बेलायतको पीआर नियममा महत्वपूर्ण परिवर्तन घोषणा

बेलायती गृहमन्त्री शबाना महमुद

लन्डन- बेलायतमा स्थायी बसोबास (पीआर) अर्थात् इन्डेफिनेट लिभ टु रिमेन (आईएलआर) सम्बन्धी नियममा महत्वपूर्ण परिवर्तन घोषणा गरिएको छ।

बेलायती संसद्मा सोमबार गृहमन्त्री शबाना महमुदले घोषणा गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार यसअघि पीआरका लागि अधिकांश विदेशी कामदारले पाँच वर्षपछि आवेदन दिन पाउँदै आएको अवधि बढाएर सामान्यतया १० वर्ष पुर्‍याइएको छ।

नयाँ नियमअनुसार अब सामान्यतया १० वर्ष बेलायतमा बसेपछि मात्र स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। त्यसका लागि आवेदकले बेलायतको अर्थतन्त्र र समाजमा योगदान गरेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यसअन्तर्गत आपराधिक रेकर्ड नभएको, उच्च स्तरको अंग्रेजी भाषा ज्ञान भएको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाँकी ऋण चुक्ता गरेको र नेशनल इन्सुरेन्स (एनआई) योगदान गरेको हुनुपर्नेछ।

गृहमन्त्रीका अनुसार इमिग्रेसनसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेका व्यक्तिको स्थायी बसोबास पाउने प्रतीक्षा अवधि २० वर्षसम्म पुग्न सक्नेछ।

तर वार्षिक ५० हजार पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने योग्य व्यक्तिहरूका लागि भने पाँच वर्षमै स्थायी बसोबास पाउने व्यवस्था कायम रहनेछ। त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका योग्य व्यक्तिहरूले पनि पाँच वर्षमै आवेदन दिन सक्नेछन्।

केयर क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदारका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सन् २०२५ मे महिनाभन्दा अघि बेलायत आएका र वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड आम्दानी गर्ने योग्य केयर वर्करले पाँच वर्षमै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्। यसअघि केयर वर्करका लागि १५ वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर गृहमन्त्री शबाना महमुदले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएकी छन्।

यसैगरी, वार्षिक एक लाख २५ हजार पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने उच्च आय भएका व्यक्तिहरूले भने तीन वर्षमै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। गृहमन्त्रीका अनुसार यस समूहका व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा करिब १५ लाख पाउन्ड कर तिर्ने अनुमान गरिएको छ।

हङकङका ब्रिटिस नेसनल ओभरसिज नागरिक, बेलायती सशस्त्र सेनाका सदस्य, बेलायतसँग विशेष सम्बन्ध भएका व्यक्ति तथा विन्डरसजस्ता केही विशेष समूहका हकमा भने हालकै व्यवस्था कायम रहनेछ।

गृहमन्त्रीका अनुसार अब बेलायतमा स्थायी बसोबास पाउन निश्चित वर्ष पूरा गर्नु मात्र पर्याप्त हुने छैन। आवेदकले आफ्नो आम्दानी, कर तथा नेशनल इन्सुरेन्स योगदान, अंग्रेजी भाषा क्षमता र बेलायती समाजमा पुर्‍याएको योगदानका आधारमा आफू स्थायी बसोबासका लागि योग्य रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

यद्यपि, यी परिवर्तनसम्बन्धी विस्तृत कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन मिति भने बेलायती गृह मन्त्रालयबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।