युरोपेली संघ छाडेपछि खस्कियो ब्रिटिश अर्थतन्त्र

लन्डन — युरोपेली संघ छाडेपछि ब्रिटिश अर्थतन्त्र खस्किएको पाइएको छ ।

ब्रेक्जिटका कारण बेलायतले पछिल्ला बर्ष व्यापार र कर राजस्वमा अर्बौ गुमाएको वरिस्थ अर्थशास्त्रीहरुको नयाँ अध्ययनले देखाएको हो ।

एउटा ब्रिटिश अनुसन्धान संस्थाले बेलायतले युरोपेली संघ (इयू) छाडे पछि ब्रिटिश अर्थतन्त्र सानो भएको जनाएको छ ।

सेन्टर फर युरोपियन रिफर्म (सीइआर) नामक संस्थाद्वारा प्रकाशित पछिल्लो प्रतिवेदनमा ६ वर्ष पहिले बेलायतले इयू छाड्न जनमत संग्रह गरे यता ब्रिटेनको अर्थतन्त्र खुम्चिएको बताएको छ।

‘यदि ब्रिटेन अहिलेसम्म इयू मै रहिरहेको भए सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा उसको अर्थतन्त्र ३१ अर्ब अर्थात् ५.२ प्रतिशत ठूलो भइसक्ने थियो’- अध्ययनमा छ ।

अध्ययन अनुसार, गएको ६ वर्ष यता सरकार तथा व्यवसायीहरुद्वारा गरिने लगानी १३.७ प्रतिशत र वस्तु व्यापार १३.६ प्रतिशतले घटेको छ। यद्यपि सेवा व्यवसाय ७.९ प्रतिशतले बढेको छ।

सीइआरको विश्लेषणले व्यापार, लगानी र राजस्वमा ब्रेक्जिट पछि ब्रिटेनले अरबौं पाउन्ड घाटा व्यहोर्नु परेको देखाएको छ।

बेलायतको यूनिभर्सिटी अफ द वेष्ट अफ इङ्ल्यान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सहप्राध्यापक डा. बुद्धि पाठक यो परिणाम स्वभाविक मान्छन् । ‘हामीले यो भुल्नु हुन्न कि ब्रेक्जिटको मुख्य कारण राजनीतिक (अध्यागमन) थियो, आर्थिक थिएन,’ पाठकले भने, ‘ब्रेक्जिटले कति प्रतिशत अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ यो अझै पनि वहसकै बिषय छ तर बेलायतको अर्थतन्त्र ‘जि ७’ राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा खराव अवस्थामा छ ।’

बेलायत युरोपेली संघ (ईयू) बाट गत ३१ जनवरी २०२० मा अलग्गिएको थियो । बेलायतले अहिले ईयू ट्रेडिङ नियम छोडिसकेको छ भने महिनौंको सघन वार्तापछि बेलायत र ईयू ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता गर्न सफल भएका थिए ।

उक्त सम्झौता अनुसार दुवै पक्षबीच वस्तु तथा सेवामा अतिरिक्त कर र कोटा प्रणाली लागू छैन । बेलायतले सम्झौतापछि आफ्नो पैसा, सीमा, कानून, व्यापार र माछा मार्ने जलक्षेत्रको नियन्त्रण फिर्ता लिइएको बताउंदै आएको छ ।

त्यस्तै, सांढे ५ वर्ष युरोपेली माझीहरुले बेलायतको जल क्षेत्रमा माछा मार्न पाउनेछन् । त्यसपछि भने ब्रिटिस माझीलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

बेलायत युरोपेली अदालत र कानुनबाट मुक्त भई बेलायती संसद्ले बनाउने कानुन र बेलायती अदालतले गर्ने फैसला मात्र यहाँ लागू भएको छ ।

बेलायत गत ३१ जनवरी २०२० मा अलग्गिएपनि ११ महिनासम्म संक्रमणकालीन अवधि तोकी पुरानै नियम कानुन लागू भएका थिए ।

बेलायत ईयूबीच तीनवटा महत्वपूर्ण विषय जस्तै दुवै पक्षका व्यवसायीहरुलाई कसरी समान व्यवहार गर्ने, शासन पद्धति तथा युरोपेली डुंगाहरुलाई बेलायतको जल क्षेत्रमा माछा मार्न दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा निकै मतान्तर थियो ।

सन् २०१९ को तथ्यांक अनुसार बेलायत र युरोपबीच ६६८ बिलियन पाउण्ड बराबरको व्यापार भएको थियो ।