एनआरएनए यूके असन्तुष्ट समूह वार्तामा नआउने अडानमा

एनआरएनए यूके उपाध्यक्षहरु नारायण कंडेल (बायां) र प्रेम गाहामगर ।

लन्डन । एनआरएनए यूकेको अघिल्लो कार्यसमितिमा आर्थिक अनियमितता भएको दावीसहित संघविरुद्ध कानूनी प्रक्रियामा अगाडि बढेको असन्तुष्ट समूह वार्तामा नआउने देखिएको छ । समयसीमा सकिन लाग्दा विद्रोही समूहले वार्ताको सम्भावना नरहेको जनाएको छ ।

‘कानूनी प्रक्रिया छाडेर वार्तामा आउ भनिएको थाहा पाएं । हामी यस्तो शर्तमा सहभागी हुन नसक्ने विनम्रतापूर्वक अवगत गराउन चाहन्छौं’, संघविरुद्ध मुद्धाको चुनौति दिन नेतृत्व गरिरहेका एनआरएनए यूके उपाध्यक्ष नारायण कंडेलले नेपाली लिंकसंग भने, ‘त्यो प्रक्रियासंगत रुपमा नमिल्ने कुरा हो । त्यसकारण छलफलको सम्भावना छैन् ।’

विद्रोही समूहकै अर्का सदस्य एनआरएनए यूके उपाध्यक्ष प्रेम गाहा मगर पनि अध्यक्ष पुनम गुरुङ नेतृत्वको संस्थापन पक्षले सम्मानजनक वातावरण सिर्जना नगरेका कारण तत्काल संवाद र सहमतिको सम्भावना नरहेको बताउंछन् ।

‘हामीले शुरुदेखि नै सहमतिमा अघि बढ्न खोज्यौं । विधानलाई मिचेर आर्थिक छानबिन समिति बनाउने काम नगरौँ भन्यौँ । बरु केही समय पर्खिएर छलफल गरौँ भन्दाभन्दै पनि नमानेर उहाँहरु एकपक्षीय निर्णय गर्दै अघि बढ्नुभयो’, उपाध्यक्ष गाहामगरले नेपाली लिंकलाई भने, ‘बहुमतको बलमा जबरजस्ती पेलेर जाने, हाम्रो कुनै सुनुवाई नै नगर्ने जस्ता काम भएपछि हामी कानूनी बाटो समात्न बाध्य भएका छौं ।’ 

संघको गत शनिबार भएको आकष्मिक कार्यसमिति बैठकले कानूनी प्रक्रिया स्थगित गरेर सहमतिका लागि छलफलमा आउन आव्हान गर्ने र आपसी छलफलबाट निकास निकाल्न कोशिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले १४ नोभेम्बरदेखि ७ दिन छलफलका लागि समयावधि दिएको छ ।

उपाध्यक्ष कंडेलले संघले मागेको स्पष्टीकरण भने दिने बताए ।  ‘हामी संघको बैठकको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं । बरु स्पष्टीकरण आधिकारिक पत्र, इमेल वा म्यासेज आएपछि दिने हो कि समाचार पढेरमात्र दिने हो थाहा पाइएन’-नर्दन आयरल्याण्ड निवासी कंडेलले भने- ‘तर परिपक्व निर्णय आएपछि हामी तत्काल स्पष्टीकरण दिन्छौँ ।’

संघले गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतको वर्तमान विधानको परिच्छेद १३ को दफा ४१ अनुसार ‘एनआरएनए यूकेको समग्र गरिमामा आंच आउने गरि आफ्नो जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व समेत ख्याल नगरी संघको हित विपरित मेडियावाजी लगायत क्रियाकलापमा संलग्न’ भएको भन्दै चारजना उपाध्यक्ष प्रेमगाहा मगर, रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्की र नारायण कंडेल तथा इंगल्याण्ड राज्य परिषदका उपाध्यक्ष लालबहादुर गुरुङ (एलबीजेड) लाई किन कारवाही 
नगर्ने भन्ने सवालमा ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरणको माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कानूनी बाटोमै अघि बढिसक्यौँ, अब पछि हट्दैनौँ

उपाध्यक्ष कंडेलले आफूहरु यसअघि अधिकतम लचक भएपनि संस्थापन पक्षले गम्भीर रुपमा नलिएको दावी गरे । ‘अध्यक्षज्यूले कयौं कार्यक्रममा कहिल्यै हामीहरुको ससम्मान पहुंच दिनुभएन । ६ अक्टोबरमा लिगल टिमले २० वटा प्रश्न सोधेर पत्र पठाएको थियो । १८ नोभेम्बरसम्म पत्रको तथ्यगत जवाफ र उहांहरुको आधिकारिक धारणा आएको छैन्’, कंडेलले भने, ‘उहांहरुको लिगल टिमले मागेको समयसीमा आज (बिहीबार) सकिन्छ । हेरौं कस्तो जवाफ आउंछ । हाम्रो तर्फबाट त लिगम टिमले नै प्रक्रिया बढाउंछ । यसमा तलमाथि हुंदैन् ।’

संघले सदस्यता खारेज गर्न सक्ने भन्नेबारे आफू सचेत रहेको उनले बताए । ‘सायद विधानको अध्ययन गरेरै निर्णय गर्नुभएको होला ‘ हामी त्यो कसरी कार्यान्वयन हुने रहेछ हेर्न चाहन्छौँ‘ – उनले भने- ‘हामी योजनावद्ध तरिकाले अगाडि बढेका हौं ।अचेत वा झुक्किएर गरेको निर्णय होइन् । त्यसकारण अहिले यो मुद्धा हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन् ।’

संवाद र सहमतिबाटै निकास निकाल्नका लागि संस्थाको संस्थापन पक्षले उदासिनता देखाएको आरोप उपाध्यक्ष गाहामगरको छ ।  उनले भने, ‘बसौं, छलफल गरौँ भनेर हामीले बारम्बार भन्दा पनि वास्ता गर्नुभएन । अब त ‘टु लेट’ भइसक्यो । कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । बेलायत जस्तो विधिको शासन रहेको देशमा कानूनले जे फैसला गर्छ, त्यही स्वीकार गरौंला ।’ 

निवर्तमान अध्यक्ष योगकुमार फगामीको कार्यसमितिले निर्वाचनका क्रममा झण्डै ‘४ करोड रुपैयां’ आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ । तर, वर्तमान अध्यक्ष पुनम गुरुङमाथि अहिले अघिल्लो कार्यसमितिको गरुङ्गो भारी आइलागेको छ । अध्यक्ष गुरुङले आफू यस मुद्धामा डटेर लड्ने आत्मबलका साथ कानूनी प्रक्रियाका लागि ‘ग्रीनवीच सोलिसिटर’ लाई जिम्मा दिएकी छन् ।