ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियानबारे रणनीतिक छलफल

लन्डन—ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान (BGNCCC) ले अक्टोबर १५, बिहिबार वरिष्ठ कानून तथा संवैधानिक विज्ञहरूबीच एक विशेष भेटघाट तथा सघन रणनीतिक छलफल गरेको छ।

बिजीएनसीसीसी यूके-नेपालका प्रमुख संयोजक सन्तोष थलङ नेपाल पुगेको अवसरमा आयोजित उक्त बैठकमा गोर्खा समुदायको नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धी मुद्दालाई तार्किक र कानूनी निष्कर्षमा पुर्‍याउन आगामी रणनीतिबारे गम्भीर मन्थन गरिएको थियो।

बैठकले विभिन्न निर्णय तथा निष्कर्ष निकालेको छ। ब्रिटिश गोर्खाहरूको नागरिकता निरन्तरताका लागि पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म उनीहरूले भोग्नुपरिरहेको कानूनी तथा प्रशासनिक जटिलता फुकाउन विशेष अध्यादेश वा नीतिगत निर्णयको आवश्यकता औंल्याएको छ।

​स्थायी कानूनी समाधान नभएसम्म ब्रिटिश अङ्गीकृत नागरिकता लिएका गोर्खा तथा उनीहरूका सन्ततिहरूको वंशजको नेपाली नागरिकता यथास्थितिमा कायम रहने स्पष्ट व्यहोरासहित नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा तत्काल परिपत्र जारी गराउन बिजीएनसीसीसीले सशक्तरूपमा पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारसमक्ष अध्यादेश तथा कानूनी सुधारका लागि ठोस दाबी पेश गर्न हालसम्म गोर्खा तथा तिनका सन्ततिहरूले नेपालमा भोगेका कानूनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक समस्याहरूको यथार्थ तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

यसका लागि बिजीएनसीसीसीले समस्याग्रस्त सम्पूर्ण गोर्खा परिवारहरूसँग विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउनेछ।

​बैठकले नेपालमा नागरिकता, पैतृक सम्पत्ति खरिद-बिक्री, बैंकिङ कारोबार वा अन्य प्रशासनिक कार्यमा समस्या भोगिरहेका सम्पूर्ण ब्रिटिश गोर्खा तथा गोर्खा सन्ततिहरूलाई आफ्ना समस्याको यथार्थ विवरण बिजीएनसीसीसी यूके- नेपालमा यथाशीघ्र उपलब्ध गराई ऐतिहासिक अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन गोर्खा समुदायसमक्ष विशेष आह्वान तथा अपिल गरेको छ।

अधिकार र पहिचान रक्षाका लागि आफूले भोगेका समस्याको विवरण नै सरकारसमक्ष पेश गर्ने सबैभन्दा बलियो प्रमाण हुने बैठकको ठहर छ।

​बैठकमा वरिष्ठ संविधानविद् तथा कानूनी सल्लाहकार डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बिजीएनसीसीसी नेपाल अभियान निर्देशक एवं अधिवक्ता योगिता राई, नेपाल संयोजक फुर्बा गर्ज शेर्पा, वरिष्ठ सल्लाहकार ज्ञानबहादुर राई, सचिव फुर्लाक्पा शेर्पा र सदस्यहरु टिका घले र रानी राई सहभागी थिए ।