एनआरएनएका दुई महाधिवेशन खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसला, एकता महाधिवेशन जिम्मा पुन: शेष घलेलाई

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का दुईपटक भएका महाधिवेशन र त्यसक्रममा चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई मान्यता नदिने फैसला सुनाएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गर्दै दुई समानान्तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।

असन्तुष्ट एक समूहले सन् २०२२ मार्च २२-२५ अर्थात २०७८-१२- ८-११ मा बेग्लै १० औं महाधिवेशन गरि विनोद कुंवरको अध्यक्षतामा नयां कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।

त्यसको दुई दिनपछि डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापाले २०७८– १२– १२–१३ मा होटल हिमालय कुपण्डोलमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष निर्वाचित भएको दावी गरेका थिए ।

केसी, आचार्य र थापा नेतृत्वको समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएपछि कुंवर समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । तीन अध्यक्ष र कुंवर दुवै नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन ।

नयाँ फैसलासंगै महाधिवेशनबाट निर्वाचित दाबी गरिएका दुवै समिति खारेज भएका छन्। त्यस्तै, गत वर्षको महाधिवेशनपछि विभाजित भएर अध्यक्ष भन्दै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका डा. बद्री केसी र आर के शर्मा दुवै पक्षलाई पनि सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्व अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति ब्यूँतिएको छ । इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।

हेरौं पूर्ण फैसला: