मंगलबार, असोज ५, २०७८
14:27 | १९:१२

बेलायतसँग कूटनीतिक वार्ताको पहल गरिदिन गेसोको सांसदहरु समक्ष अपिल

नेपाली लिङ्क जुलाइ २३, २०२१

सभापति कृष्णकुमार राई

लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले भूतपूर्व गोरखाहरुको समस्या समाधानका लागि बेलायत सरकारसंग कूटनीतिक वार्ता गर्न संघीय संसदमा कुरा उठाई नेपाल सरकारसंग पहल गरिदिन हुन सांसदहरु समक्ष अपिल गरेको छ ।

सम्पूर्ण सांसदहरुलाई पठाइएको अपिलमा १३ वुंदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अन्य गतिविधिबाट सम्भव नभई वार्ताको विकल्प नरहेको अपिलमा उल्लेख छ ।

‘बेलायती रक्षा मन्त्रालय, भूपू सैनिकहरुका प्रतिनिधि र बेलायतस्थित तत्कालिन नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको संयोजनमा करिव १४ महिना लगाएर प्राविधिक समितिले तयार पारेको समस्या समधानार्थ १३ बुंदे प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ का दिन नेपाल र बेलायत सरकारलाई औपचारिकरुपमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । यो १३ वुंदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अन्य गतिविधिबाट सम्भव नभई वार्ताको विकल्प छैन्’ गेसोले अपिलमा भनेको छ- ‘त्यसैले चांडो भन्दा चांडो एक उच्च स्तरिय वार्ता समिति गठन गरी बेलायत सरकारसंग कुटनैतिक वार्ता गर्नका लागि संघीय संसदमा कुरा उठाई नेपाल सरकारसंग पहल गरि दिन हुन माननीय सांसदज्यूहरु समक्ष गेसो हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’

अपिल जस्ताको तस्तै:

माननीय सांसदज्यूहरु

संघीय संसद भवन, वानेश्वर

काठमाण्डौ, नेपाल

अपिल

नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनामा नोकरी गर्न थालेको २०५ वर्ष पुगेको छ । सन् १८१६ देखि आजसम्मको प्रत्येक सैन्य मोर्चामा बेलायतको तर्फबाट हामीले युद्ध लड्यौं । गोरखाहरुले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत अन्य क्षेत्रिय युद्धहरुको अग्रपंक्तिमा रहेर विश्व शान्ति र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न लडे । 

यस बीचमा गोरखा सैनिकहरुले १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, दुईवटा जर्ज क्रस लगायत ६,५०० बहादुरी तक्माबाट विभुषित भए । हजारौं पुर्खाहरु मारिए, घाइते, अपांग र बेपत्ता भए । त्यसको फलस्वरुप विश्वले शान्ति पायो भने बेलायत कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने देशको रुपमा स्थापित हुनका साथै सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्न सफल भयो ।

भारतको सिपाही बिद्रोहदेखि इराक र अफगानिस्तान युद्धसम्म आइपुग्दा लाखौं गोरखाहरुले बेलायतको निम्ति जीवन बलिदान गरे । दुःखको कुरा बेलायत सरकारले युद्धमा के कति मरे र के कति घाइते भए भन्ने विषयमा आजसम्म कुनै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन् ।

जनसंख्याको अनुपातमा युद्धमा सबै भन्दा बढी मर्ने गोरखाहरु नै थिए । इतिहासविदहरुको भनाई र लेखाई अनुसार युद्धमा करिव ६० हजार गोरखाहरुले जीवन बलिदान गरेका छन् । यदि ति मरेका ६० हजार गोरखाहरुको नाममा बेलायतले एउटा गोरखाको एक मिनट मात्र मौनधारण गर्ने हो भने बेलायत झण्डै साढे १ महिना स्तब्ध हुन जान्छ । त्यसकारण विश्वको निम्ति यती धेरै जीवन वलिदान गर्ने गोरखाहरुलाई वेलायत सरकारले अझै विभेद गरिरहेको कुरा माननीय सांसदज्यूलाई अवगत नै छ । 

त्यसैले गर्दा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले विगत तिन दशकदेखि गोरखाहरुमाथि भएको विभेद अन्त्यका लागि न्यायिक र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । गेसोको आन्दोलनले केही उपलब्धिहरु भए पनि समानता भने भएको छैन् । गोरखाहरुको वांकी मुद्दाहरुलाई मा. सांसदज्यूहरुले संघीय संसदमा जोडदार कुरा राखी दिन हुन गेसो हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

​गोरखाहरुको समस्या समाधान गर्न बेलायती रक्षा मन्त्रालय, भूपू सैनिकहरुको प्रतिनिधि र बेलायतस्थित तत्कालिन नेपाली राजदूत महामहिम डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको संयोजनमा करिव १४ महिना लगाएर प्राविधिक समितिले तयार पारेको समस्या समधानार्थ १३ बुंदे प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ का दिन नेपाल र बेलायत सरकारलाई औपचारिकरुपमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । यो १३ वुंदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अन्य गतिविधिबाट सम्भव नभई वार्ताको विकल्प छैन । त्यसैले चांडो भन्दा चांडो एक उच्च स्तरिय वार्ता समिति गठन गरी बेलायत सरकारसंग कुटनैतिक वार्ता गर्नका लागि संघीय संसदमा कुरा उठाई नेपाल सरकारसंग पहल गरि दिन हुन माननीय सांसदज्यूहरु समक्ष गेसो हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

दुवै देशका सरकारलाई वुझाएको १३ बुंदे प्रतिवेदन निम्न वमोजिम छ:

-२२ वर्ष नोकरी पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन पाउनु पर्ने ।

-२१ वर्ष उमेर पछि १६ वर्ष नोकरी पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा अफिसरले व्रिटिश अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउनु पर्ने ।

-१५ वर्ष नोकरी पुरागरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले ब्रिटिश सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने ।

अपरेसनल् ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइतेभएका व्रिटिश गोरखाले व्रिटिश समान लिवरल र डिसएविलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तैः विधवा, मेडिकल आदी सवैखाले पेन्सनहरु व्रिटिश सिपाही समान पाउनु पर्ने ।

-सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोरखाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने ।

-सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोरखाहरुले व्रिटिश सिपाही समान प्रिजर्भड पेन्सन पाउनु पर्ने ।

-ब्रिटिश गोरखा सिपाहीले वेलायतमा रहंदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहंदा व्रिटिश सिपाही समान तलव नदिएको हुंदा स्टेट पेन्सन पाउनु पर्ने ।

-ब्रिटिश गोरखा सिपाहीको पेन्सन व्रिटिश सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने ।

-ब्रिटिश गोरखाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुंदा अन्यायको क्षतिपुर्तिकालागी सदभावना पेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनु पर्ने ।

-पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर मरिसकेका व्रिटिश गोरखाका छोराछोरीहरुले सदभावना पेमेन्ट ९न्ययम धष्िि० पाउनु पर्ने ।

-ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले व्रिटिश गोरखाहरुकोलागी मेडिकल सुविधा इन्डियन गोरखाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुविधा दिनु पर्ने ।

-३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका व्रिटिश गोरखाका छोराछोरी सवैलाई वेलायती आवशिय भिसा दिनु पर्ने ।

भूतपूर्व व्रिटिश गोरखा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल वस्न पाउने सुविधा मिलोस् 

-भूतपूर्व व्रिटिश गोरखाहरुले पाउने पेन्सन भारतिय रिजर्भ बैंकमा नभै सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

गोरखा सैनिकहरु वेलायती सेनामा सरकारले गरेको सन्धि सम्झौतानुसार गएको हुनाले सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली भएरै वेलायती सेनामा जाने, नेपाली भएरै सेनामा काम गर्ने र नेपाली भएरै अवकाश प्राप्तगरी नेपाल आउने भएको हुनाले गोरखाहरुलाई वंशजको आधारमा राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता निरन्तरताका लागि संघीय संसदमा कुरा राखी दिनुहुन माननीय सांसदज्यूहरु संग गेसो हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

सन् १९४७ मा वेलायत, अधिनस्त भारत र नेपालवीच भएको त्रिपक्षिय सन्धीलाई गेसोले वेलायतको उच्च अदालतमा लगाएको मुद्दा सन ३० सेप्टेम्वर २००८ मा रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका मा. न्यायधीश निकोला ब्ल्याकको इजलाशले अमानवीय, अन्यायपुर्ण र अवैधानिक ठहरगरी सकेको हुनाले अव त्रिपक्षिय होइन नेपाल र वेलायतवीच दुई पक्षिय सन्धि गर्न मा. सांसदज्यूहरुले संघिय संसदमा कुरा राखी दिनहुन गेसो जोडदार माग गर्दछ ।

अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई थाहा नदिई वेलायत सरकारले गोरखाली युवाहरुलाई अवैधरुपमा सिंगापुर पुलिस र ब्रुनाईमा पठाउने कार्य गरिरहेको छ । यो भनेको कुनै सन्धि सम्झौता विना वेलायत सरकारले सिंगापुर र ब्रुनाई सरकारसंग पठाएबापत अकुत रोयल्टी लिइरहेको छ ।

तसर्थ नेपाल सरकारले सिंगापुर र ब्रुनाई सरकारसंग सिधै दुई पक्षिय सन्धी गर्नु आवश्यक भएकोले मा. सांसदज्यूलाई संघीय संसदमा जोडदार कुरा राखी दिन हुन गेसो अनुरोध गर्दछ ।

धन्यवाद

 गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)

केन्द्रीय कार्यालय

सम्पर्क ​९८०८३२५६४५

इमेलः ​[email protected]

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू