अदालतबाट नेपाली भाषाका पक्षमा फैसला, प्रा. डा. लुइटेलले पाए सफाइ

प्रा. डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेल

काठमाडौँ- सवारीसाधनमा नेपाली भाषामै ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ राख्नुपर्ने र नेपाली भाषाको मानक स्वरूप संरक्षणको मागसहित अभियान चलाउँदै आएका मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेलले अदालतको अवहेलना मुद्दामा सफाइ पाएका छन्।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले सवारीसाधनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाले नेपाली भाषा र संविधानको भावनामाथि प्रहार गरेको भन्दै प्रा.डा. लुइटेलको नेतृत्वमा सञ्जालले सशक्त विरोध गरेको थियो।

सोही विरोधलाई लिएर अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद भट्टराईले ‘अदालतको अवहेलना’ भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। लुइटेलमाथि अदालतको फैसलाविरुद्ध विज्ञप्ति निकालेको, अन्तरवार्ता दिएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत मानिसहरूलाई उक्साएको आरोप लगाइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा विपक्षी (लुइटेल) को अभिव्यक्तिलाई अवहेलनाजन्य ठान्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ- ‘सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भाषा प्रयोगको कुरामा मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गरिसकेको परिवर्तित अवस्थामा विपक्षीको अभिव्यक्तिलाई सजायको विषय बनाउनु मनासिब देखिँदैन। न्यायिक मर्यादा अनुकूलको अभिव्यक्ति नरहेको भन्ने आधारमा मात्र कसुर ठहर गर्न मिल्दैन।’

प्रा.डा. लुइटेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस फैसलालाई नेपाली भाषाको विजयका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले विगतमा भएका विभिन्न भाषाविरोधी षड्यन्त्रलाई सञ्जालकै दबाबमा सच्याइएको स्मरण गराएका छन्।

उनका अनुसार नेपाली बृहत् शब्दकोश (२०७२) र अमानक शिक्षण निर्देशिकाहरू खारेज, विद्यालय तहका पुस्तकहरूलाई पुनः मानक वर्णविन्यासमा प्रकाशन, कक्षा ११ र १२ मा हटाइएको अनिवार्य नेपाली विषय पुनः कायम र सबै बैंकका एटीएममा नेपाली भाषा अनिवार्य गराउने व्यवस्था सञ्जालकै दबाबमा भएका थिए।

यी कदमहरू नेपाली भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण रहेको सञ्जालको भनाइ छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने निर्णयविरुद्ध पनि सञ्जालले निरन्तर अभियान चलाएको थियो।

यस क्रममा सञ्जालका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सम्बन्धित मन्त्री तथा विभागीय अधिकारीहरूलाई बारम्बार ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधनले इम्बोस्ड नम्बरमा देवनागरी लिपिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, जसलाई भाषा आयोगले समेत समर्थन गरेको छ।

प्रा.डा. लुइटेलले न्यायालय र आफूलाई सहयोग गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा शुभेच्छुकहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

उनले आगामी दिनमा पनि नेपाली भाषाको जगेर्ना र विकासका लागि आफ्नो अभियान अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।