद र असमझदारी साथै कम्युनिष्टका केहि घटकहरुले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई मात्र उपयोग गर्ने नीतिले राजनीतिक स्थायित्व कमजोर बनायो।

यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउने अवसरलाई सुरुदेखि नै चुनौतीपूर्ण बनायो।

२. सशस्त्र द्वन्द्वले रोकेको विकासको गति

२०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहले देशको विकास यात्रामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्‍यो। करिब एक दशकसम्म चलेको द्वन्द्वका कारण राज्यको ठूलो स्रोतसाधन सुरक्षा क्षेत्रमा खर्च भयो। ग्रामीण क्षेत्रको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा ठूलो असर पर्यो।

यसैले यो समय नेपालको विकास इतिहासमा एक प्रकारको “हराएको दशक” जस्तै बन्यो।

३. राजाको प्रत्यक्ष शासन र लोकतन्त्रको अवरोध

द्वन्द्वकै बीचमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निर्वाचित सरकारलाई हटाएर प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरे। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया रोकिनु मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व र जनताको अधिकार पनि सीमित भयो। यस अवधिमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीहरू—लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्य बहादुर थापा र पछि तुलसी गिरी—राजतन्त्रको अनुकूल संरचनाभित्र काम गर्न बाध्य भए।

यसले करिब साढे दुई वर्ष लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई रोकेको मात्र होइन, विकास योजनाहरूलाई पनि अवरुद्ध बनायो।

४. गणतन्त्र, संविधान र संक्रमणकालीन दशक

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालले ऐतिहासिक परिवर्तनको बाटो समात्यो। राजतन्त्र अन्त्य भयो र गणतन्त्रको स्थापना भयो। तर नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अपेक्षाभन्दा लामो भयो। संविधानसभा विघटन, राजनीतिक असहमति र सत्ता समीकरणका कारण संविधान निर्माणमा झण्डै एक दशक समय लाग्यो।

अन्ततः २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मात्र नयाँ राजनीतिक संरचना स्थिरतर्फ अघि बढ्न सुरु भयो।

५. स्थिर सरकारको अवसर पनि गुम्यो

२०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग लगभग दुई तिहाइ बहुमत थियो। त्यो समय विकास र स्थिरताको ठूलो अवसर मानिएको थियो। तर दलभित्रको शक्ति संघर्ष र नेतृत्व विवादका कारण त्यो अवसर पनि पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेन।

यसले जनतामा पुराना दलहरूप्रति निराशा अझ गहिरो बनायो।

६. पुरानो नेतृत्वप्रति जनताको दृष्टिथकान

तीन दशकको अवधिमा केही सीमित नेताहरू – जस्तै गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेर बहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बारम्बार सत्तामा देखिए। यसले जनतामा अहिले पनि तिनै “नेतृत्व दोहोरिने राजनीति” को अनुभूति पैदा गर्‍यो।

त्यसमाथि भ्रष्टाचारका आरोप, नेताहरूको जीवनशैलीप्रति उठेका प्रश्न र “योग्य व्यक्ति सही स्थानमा” भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू नभएको गुनासोले पुराना दलहरूको छवि कमजोर बनायो। जनताको दृष्टिमा राजनीति परिवर्तनको माध्यमभन्दा पनि शक्ति र पदको चक्र जस्तो देखिन थाल्यो।

७. नयाँ राजनीतिक विकल्पको उदय

यही पृष्ठभूमिमा नेपाली जनताले नयाँ राजनीतिक विकल्प खोज्न थाले। तीन दशकको अवधिमा प्रमुख दलहरूले देश र जनतालाई अपेक्षित स्तरको विकास, सुशासन र प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा बढ्दै गएको थियो।

यसै परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदय भयो। सञ्चार क्षेत्रबाट लोकप्रिय बनेका रवि लामिछानेको नेतृत्वले यस पार्टीलाई छिट्टै जनचर्चाको केन्द्रमा ल्यायो।

यससँगै सामाजिक सञ्जाल र युवापुस्तामाझ लोकप्रिय व्यक्तित्व तथा परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा चर्चित काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर बालेन शाह पनि रास्वपामा जोडिएसंगै रास्वपाप्रति युवाहरूमा नयाँ आशा जगायो। धेरै युवाहरूले यसलाई पुराना राजनीतिक संरचनाको विकल्पका रूपमा हेर्न थाले।

यसबीच रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणसँग सम्बन्धित आरोप र अनुसन्धानले राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनायो। केही जनताले यसलाई कानुनी प्रक्रिया माने भने अर्कोतर्फ केहीले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरे। यसले सहानुभूति र समर्थनको भावना केही हदसम्म रास्वपा तर्फ बढेको देखियो।

८. नेपाली काँग्रेसको दीर्घ शासन र जनतामा बनेको धारणा

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि करिब ३५ वर्षको अवधिमा नेपाली काँग्रेसले झण्डै १७ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको देखिन्छ भने करिब ६–७ वर्ष अन्य दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सहभागी भएको देखिन्छ। यस अर्थमा यो अवधि भरि नेपाली काँग्रेस नेपालको शासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख राजनीतिक शक्तिमध्ये एक मात्र होइन, सबैभन्दा प्रभावशाली शक्तिका रूपमा रहेको छ।

तर यही लामो शासनकालका क्रममा विभिन्न बेथिति र विवादका आरोपहरू पनि बारम्बार सार्वजनिक बहसको विषय बने। योग्यताभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कार, नियुक्ति र अवसर बाँडफाँटमा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप, चुनावी टिकट वितरणमा पैसाको प्रभाव रहेको चर्चा जस्ता विषयहरूले पार्टीको छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै लगे।

यसैबीच पछिल्लो समय देखिएको “जेन-जी आन्दोलन” को क्रममा पनि केही घटनाहरूले जनतामा थप असन्तोष जन्माएको चर्चा भयो। तत्कालीन पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाको घरमा ठूलो परिमाणमा नगद भेटिएको, जलेको पैसाका तस्बिरहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रसारित भएको जस्ता घटनाले नेपाली काँग्रेसप्रति जनताको विश्वास झन् कमजोर भएको विश्लेषण गरिएको छ।

यस्ता घटनाहरूले जनमानसमा एउटा धारणा निर्माण गर्‍यो—तीन दशकभन्दा बढी समय सत्ता नजिक रहेका दलहरू, विशेष गरी काँग्रेस, देशको वर्तमान अवस्थाको प्रमुख जिम्मेवार शक्ति हो।

९. गगन थापाको नेतृत्व र परिवर्तनको आशा

यता नेपाली काँग्रेसभित्र पनि लामो समयदेखि सुधारको आवाज उठ्दै आएको थियो। पार्टीभित्रको बेथिति, पारदर्शिता, सुशासन र संस्थागत सुधारका विषयमा खुला रूपमा प्रश्न उठाउने नेताका रूपमा गगन थापा लामो समयदेखि परिचित थिए।

विशेष महाधिवेशनमार्फत उनी पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भए। धेरै युवाहरू, राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक समाजको ठूलो हिस्साले यसलाई काँग्रेसभित्र नयाँ अध्यायको सुरुवातका रूपमा हेरे। तर उनले नेतृत्व सम्हालेको करिब ५० दिनमै आम निर्वाचन भयो। संगठन पुनर्संरचना, नीति सुधार र नेतृत्व स्थापनाका लागि त्यो समय अत्यन्त छोटो थियो।

चुनावी परिणाम अपेक्षा अनुसार आएन। अघिल्लो निर्वाचनमा ८९ सिट जितेको काँग्रेस यसपटक ३८ सिटमा सीमित भयो। पार्टीलाई प्राप्त मत पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्यो—अघिल्लो निर्वाचनमा करिब २७ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको पार्टीले यसपटक साढे १७ लाख मत मात्र प्राप्त गर्‍यो।

यसले स्पष्ट देखायो कि काँग्रेसप्रति जनविश्वास गम्भीर रूपमा खस्किएको छ।

१०. के ५० दिनको नेतृत्व नै दोषी हो?

यहीँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के ३५ वर्षको राजनीतिक इतिहास र जनअसन्तुष्टिको परिणामलाई केवल ५० दिनको नेतृत्वसँग जोड्न मिल्छ?

यदि काँग्रेसको हारलाई केवल गगन थापाको नेतृत्वसँग जोडेर मूल्यांकन गरियो भने त्यो राजनीतिक रूपमा अधूरो, अपुरो विश्लेषण हुनेछ। किनकि जनतामा बनेको असन्तुष्टि लामो समयको राजनीतिक अभ्यास र अनुभवबाट निर्माण भएको हो।

निष्कर्ष: राजीनामा कि रूपान्तरण?

आज नेपाली काँग्रेसले सामना गरिरहेको संकट केवल चुनावी हारको संकट होइन; यो जनविश्वासको संकट हो।

गगन थापाले आज केहि समय अघि राजीनामा दिएका छन। अब उनको विकल्पका रुपमा पार्टी हाँक्ने चर्चामा आउने संभावित नेताहरू—पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि वा प्रकाशमान सिंह—मध्ये धेरैजसो विगतकै राजनीतिक संरचनासँग जोडिएका अनुहारहरू हुन्। प्रश्न उठ्छ—के यिनै नेतृत्वबाट काँग्रेसले हराएको जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न सक्छ?

आज नेपालमा राजनीति रुपान्तरणको माग भईरहेको छ। युवापुस्ताले नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ ऊर्जा र नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

यस सन्दर्भमा गगन थापाको यो राजीनामा समाधान हो कि होइन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि ठूलो प्रश्न भनेको—के काँग्रेसले आफैँलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ? भन्ने हो।

यदि काँग्रेसलाई पुनर्जीवित गर्ने सम्भावना कसैसँग छ भने त्यो नयाँ पुस्ताको नेतृत्वबाट सम्भव देखिन्छ। धेरैको दृष्टिमा गगन थापा अझै पनि त्यही सम्भावनाको प्रतीकका रूपमा देखिन्छन्।

त्यसैले आजको बहस केवल गगनको राजीनामामा सीमित हुनुहुँदैन। वास्तविक बहस भनेको—काँग्रेसले आफ्नो राजनीतिक संस्कारलाई नयाँ युगअनुसार कसरी रूपान्तरण गर्छ? भन्ने हुनुपर्छ।

किनकि अन्ततः प्रश्न केवल एउटा नेताको होइन—नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृतिको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो।

-लेखक रानाभाट नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेका महासचिव हुन्।