शनिबार, वैशाख ८, २०८१
08:04 | १२:४९

अक्सिजनको माग उत्पादनभन्दा दोब्बर

रासस मे ११, २०२१

अक्सिजन भर्नका लागि धवलागिरी अस्पताल बागलुङबाट खाली सिलिन्डर पोखरा पठाइँदै । कोभिड– १९ का विरामीलाई अस्पतालको अक्सिजन प्लान्टले नधानेपछि पोखराबाट सिलिन्डर भरेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तस्वीर- रामबहादुर थापा

काठमाडौँ, २८ वैशाख– नेपालमा अहिले अक्सिजनको माग उत्पादन भन्दा दोब्बर छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सिसिएमसीं) ले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो सचिवालयका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. खगराज बरालले अहिले सङ्क्रमितको उपचारका लागि दैनिक १५ हजार सिलिण्डर आवश्यक पर्ने भएपनि सात हजार २०० सिलिण्डर उत्पादन भइरहेको बताए ।

नौ वटा अक्सिजन प्लान्टले दैनिक उक्त उत्पादन गरेका हुन् । ‘दोस्रो लहर निकै सङ्क्रामक देखिएकोले धेरै बिरामीलाई हाइफ्लो अक्सिजन चाहिएको छ । एउटा बिरामीलाई दैनिक पाँच वटासम्म सिलिण्डर चाहिएको छ’, उनले भने, ‘अक्सिजनको उत्पादन र मागबीच ठूलो अन्तर छ ।’

वैकल्पिक विधिबाट अक्सिजन उत्पादन बढाउन सकेमात्र अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न सकिने बताइएको छ । ‘विद्युतबाट अक्सिजन र पुराना अक्सिजन प्लाण्ट मर्मत गरेर उत्पादनको तयारीमा छौं’, बरालले भने, ‘विदेशबाट तरल अक्सिजनको आयात चाँडै गरेर पनि यसको अभाव हुन दिँदैनौ ।’

उत्पादन बढाउन सरकारले तुरुन्तै नेपाल आयल निगम र कान्तिपुर अक्सिजन प्लान्ट मर्मत गरेर सञ्चालनको तयारी गरेको छ । प्लान्टमा समस्या भए नेपाली सेनाको टोलीले मर्मत सम्भार गरेर चलाउने छ । उपत्यकामा अभाव कम गर्न पोखरा, चितवन र बाराबाट अक्सिजन ल्याइएको छ । ‘धेरै बिरामीलाई अक्सिजन चाहिएको छ । उत्पादनको आधारमा पुरयाउन सकेका छैनौ’, उनले भने, ‘अक्सिजनको अभावले मानवीय क्षति हुन नदिन हामी सचेत छौं ।’

नेपालमा उत्पादन कम भएकोले दातृनिकायबाट तरल अक्सिजन ल्याउने जनाइएको छ । ति तरल अक्सिजन सिलिण्डरमा हालेर वितरण गर्ने तयारी छ । तरल अक्सिजन प्लान्ट तीन सरकारी र तीन निजी अस्पतालमा छ । तीमध्ये शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, भेरी अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा सञ्चालनमा छन् ।

सिसिएमसीले अस्पतालका बिरामीलाई अक्सिजन पुरयाउन आवश्यकताका आधारमा न्यूनतम कोटा निर्धारण गरेको छ । अक्सिजन उत्पादनमा समस्या पर्ने भएकोले नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू