बजेटमा समेटिए पृथक कार्यक्रम

काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आज प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा नवीन घोषणा र कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बजेट प्रस्तुतिको शैलीमा परिवर्तन गर्नुभएको छ । उहाँले यो बजेटलाई नागरिकसँग गरिएको करारको कार्य प्रारम्भ भन्नुभएको छ ।

हालसम्मका अर्थमन्त्रीले पृष्ठभूमि र बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताबाट बजेट वक्तव्य प्रस्तुति आरम्भ गर्ने गरेकामा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनलाई विपुल जनादेशको सङ्ज्ञा दिँदै कर व्यवस्थाको सुधारबाट आरम्भ गर्नुभएको छ ।

चालु आवको बजेटमा करका दरमा व्यापक पुनरावलोकन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले अर्थतन्त्रको स्वरुप फेर्ने र पत्यारिलो नीतिगत प्रबन्धको घोषणा गर्नुभएको छ ।

अन्तःशुल्क र अनावश्यक ३१ संरचना खारेज गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा फड्को मार्न ‘सन सेट’ कानुन ल्याउने, केही नेपाल ऐनमार्फत असान्दर्भिक कानुन खारेज गरिने भएको छ ।

विकास र वातावरणबीच सामाञ्जस्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको बजेटमा अश्वर वण्ड, एआइ फ्याक्ट्री, मातृभूमि कोष, रुग्ण उद्योगलाई निजी सरकारी साझेदारी, सूचना प्रविधिको विस्तारमा अर्जुनदृष्टि, नेपाललाई ‘टेक हब’जस्ता नयाँ कार्यक्रम राखिएका छन् ।

यस्तै, स्युचाटारमा ‘एआई कम्प्युट’ क्षेत्र स्थापना, काठमाडौँको उपत्यकाको विकासका लागि भिजन-२०४०, कालीगण्डकीमा शालिग्राम पथ निर्माण, नेपाली उडानमा युरोपेली आयोगको कालोसूची हटाउन पहल, कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान, कृषिमा ४० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान नमुना कार्यक्रम ल्याउने, किसान केन्द्रित प्रणाली सुरु गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा रहेको छ ।

यसैगरी, कच्चा काठ बिक्री गर्ने, मोतीपुर र मयुँरपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई थप कर्जा छुट दिने, विशेष आर्थिक प्रशासन केन्द्र, विज्ञान प्रविधिमा पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेले जोडौँ’ नारा बजेटमा समावेश गरिएको छ भने धुलो र खाल्डोमुक्त काठमाडौँको घोषणा गरिएको छ ।

बजेटले काठमाडौँ तराई-द्रुतमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ भने वैदेशिक र गैरआवासीय लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गरिएको छ ।

बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्योपचार प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

मधेस प्रदेशमा मिर्गौला उपचार तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना सुरु गर्ने र निःशुल्क वितरण गरिने २५ प्रकारका औषधि नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत उत्पादन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

बजेटमा ‘एक नागरिकः एक डिजिटल प्रोफाइल’, दलित केन्द्रित लगानी बढाउने, दलित बालबालिकाका लागि बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाउने, विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार, आवश्यकताअनुसार मासिक भत्ता र उद्यमशीलता कार्यक्रम बजेटमा समवेश भएको छ । रासायनिक मल खरिदका रकम वृद्धि गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्ने र मध्यमधेसमा चतुर्भुज विकास कार्यक्रम, भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन आगाी आवभित्रै गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ ।

सुदूरपश्चिका उच्च पहाडी क्षेत्रमा ‘डाँफे रुट’, मुलकुभरका नयाँ हिमालको नामकरण गरी आरोहरणका लागि बजारीकरण गर्ने, सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, खानीसम्बन्धी अनुमतिपत्र पुनरावलोकन, सौम्य शक्ति विस्तार र ‘डायस्पोरा’लाई आर्थिक वृद्धिका लागि परिचालन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्तालाई निरन्तरता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा ‘डिजिटल टाइम कार्ड’ लागु गर्ने, संवैधानिक निकायको क्षमता विकास र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विद्यमान तलबमानमा महँगी भत्तासमेत गरेर २१ प्रतिशतसम्म वृद्धिको घोषणा गरिएको छ ।