शुक्रबार, २० नोभेम्बर, २०२६
12:53 | १८:३८

पाँच वर्षमै पीआरको व्यवस्था कायम राख्ने प्रस्ताव बेलायती संसदबाट अस्वीकृत

नेपाली लिङ्क नोभेम्बर २०, २०२६

लन्डन- बेलायतमा पहिले नै ‘स्किल्ड वर्कर भिजा’ लिएर आइसकेका विदेशी कामदारलाई पाँच वर्षमै पीआर पाउने पुरानो व्यवस्था कायम हुनुपर्ने मागसहित गरिएको संशोधन प्रस्ताव बेलायती संसद्बाट अस्वीकृत भएको छ।

नोभेम्बर १७ तारिख मंगलबार बेलायती संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानमा लेबर सांसद निल डंकन जोर्डनले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव ३६८ विरुद्ध ४४ मतले अस्वीकृत भएको हो।

जोर्डनले पहिले नै स्किल्ड वर्कर भिजा लिएर बेलायत आइसकेका व्यक्तिलाई भिसा लिँदाकै नियमअनुसार पाँच वर्षपछि पीआर दिनुपर्ने र पछि नियम परिवर्तन गरेर उनीहरूको सेटलमेन्ट अवधि बढाउन नपाइने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, संसद्ले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।

यससँगै अब पीआर पाउने अवधि सामान्यतया पाँच वर्षबाट १० वर्ष पुर्‍याउने सरकारको योजना अगाडि बढेको छ।

संसदले यो निर्णयमा अब कुनै थप पुनरावलोकन गर्ने नदेखिएकाले अब उनीहरुको लागि कानूनी लडाईभन्दा अर्को उपाय नरहेको अवस्था छ ।

यसले हजारौँ नेपालीसहित लाखौँ विदेशी कामदारलाई असर पार्न सक्ने देखिएको छ।

सरकारले आफ्नो छुट्टै अर्न्ड सेटलमेन्ट नीतिमार्फत सामान्यतया पाँच वर्षको पीआर अवधि १० वर्ष पुर्‍याउने योजना अघि बढाइरहेको छ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्ड बढी कमाउने कामदार तथा केही सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका कर्मचारीले पाँच वर्षमै पीआर पाउन सक्नेछन्। सबैभन्दा उच्च आम्दानी गर्ने केही व्यक्तिका लागि तीन वर्षमै पीआर पाउने बाटो पनि खुला रहनेछ।

त्यस्तै, वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड कमाउने र आवश्यक सर्त पूरा गर्ने योग्य केयर वर्करले पनि पाँच वर्षमै पीआर पाउने छुट पाउनेछन्।

सरकारले दिएको जानकारीअनुसार नयाँ अर्न्ड सेटलमेन्ट नियमको पहिलो परिवर्तन डिसेम्बर २०२६ देखि इमिग्रेसन रुल्समा प्रस्तुत गर्न सुरु गरिनेछ। पहिलो चरणका नियम जनवरी २०२७ देखि लागू हुनेछन्। थप परिवर्तन भने सन् २०२७ र २०२८ मा चरणबद्ध रूपमा ल्याइनेछ।

कार्यान्वयनअघि सरकारले विस्तृत प्राविधिक विवरण र प्रभाव मूल्याङ्कन पनि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

बेलायतमा पाँच वर्ष काम गरेर पीआर पाउने अपेक्षासहित आएका नेपाली कामदारका लागि अब डिसेम्बरमा सार्वजनिक हुने विस्तृत नियम र जनवरी २०२७ देखि सुरु हुने कार्यान्वयन प्रक्रिया निकै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

विशेषगरी पहिले नै स्किल्ड वर्कर भिसा लिएका व्यक्तिलाई नयाँ नियम कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले दिने स्पष्टता प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।

बेलायतको सत्तारूढ लेबर पार्टीको शुभेच्छुक संस्था नेपाली फर लेबरका अध्यक्ष डा. बच्चुकैलाश कैनी बेलायतको तल्लो संसद हाउस अफ कमन्सले ‘आप्रवासन तथा शरणार्थी सम्बन्धी विधेयक’ बहुमतले पारित गरि उपल्लो संसद हाउस अफ लर्डस पठाउनु भनेको एक किसिमले यो विधेयक करिव टुंगो लागेको जस्तै भएको बताउंछन् ।

‘यसले के देखाउंछ भने बेलायत सरकार आप्रवासन तथा शरणार्थीको बिषयमा कठोर हुँदै गएको छ र भविष्यमा अझै कठोर हुने संकेत देखिन्छ’- उनले भने ।

सत्तारुढ लेबर पार्टीको चुनावी घोषणापत्र २०२४ मा आप्रवासीहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटाउने प्रष्ट उल्लेख छ । यसै प्रतिवद्धता अनुरुप सरकारले काम गर्दा पार्टी भित्र छिटफुट रुपमा असन्तुष्टी भए पनि लेबर पार्टीका बहुमत सांसद सरकार र होम सेक्रेटरीको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।

बेलायतमा बढ्दै गएको बेरोजगारी, महंगी, जीवनयापनको खर्च र आम जनताको असन्तुष्टी सम्बोधन गर्न पनि सरकारले यो कदम लिएको देखिन्छ । बेलायतले आफ्नो देशको आवश्यकता र परिस्थिति अनुरुप आप्रवासन तथा शरणार्थी सम्बन्धी नीति र नियम तय गर्ने हुनाले यो प्रक्रिया र निर्णय आशातित र स्वभाविक रहेको कैनीले बताए ।

‘तर, यस अघि जसलाई पांच बर्ष पछि बेलायतको स्थायी बसोबास दिने भनेर पहिले नै बेलायतमा भिसा दिई काम गर्ने अनुमति दिइएको थियो, उनीहरुलाई अब १० वर्षमा स्थायी बसोबास अनुमति दिने नियम भने सरासर अन्यायपूर्ण र गलत छ’- कैनीले भने ।

यसैबीच, ‘इमिग्रेसन एन्ड असाइलम विधेयक’ हाउस अफ कमन्सबाट २९० विरुद्ध ९४ मतले पारित भएको छ। अब यो थप छलफल र समीक्षाका लागि माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्समा जानेछ।

गृहमन्त्री सबाना महमुदले भनेकी छन्- ‘गत वर्ष मैले आधुनिक समयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आप्रवासन सुधारहरू प्रस्तुत गरें जसमा हाम्रो सिमा व्यवस्थापन र नियन्त्रण पुनर्स्थापित गर्ने योजना थियो।’

वर्तमान सरकारले पहिले नै उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेको महमुदको दावी छ । ‘गैर कानुनी रुपमा साना डुङ्गा आगमनमा कमी आएको छ । यहाँ अवैध रूपमा आउनेहरूको स्वदेश फिर्ता एक दशककै उच्च स्तरमा छ र करदाताको लागत १ अर्ब पाउण्डले घटेको छ’- उनले भनेकी छन् ।

तर अझै अगाडि बढ्न आवस्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘यो विधेयक अर्को महत्वपूर्ण कदम हो जसले हामीलाई असाइलम निर्णयहरू छिटो गर्न, दुरुपयोग गरिएका कमजोरी बन्द गर्न र यहाँ बस्ने अधिकार नभएका मानिसहरूलाई हटाउन सक्षम बनाउँछ’- गृहमन्त्री महमुदले भनिन् ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार शरणार्थीलाई सुरुमा दिइने बसोबास अनुमति पाँच वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष छ महिना बनाइनेछ। त्यसपछि उनीहरूको संरक्षण आवश्यकताको पुनः समीक्षा हुनेछ।

त्यस्तै, असाइलम आवेदन अस्वीकृत भएका व्यक्तिलाई देशबाट हटाउने प्रक्रिया छिटो बनाउने, रिमुभलअघि पाँच कार्यदिनको अनिवार्य सूचना हटाउने र स्वतन्त्र ‘इमिग्रेसन अपिल्स अथोरिटी’ स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू