बिहीबार, वैशाख ६, २०८१
13:58 | १८:४३

नागरिकता ऐन संशोधनको माग गर्दै एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरले भेटे कानूनमन्त्री

नेपाली लिङ्क अगस्ट ९, २०२३

लन्डन– नेपाल भ्रमणमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई औपचारिक भेट गरि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा अध्यक्ष गाहामगरले वंशजका नेपाली नागरिकलाई सधैंकालागि नेपाली नै रहिरहन दिनका लागि नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

‘गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गराउने खालका नेपालको संविधान तथा कानूनमा भएका असमान प्रावधानहरुलाई तुरुन्त परिवर्तन गरी गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको प्रत्याभूति गराउन गैरआवासीय नेपाली संघ यूके नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ’, ज्ञापनमा भनिएको छ ।

गोर्खा सैनिक तथा उनीहरुको परिवार र विश्वभर छरिएर रहेका वंशजका नेपाली नागरिकहरुको अधिकार रक्षाका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० संशोधन गरि सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई सम्मान गर्न र गोर्खा सैनिक तथा वंशजका नेपाली नागरिकहरुको नागरिकता निरन्तरता हुने गरि कानून संशोधन गर्न एनआरएनए यूकेले नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।

ज्ञापन जस्ताको तस्तैः

मितिः २०८०।४।२४
माननीय धनराज गुरुङज्यू,
कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री,सिंहदरबार, काठमाडौं नेपाल

विषयः वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताकालागि ज्ञापन पत्र ।

माननीय मन्त्रीज्यू,
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइ नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेता पनि यो व्यवस्थाले पहिले नै प्राप्त नेपाली नागरिकताको निरन्तरता गरेको छैन । “एक पटकको नेपाली संधैको नेपाली” भन्ने मुल मर्मलाई सम्बोधन गरेको छैन । नागरिकताको निरन्तरता गर्दै नेपालको विकास र प्रवर्धनमा टेवा पुरयाउन, विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा बसोबास गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको हितको पक्षपोषण गर्न संगठित रुपले अघि बढ्नका लागि सन् २००३ अक्टोबर ११ मा काठमाण्डौंमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपालीहरुको पहिलो विश्व सम्मेलनबाट नेपालीका लागि नेपाली भन्ने मूल मन्त्रलाई कायम गर्न गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना भएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई प्रमुख उपलब्धिका रुपमा लिँदै विज्ञप्ति जारी गरेता पनि यो विज्ञप्तिले विश्वभर छरिएर रहेका आम नेपालीहरुको माग, भावना र चाहनाको प्रतिनिधित्व गरेको छैन ।

तसर्थ विश्वभरी छरिएर रहेका वंशजका नेपाली नागरिकहरुको मागको सम्बोधन गर्न, वंशजका नेपाली नागरिकलाई सधैंकालागि नेपाली नै रहिरहन दिनका लागि नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० संशोधन गर्न हामी माग गर्दछौं ।

गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गराउने खालका नेपालको संविधान तथा कानूनमा भएका असमान प्रावधानहरुलाई तुरुन्त परिवर्तन गरी गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको प्रत्याभूति गराउन गैरआवासीय नेपाली संघ यूके नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

गैरआवासीय नेपालीहरु वंशज नागरिकका रुपमा विदेशिएका नेपाली हुन् । आर्थिक तथा अन्य कारणले देश छोडेका यी जन्मसिद्ध नेपालीहरुलाई उनीहरुको नेपाली वंश, परम्परा भेषभूषा, भाषा संस्कृति, समाज, नेपाल र नेपालीसंगको नातालाई राजनीतिक रुपमा चुँडाउने कार्य दीर्घकालिनरुपमा नेपाल र नेपालीको हितमा छैन् । विश्व २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरेसंगै अर्थ, राजनीति, मानवअधिकार तथा बसाई सराई आदि विषय विश्वब्यापी मुद्दा तथा चासो बन्न थालेका छन् । आर्थिक, शैक्षिक तथा अन्य विविध कारणले गर्दा देश छोड्न वाध्य लाखौं नेपाली नागरिकलाई अहिले आएर नेपालसंग रहेको आफ्नो वैधानिक हैसियत गुम्ने भयले सताउन थालेको छ । यसको मुख्य कारक हो नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० । उक्त दफामा रहेको व्यवस्थाले नेपालीको साविकमा रहेको वंशजको नागरिकता खोसेर सधैंका लागि गैर नेपाली बन्न वाध्य बनाउंछ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० ले ’नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भनि किटान गरेको छ।’ नेपालको संविधान २०७२ ले विदेश स्थित नेपालीहरुलाई दोहोरो नागरिकता दिन सकिने कुरा उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यो दफा १० संविधानसंग मेल खांदैन । दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त अंगीकार गर्ने विश्वका अन्य मुलुकहरुले पनि आफ्ना नागरिकले स्वेच्छाले नागरिकता नत्यागेसम्म उनीहरुको नागरिकता स्वत खारेज गर्दैनन् । समयको परिवर्तन र देशको अवस्थालाई समय सापेक्ष कानूनले मात्र सम्बोधन गर्ने भएकाले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० शंसोधन गरि नागरिकताको निरन्तरता गर्न माग गर्दछौं ।

विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीहरुको राजनैतिक अधिकार विदेशमा बसोबास गर्ने समयसम्म निलम्बन गर्ने र उक्त नागरिक स्थायी रुपले नेपाल फर्किएको निश्चित समय पश्चात राजनीतिक अधिकार समेत पुनः प्राप्त हुने गरि कानूनमा संशोधन गर्न एनआरएनए यूके माग गर्दछ ।

ब्रिटिश गोर्खाहरु सन् १९४७ नेपालले गरेको सन्धि अनुसार नै बेलायत, सिंगापुर र हङकङमा सेवा गर्न गएको तथ्यलाई स्मरण गर्न नेपाल सरकार समक्ष एनआरएनए यूके अनुरोध गर्दछ ।

गोर्खाहरु सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नेपाल र बेलायत सरकारको बन्दोबस्तमा भर्ती भएकाले उनीहरु र तिनका सन्ततिहरुको समेत नागरिकता खोसिएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा १ ले गोर्खा सैनिक तथा उनीहरुको परिवारको वंशजको नागरिकता खोसेको छ ।

तसर्थ गोर्खा सैनिक तथा उनीहरुको परिवार तथा विश्वभरी छरिएर रहेका वंशजका नेपाली नागरिकहरुको अधिकार रक्षाका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० संशोधन गरि सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई सम्मान गर्न, गोर्खा सैनिक तथा वंशजका नेपाली नागरिकहरुको नागरिकताको निरन्तरता हुने गरि कानून संशोधन गर्न एनआरएनए यूके नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

अन्त्यमा,
एनआरएनए यूकेले एकमात्र एजेण्डा ‘वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता’ बोकेर अगाडि बढेको विषय स्मरण गराउंदै नेपाल सरकारले वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको मागलाई वेवास्ता गरेमा वंशजका नेपाली नागरिक तथा उनीहरुका सन्ततीको अधिकार रक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा रचनात्मक तथा दबाव मुलक आन्दोलन गर्न एनआरएनए यूके वाध्य हुने जानकारी गराउंदछ ।

सम्माननीय कानूनमन्त्रीज्यू, यहाँको रचनात्मक भूमिकाले वंशजका नेपालीहरुको नागरिकताको निरन्तरता कायम हुने अपेक्षा एनआरएनए यूकेले लिएको छ ।

यहाँको सकारात्मक पहलको अपेक्षासहित,

प्रेम गाहा मगर
अध्यक्ष, एनआरएनए यूके,

वोधार्थः
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,सिंहदरबार, काठमाडौं

माननीय नारायणकाजी श्रेष्ठज्यू,
गृहमन्त्री, नेपाल सरकार, सिंहदरबार, काठमाडौं नेपाल

माननीय एनपी साउद
परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकार, सिंहदरबार, काठमाडौं नेपाल

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू