बेलायतसहितका राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

आइतबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय हालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्र घिमिरेसहित विभिन्न ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

अदालतले रिटमा उठाइएका विषयहरूबारे अन्तिम टुंगो नलागेसम्म राजदूत फिर्ता सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘विभिन्न देशका १७ जना आवासीय राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र छनोट र पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आवश्कता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारणसमेत निर्णयमा उल्लेख भएको छैन । प्रस्तुत निवेदन अन्तिम आदेश हुँदा ठहर भएबमोजिम हुने हुँदा हाललाई मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ३० मा भएको राजदूत फिर्ता बोलाउनेसम्बन्धी निर्णय हाललाई कार्यान्व्यन नगर्नू ।’

बेलायतका राजदूत घिमिरे पनि फिर्ता बोलाइएपछि लन्डनबाट यही नोभेम्बर ४ मा नेपाल फर्किने तयारीमा थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी रोकिन सक्ने सम्भावना बढेको छ।