शुक्रबार, फागुन २१, २०७७
06:56 | १२:४१

गेसोले बेलायती रक्षा मन्त्रालयको सुझाव प्रस्ताव बहिष्कार गर्ने

'१३ बुंदे प्रतिवेदनभन्दा अन्य तरिकाबाट हुने वार्ता या सुझाव अमान्य'

नेपाली लिङ्क डिसेम्बर २४, २०२०

सभापति कृष्णकुमार राई

लन्डन । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायतको रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) ले भूतपूर्व गोर्खाहरुको पेन्सन सम्बन्धमा सुझाव लिन गर्ने कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने भएको छ । गेसोले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आउंदो जनवरीमा एमओडीको तर्फबाट हुने ‘भर्चुअल बैठक’ र १२ मार्च २०२१ सम्ममा गोरखाहरुबाट सुझाव लिने समयवधिमा कुनै सुझाव नदिने र सहभागिता नजनाउने प्रष्ट पारेको हो ।

गेसोले बेलायत सरकारले समेत स्वीकार गरेको १३ बुंदे प्रतिवेदन भन्दा अन्य तरिकाबाट हुने वार्ता या सुझाव मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘१३ बुंदे प्रतिवेदनमाथि दुवै देशका सरकारले एक उच्चस्तरिय वार्ता समिति गठनगरी समस्याको समधान गर्न गेसो दुवै सरकारसंग आग्रह गर्दछ । फेरी पनि एमओडीले गोरखाहरुमाथि अन्याय र विभेदलाई निरन्तरता दिने निश्चित प्राय देखिन्छ’- गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

प्रेस बिज्ञप्ति जस्ताको तस्तैः
गोर्खाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती हुन थालेको २०५ वर्ष भइसकेको छ । सन् १८१६ देखि आजसम्मको प्रत्येक सैन्य मोर्चामा बेलायती सेनाको तर्फबाट युद्ध लड्यो र लड्यौं । बेलायतको तर्फबाट युद्ध लड्दा गोरखाहरुले १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, दुईवटा जर्ज क्रस लगायत ६,५०० बहादुरीका तक्माहरुबाट विभुषित भए । युद्धमा हजारौं पुर्खाहरु मारिए, घाइते, अपांग र बेपत्ता भए ।

त्यसको फलस्वरुप विश्वमा शान्ति, स्वतन्त्र, मानवअधिकार र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो भने बेलायत विश्वमा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्न सफल भयो । भारतको सिपाही बिद्रोहदेखि इराक र अफगानिस्तान युद्धसम्म आइपुग्दा लाखौं गोर्खाहरुले बेलायतको निम्ति जीवन बलिदान गरे । दुःखको कुरा बेलायत सरकारले युद्धमा के कति मरे र के कति घाइते भए भन्ने विषयमा आजसम्म कुनै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन् । जनसंख्याको अनुपातमा युद्धमा सबैभन्दा बढी मर्ने गोर्खाहरु नै थिए ।

इतिहासविदहरुको भनाई र लेखाई अनुसार युद्धमा करिब ६० हजार गोर्खाहरुले जीवन बलिदान गरेका छन् । यदि ति मरेका ६० हजार गोर्खाहरुको नाममा बेलायतले एउटा गोर्खाको एक मिनेटमात्र मौनधारण गर्ने हो भने बेलायत झण्डै साढे १ महिना स्तब्ध हुन जान्छ । त्यसकारण विश्वको निम्ति यती धेरै जीवन वलिदान गर्ने गोर्खाहरुलाई बेलायत सरकारले अझै विभेद गरिरहेको छ ।

सन् २०१७, २९ मार्चका दिन बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकास्टरले सुझाव दिनु भए अनुसार गोरखाहरुमाथि भएका विभेदहरुको बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न एक त्रिपक्षीय प्राविधिक समिति गठन भयो । गठित प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ का दिन औपचारिकरुपमा दुवै देशका सरकारलाई बुझाइसकिएको कुरा सवैलाई विदितै छ ।

त्यसैले फेरी पनि एमओडीले गोरखाहरुमाथि अन्याय र विभेदलाई निरन्तरता दिने निश्चित प्राय देखिन्छ । यो अहिले भर्खरै गोर्खाहरुको संस्थाहरुलाई आउने जनवरी महिनामा एमओडीको तर्फबाट हुने भर्चुअल 
बैठकमा र १२ मार्च २०२१ सम्ममा गोर्खाहरुबाट सुझाव लिने समयवधिमा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले कुनै सुझावहरु र सहभागिता नजनाउने कुरा यसै विज्ञप्तिमार्फत सबैमा जानकारी गराउंदछौं ।

बेलायत सरकारले समेत स्वीकार गरेको १३ बुंदे प्रतिवेदन भन्दा अन्य तरिकाबाट हुने वार्ता या सुझाव गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) लाई मान्य हुने छैन् । गेसो चाहन्छ, त्यो १३ बुंदे प्रतिवेदनमाथि दुवै देशका सरकारले एक उच्चस्तरिय वार्ता समिति गठनगरी समस्याको समधान गर्न गेसो दुवै सरकारसंग आग्रह गर्दछ ।

दुवै देशका सरकारलाई बुझाएको १३ बुंदे प्रतिवेदन निम्न बमोजिम छ:

-२२ वर्ष नोकरी पुरा गरेका ब्रिटिश गोरखा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन पाउनु पर्ने ।

-२१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पुरा गरेका ब्रिटिश गोरखा अफिसरले व्रिटिश अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउनु पर्ने ।

-१५ वर्ष नोकरी पुरागरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले ब्रिटिश सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने ।

-अप्रेशनल ड्यूटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिश गोरखाले ब्रिटिश समान लिवरल र डिसएविलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तैः विधवा, मेडिकल आदि सवैखाले पेन्सनहरु व्रिटिश सिपाही समान पाउनु पर्ने ।

-सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोरखाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने ।

-सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोरखाहरुले व्रिटिश सिपाही समान ‘प्रिजर्भड पेन्सन’ पाउनु पर्ने ।

-ब्रिटिश गोरखा सिपाहीले वेलायतमा रहंदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहंदा व्रिटिश सिपाही समान तलव नदिएको हुंदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने ।

-ब्रिटिश गोरखा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिश सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने ।

-ब्रिटिश गोरखाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुंदा अन्यायको क्षतिपूर्तिवापतका लागि सद्भावना पेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधी अनुसार पाउनु पर्ने ।

-पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर मरिसकेका ब्रिटिश गोरखाका छोराछोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (Good will) पाउनुपर्ने ।

-ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिश गोरखाहरुका लागी मेडिकल सुविधा इन्डियन गोरखाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुविधा दिनु पर्ने ।

-३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिश गोरखाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्ने ।

-भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल वस्न पाउने सुविधा मिलोस् ।

-भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखाहरुले पाउने पेन्सन भारतीय रिजर्भ बैंकमा नभै सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू