एनआरएनए महाधिवेशन अदालतले तोकेकै मितिमा गर्न परराष्ट्र मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन अदालतले तोकेकै मितिमा गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

शुक्रबार उच्चस्तरीय समितिसँग मन्त्रालयमा भएको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री राणाले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दायाँ बायाँ नहुने प्रस्ट पारिन् ।

अर्को पक्षलाई समेट्ने सवालमा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई मन्त्री राणाले आग्रह गरेपनि परमादेशको मिति कटाउन भने नपाइने बताएकी थिइन् ।

उक्त बैठकमा डा. बद्री केसीले मेमा तोकिएको अधिवेशन पर सार्नु पर्ने तर्क गरेका थिए । यसअघि उच्चस्तरीय समिति बैठकमा एकपटक पनि उपस्थित नभएका केसीसहित पूर्व अध्यक्षहरू परराष्ट्र मन्त्री राणाले बोलाएको बैठकमा भने सहभागी थिए ।

छलफलमा सहभागी कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले अदालतले दिएको समयसीमाभित्र जसरी पनि अधिवेशन गरेर संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

नवौँ अधिवेशनपछि एनआरएनए विभिन्न समूहमा विभाजित भएकोमा सर्वोच्च अदालतको गत चैत २१ गतेको आदेश अनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले डा. शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । 

सर्वोच्चको फैसला ढिलो गरी सार्वजनिक भएकाले आगामी मे १८ तारिख ६ महिना पुग्छ ।

घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५ काठमाडौँमा भौतिक उपस्थितिमा एनआरएनए अधिवेशन गर्ने गरी मिति घोषणासहित अहिले सदस्यता आह्वान गरिसकेको छ । 

उच्चस्तरीय समितिले अधिवेशनको तयारी अघि बढाउँदा बालुवाटारबाट काम गरिरहेको डा. बद्री केसी समूहले अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिसँग समन्वय गरेको छैन भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको आग्रहलाई पनि मानेको छैन ।