गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वितरणमा देखिएका समस्या छिट्टै समाधान हुने

कुल आचार्य

लन्डन – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वितरणमा देखिएका समस्याहरु छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

जीएनएन नेटवर्कका लागि थानेश्वर सापकोटासंग कुरा गर्दै आचार्यले विदेशस्थित दूतावासहरुबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भए गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन सहज हुने बताए। 

“गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिँदा एक रुपैयाँ पनि लाग्दैन । वडासम्म गएरै सिफारिस लिनुपर्छ । आफ्नो पुरानो नागरिकता पासपोर्टका साथै बाबुआमा बाजेबज्यैको नागरिकता पनि आवश्यक पर्छ’ उनले भने ।  

एनआरएन नागरिकतामा पुरानो नागरिकता नम्बर राखेपछि त्यसका आधारमा स्वत: सम्पत्ति सर्ने व्यवस्था गर्न आचार्यले जोड दिए ।

‘एनआरएन कार्डमा सम्पत्ति कति राख्न पाइने लगायतका कुराहरु उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा बखेडा झिक्ने काम गरिएको थियो । अहिले त्यो झन्झट छैन । यदि फेरि त्यस्तो कुनै प्रावधान राखियो भने हामी स्वीकार गर्दैनौं’- उनले भने ।  

एनआरएनएभित्र हाल जारी विवादबारे सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा आचार्यले तीनै जना अध्यक्ष अर्को चुनावमा नउठौं भनेर १० औं अधिवेशनमा भद्र सहमति बनेको खुलासा गरे । सोही सहमति अनुसार आचार्य र रबिना थापाले ११ औं महाधिवेशनमा उम्मेद्वारी दिएनन् तर अर्का अध्यक्ष बद्री केसीले भने उम्मेद्वारी घोषणा गरेका थिए।

‘चुनावको सन्दर्भमा केही साथीहरुको पदलोलुपताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । संस्था बचाउनका लागि विगतमा हामीले जसरी काम गरेका थियौं त्यसैगरी अहिले साथीहरुलाई फेरि एकपटक सहमति गर्न आग्रह गर्छु। दुनियाँ संसारले देखेको जगजाहेर छ’-आचार्यको भनाइ थियो ।  

कुल आचार्यले नै एनआरएनएमा बबन्डर मच्चाएको भन्छन् त भन्ने प्रश्नमा आचार्यले भने- ‘हिजो भएका कामहरुलाई मूल्यांकन गर्दै म प्रति साथीहरुको अपेक्षा बढी भएकाले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिन्छु ।’

“संस्थालाई सानो घेरामा खुम्च्याउने काम विगत केही कार्यकाल देखि नै सुरु भएको हो । सिस्टम र टेक्नोलोजीका नाउँमा संस्था कब्जा गरिएको छ । मैले पहिला देखि नै अनलाईन भोटिङ हुँदैन भनेको हो । हाम्रो अधिवेशन भनेको त नेपालसँग जोड्ने कुरा हो । नेपालमा भौतिकरुपमा आएर चुनाव गर्दा नेपालकै आर्थिक विकासमा योगदान पुग्छ भन्ने हो । अहिले चारवटा समूह रहेका एनआरएनएलाई एक बनाउन सबै लाग्नु पर्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेको सम्झौताको पनि पालना भएन । पालना भएको भए संस्था राम्रो हुने थियो’, उनले भने।

विवादित जग्गा किनेका कारण एनआरएनएले आफ्नै भवन खाली गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा आचार्यले भने- ‘उक्त भवनको बारेमा विवाद छ भन्ने केही कुरा हामीलाई पनि थाहा थियो । अब त्यसको पछाडि लाग्नु भन्दा सरकारसँग अपिल गरेर उक्त भवनबाटै एनआरएनए सचिवालय सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ ।’

“त्यो विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि कुरा गरेको छु,” आचार्यले भने – “उक्त भवन विदेशमा बस्ने नेपालीबाट १०–१० डलर संकलन गरेर बनाएको हो । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको हकहितको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। त्यसमा लाखौं एनआरएनहरुको पसिना परेकाले सरकारले पनि यस विषयमा सकारात्मक निर्णय गरेर एनआरएनहरुलाई नै यसको उपभोग गर्न दिन हामी अनुरोध गर्दछौं ।”