मतदाता नामावली ऐन संशोधनको प्रस्ताव गर्दै आयोगले पठायो पत्र

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलनको बाटो खुला गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाएको छ।

आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लक्षित गरी नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको हो।

मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गर्नुपर्नेबारे गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए।

जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको डेढ सातापछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नपाउने अवस्था छ। आयोगले चुनावी कार्यतालिकामा असर नपर्ने गरी मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको जनाएको छ।

फागुन अन्तिम सातातिर हुने चुनावका लागि कुन महिनासम्म मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न चाहेको हो भन्नेबारे आयोग केही बोलेको छैन।

जेनजी पुस्ताको आकाङ्क्षालाई ध्यानमा राखी काम गर्ने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उद्‌घोषबीच नयाँ मतदाताहरूलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता पनि आयोगसामु रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ बमोजिम चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि सोही निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यसैले आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनका निम्ति अध्यादेशमार्फत्‌ ऐन संशोधन गराउन खोजेको हो।

निर्वाचन घोषणा भइसके पनि निर्वाचन आयोग अहिले कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ।

यसअघिका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्त सुधीरकुमार शाहको अवकाशपछि प्रमुख आयुक्त र अर्का एक आयुक्तको पद रिक्त छ।

अन्तरिम सरकारले रिक्त पदमा नियुक्तिका विषयमा अहिलेसम्म केही बोलिसकेको छैन।