शुक्रबार, वैशाख १०, २०७८
17:57 | २२:४२

भूतपूर्व गोर्खाका वयस्क सन्तान धमाधम बेलायत आउंदै

होम अफिस नदिने, अदालत दिलाउने

नेपाली लिङ्क मार्च २०, २०२१


लन्डन । बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खाका तीस वर्षसम्मका वयस्क सन्तानलाई आवासीय अधिकार दिने निर्णय गरेसंगै अहिले बेलायत आउने क्रम बढेको छ ।

बेलायतले सन् २०१५, ५ जनवरीमा दशवटा सर्त पुरा गर्नुपर्ने प्रावधानसहित ३० वर्षसम्मका वयस्क सन्तानलाई आवासीय अधिकार दिने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । भूतपूर्व गोर्खाहरुका अरु कयौं माग संगै यो विषय पनि मुख्य थियो ।

सरकारको नीतिबाहिर भएपनि मानवअधिकार (पारिवारिक जीवन) मा टेकेर बेलायतको न्यायालयले ३० वर्ष माथिका वयस्क सन्तानको पक्षमा फैसला गरि उनीहरु बेलायत प्रवेश गरिरहेको सम्बन्धित कानूनविदहरु बताउंछन् ।

लन्डन इलिङस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटरका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापाले आफ्नो फर्मले मात्र अहिलेसम्म कानूनी प्रक्रियाबाट झण्डै तीनहजार वयस्क सन्तान बेलायत आउन सफल भएको बताए ।

‘अरु नेपाली र विदेशी फर्मले पनि यो काम गरिरहेका छन् । मेरो अनुमानमा नयां नीति लागू भएपछि ८ देखि १० हजार हाराहारीमा आएको हुनुपर्छ । तर यो आधिकारिक तथ्यांक होइन्’, थापाले भने ।

सोलिसिटर थापाले आफ्नो फर्मले ५६ वर्षसम्मका वयस्कदेखि विवाहित छोरा छोरी, सम्बन्ध विच्छेद भएका छोरी र २० वर्षको नाति नातिनी र एक विधवाको २९ देखि ५२ वर्षसम्मका ८ जना छोराछोरीसमेत एकैचोटी केस जितेर बेलायत आउन सफल भएको बताए ।

कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया, दुबइ, कुवेतजस्ता अन्य खाडी मुलुक गएर नेपाल फर्किएका सन्तानहरुका ‘केस’ पनि जितिएको थापाले बताए । नेपाली संस्कृति र परम्परा अनुसार गोर्खाली परिवारमा बाबु, छोराछोरी र नातिनातिनी तीन पुस्तासम्म एउटै परिवारमा बसेको र सो समर्थन मुख्य अभिभावकको रुपमा गोर्खाली बाबुमा निर्भर रहेको भन्ने प्रमाणित गरेर पनि मुद्दा जितेको उनी बताउंछन् ।

‘होम अफिसले भिसा नदिएपनि कोर्टले दिलाइरहेको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो झण्डै ९५ प्रतिशत केसहरु सफल भएका छन् ।’

सरकारको नीतिमा त वयस्क सन्तान अविवाहित हुनुपर्ने, परिवारबाट आर्थिक सहयोग भइरहेको, भावनात्मक सम्बन्ध मजवुत, एकै घरमा रहेको र परिवारमै आश्रित भएको आदि हुनुपर्ने नियम छन् । तर, भावनात्मक र आर्थिक समर्थनको यथेष्ट प्रमाण जुटाए पारिवारिक जीवन सुदृढीकरणको आधारमा बेलायती अदालतबाट मुद्दा जितिने थापा बताउंछन् ।

‘सोलिसिटरहरुले के कस्तो कागजात पेश गर्ने, निवेदकको स्टेटमेन्ट कस्तो लिने ?, ऐतिहासिक अन्याय र पीडा (हिस्टोरिक ग्रीभेन्सेस) जस्ता विषयमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ । मानवअधिकारको सवालमा पारिवारिक जीवन सुदृढ भएको देखाउनुपर्ने हुन्छ’, थापाले भने ।

एकजना गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राई गृह मन्त्रालय 
(होम अफिस) ले वयस्कहरुलाई भिसा दिन इन्कार गरेपनि अदालतले न्याय दिने गरेको बताउंछन् ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू