लन्डनमा नीतिगत छलफल गर्दै कुलमानले मागे अन्तरराष्ट्रिय सहायता

लन्डन- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसंग जुध्न नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय सहायता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बेलायत भ्रमणका क्रममा घिसिङले सोमबार ‘नेपालको उर्जा क्षेत्रका चुनौती र सम्भावना’ विषयक एक नीतिगत छलफलमा भाग लिंदै विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशत भन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट अत्यन्तै प्रभावित भएको बताए। 

हिमनदीहरु  पग्लिरहेको, बाढी र सुख्खा बढिरहेको र जीविकोपार्जन संकटमा रहेको बताउंदै उनले जलवायु परिवर्तन जस्ता चुनौतीसंग जुध्न सहयोग गर्न बेलायत लगायत अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे।

“हाम्रो ७० प्रतिशत कार्बन  उत्सर्जन यातायात र खाना पकाउने क्षेत्रमा हो। अहिले हामी यी दुवैलाई विद्युतीय बनाउँदैछौं, र नेपाल अहिले संसारमै सबै भन्दा बढी विद्युतीय  सवारीसाधन बिक्री हुने मुलुकहरु मध्ये एक हो । हामीले सन्  २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य राखेका छौं,” उनले भने।

नेपालको जलविद्युत भविष्य जलवायु–सक्षम हुनुपर्छ भन्दै उनले यसका लागि उर्जा विविधीकरण, जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार, क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य, सौर्य र वायु उर्जामा लगानी, अनुसन्धान र तथ्याङ्क, र हरित वित्तमा जोड आवश्यक रहेको बताए ।

“यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, र साझेदारी अपरिहार्य छन्। यही कारण हामी बेलायतजस्ता मुलुकहरुसंग सहकार्य गर्न चाहन्छौं,” उनले भने।

“ऊर्जा शक्ति मात्र होइन, सशक्तिकरण  हो। यसले घर–घरमा उज्यालो दिन्छ, उद्योग चलाउँछ, अस्पताललाई शक्ति दिन्छ, मानिसलाई जोड्छ। यो जीवनरेखा हो,”  घिसिङले भने।

लोडशेडिङदेखि विद्युत निर्यातसम्म

कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट सहभागीहरु समक्ष घिसिङले  लोडशेडिङदेखि विद्युत निर्यातसम्मको यात्राको कथा संक्षेपमा सुनाए।

“करिब एक दशक अघि नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नु परेको थियो। तर सुधार, दक्ष ऊर्जा व्यवस्थापन, र सेवाप्रति प्रतिबद्धताबाट हामीले केही महिनामै लोडसेडिङ अन्त्य गर्‍यौं । नेपालको विद्युत पहुँच ५६% बाट झण्डै १००% पुग्यो, र विद्युत प्राधिकरण घाटाबाट नाफामा पुगेको छ, जसले प्रसारण र उत्पादनमा फेरि लगानी गर्न  सम्भव बनाएको छ,” उनले भने। 

“आज नेपाल भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने मुलुक बनेको छ र झण्डै शत प्रतिशत ऊर्जा नै स्वच्छ र नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त भएको हो । यो केवल ऊर्जा मात्र होइन—यो जलवायु समस्याको समाधान हो र आर्थिक इञ्जिन पनि”- उनको धारणा थियो । 

नेपालको जलविद्युत यात्रा ११५ वर्षअघि  १९११ मा फर्पिङ जलविद्युत र १९३९ मा सुन्दरीजल जलविद्युत आयोजनाबाट ब्रिटिश सहयोगमै सुरु भएको उनले स्मरण गरे । “आज ३,८०० मेगावाटभन्दा बढी स्थापित क्षमता र हजारौँ मेगावाट पाइपलाइनमा छन्। हाम्रो लक्ष्य २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट पुर्‍याउने र त्यसमध्ये  १५,००० मेगावाट निर्यातका लागि छुट्याउने हो”- उनले भने ।  

‘भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भइसकेको छ, बङ्गलादेशमा पनि निर्यात सुरु भइसकेको छ, जसले भुटानसहितको क्षेत्रीय ऊर्जा मार्ग खोलिरहेको छ। चीनसँग भविष्यमा जोड्ने सम्भावना पनि छ’, उनले भने।

भारत र बङ्गलादेशलाई स्थिर र स्वच्छ बिजुली चाहिएकोले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्र बन्ने अवसर दिएको घिसिङले बताए। हाम्रो जलविद्युतले सौर्य–निर्भर ग्रिडलाई सन्तुलन दिन सक्छ, उत्सर्जन घटाउन सक्छ, र विकासको लागि उत्प्रेरकको काम गर्दछ ।

नेपालले  हरित हाइड्रोजनलाई भविष्यको ऊर्जा स्रोत र औद्योगिक प्रयोगका लागि पनि अध्ययन गरिरहेको उनले जनाए।

आफ्नो कार्यकाल चार महिना मात्रै बाँकी रहँदा अनपेक्षित रूपमा पदबाट हटाइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै घिसिङले यसले राजनीतिक अस्थिरता र जवाफदेहिताको कमीतर्फ इंगित गरेको बताए।

“नेपालका युवाहरू परिवर्तन चाहन्छन्। उनीहरूलाई परिणाम दिने नेतृत्व, उन्नतिको जगको काम गर्ने सुधार, र पारदर्शिता–प्रगतिबाट सञ्चालित भविष्य चाहिन्छ। यही कारण म उज्यालो नेपाल अभियान मार्फत आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेको छु,” उनले भने।

कार्यक्रममा युसीएल इन्सटिच्युट अफ एजुकेशनका प्राध्यपक डा तेजेन्द्र फेरालीले नेपालमा लोडशेडिङ अन्त्य गरी विद्युत सर्वसुलभ भएबाट जनताले राहत महसुस गरेको बताए।

उनले शिक्षाका लागि विद्युत पूर्वाधार हो भन्दै लोडशेडिङ अन्त्य गर्न घिसिङको नेतृत्व र योगदानको प्रशंसा गरे।  

पानस हेल्पिङ ह्यान्डका सुजन कटुवालले सबैलाई धन्यवाद दिए । कार्यक्रममा स्थानीय काउन्सिलका काउन्सिलरहरु, ब्रिटिश व्यवसायीहरु लगायत नेपाली समुदायका अगुवाहरुको उपस्थिति थियो।