सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट दायर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न सुरु गरेसँगै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट दायर भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा, युवराज पौडेल (सफल), काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा कानून विषयमा अध्ययनरत दुई जेनजी विद्यार्थीहरु विपना शर्मा र आयुष बडाल लगायतले गरी १० वटा अलग-अलग रिट दायर गरेका छन्।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले प्रभावित बनेको सर्वोच्चले मङ्गलबारदेखि रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरूको दर्ता र सुनुवाइ सुरु गरेको हो। मंगलबार नै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम जारी छ।

जेनजी प्रदर्शनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही रात राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले राष्ट्रपतिद्वारा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दुवैको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेका छन्।

संविधानको धारा ७६ को अनादर गरेको, राष्ट्रपति संवैधानिक सीमा बाहिर गएको, संविधानको धारा १३२ को उल्लङ्घन भएको भन्दै शर्माले राष्ट्रपतिको निर्णय र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद् विघटन गरिएको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘अल्ट्रा भाइरस’ (संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग) भएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत् कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन निर्णयहरू लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

रिट दायर गर्नेहरुले संविधानको रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य भए तापनि अहिले संविधानकै खिलाफमा राष्ट्रपतिकै कार्यालयबाट काम भएको आरोप लगाएका छन्। वर्तमान सरकार कामचलाउ भएकोले राष्ट्रिय रूपमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश मागिएको शर्माले बताए।