मंगलबार, कार्तिक ११, २०७७
11:43 | १७:२८

निजी क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याउन चेम्बरको आग्रह

रासस अप्रिल २८, २०२०

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको ‘कोभिड-१९’ बाट अर्थ व्यवस्था प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भन्दै सुधारका लागि चरणबद्ध राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

‘कोभिड-१९’  बाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धमा सरकारलाई २९ बुँदे सुझाव दिँदै ‘नेपाल चेम्बर अफ कमर्श’ ले अर्थतन्त्रको कूल आकारको पाँच प्रतिशतसम्मको राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको हो ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई २९ बुँदे सुझाव दिँदै लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्र तथा सबैस्तरका उद्योगलाई तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेजमार्फत पूरानै अवस्थामा फर्काउन आग्रह गरे ।

उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै चेम्बरले कोरोनाबाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई कर, जरिवाना तथा व्याजमा विशेष छुट दिनसमेत माग गरेको छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन सङ्घीय सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करलगायतमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक रहेको चेम्बरको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै चेम्बरले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाई समेत लामो समयको लागि कर्जा पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी चेम्बरले मालवस्तुको उत्पादनमा ह्रास तथा ढुवानी लागत अत्यधिक बढेकोले समग्रमा मालवस्तुको मूल्यवृद्धि देखिएको भन्दै लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । लकडाउनका कारण श्रमिक गाउँ फर्केको र शहरी श्रमिकसमेत घरबाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था रहेकाले मागअनुसार उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै चेम्बरले मजदुर व्यवस्थापनका लागि सरकारले सार्वजनिक अपिल गर्ने वा व्यवसायीमार्फत सहज रुपमा पासको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थामा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिने र कृषिजन्य उद्योगलाइ प्राथमिकता प्रदान तथा सार्वजनिक बितरण प्रणाली सुदृढ बनाई न्यून आय भएका व्यक्तिलाइ राशन कार्डमार्फत उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गर्नुपर्ने चेम्बरले जोड दिएको छ ।

चेम्बरले दिएको सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्री भट्टले उद्योग व्यवसायमा आएको समस्यलाई समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्ति, वितरण प्रणालीमा सहजता ल्याई जोखिममुक्त तवरबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयत्नरतशील रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री भट्टले अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले आपूर्तिलाई सहज बनाइ सुव्यवस्थित गरेकामा धन्यवाद दिँदै निरन्तरता दिन आग्रह गरे । सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने उनले बताए ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू