गोर्खा समानताको आन्दोलन: वार्ताको नाममा षडयन्त्र

१६ मार्च २०२६ मा नेपाली दूतावास, ब्रिटिस गोर्खा प्रतिनिधि र ब्रिटिस सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच भएको वार्ताले पुनः एकपटक गोर्खाहरूको धैर्यको परीक्षा लिएको छ।

वर्षौँदेखिको अन्याय र विभेद अन्त्य गर्ने सुनौलो अवसरलाई ब्रिटिस पक्षले ‘आलटाले’ तर्क र ढिलासुस्तीको रणनीतिमा सीमित गरिदिएको छ। आजको वार्ताको शैली र प्रवृत्तिलाई गहिरिएर हेर्दा के प्रष्ट हुन्छ भने, यो समस्या समाधानका लागि होइन, बरु गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले दिएको मार्च अन्तिमको अल्टिमेटमलाई साम्य पार्ने एउटा कुटिल चाल मात्र थियो।

वार्ताको नाममा अल्मल्याउने रणनीति :

ब्रिटिस पक्षले सधैँ वार्तालाई एउटा ‘सेफ ल्यान्डिङ’ (Safe Landing) को रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। जब-जब गोर्खाहरू एकजुट भएर आन्दोलनको कडा चेतावनी दिन्छन्, तब वार्ताको एउटा सानो झ्याल खोलिन्छ। तर, भित्र पस्दा त्यहाँ कुनै ठोस उपलब्धि हुँदैन। आजको वार्ताले पनि यही पुष्टि गरेको छ ।

अस्पष्ट आश्वासन:

ठोस कार्ययोजना बिनाका शब्दजालहरू बुनेर गोर्खा मागहरूलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ।
समानताको यो लडाइँमा जी-१० (G10) मा आबद्ध संघ-संस्थाहरूको भूमिका अब वार्ताको’प्रतीक्षा’ गर्ने मात्र हुनुहुँदैन।

वार्ताको टेबुलमा बस्नु राम्रो पक्ष हो, तर वार्तालाई मात्र उपलब्धि ठानेर फोटो खिचाउने र प्रचारमुखी हुने प्रवृत्तिले गोर्खाहरूको अस्तित्वको लडाइँ निश्कर्षमा पुग्दैन ।

सन्तोष थलङ

अबको आवश्यकता के?

१. निर्णायक आन्दोलनको तयारी: यदि तोकिएको समयसीमाभित्र हाम्रा जायज मागहरू (समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति र कल्याणकारी सुविधाहरू) सम्बोधन हुँदैनन् भने, सडक संघर्ष नै हाम्रो अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ।

२. डर र संकोचको अन्त्य: षडयन्त्रकारी ढङ्गले साम्राज्य चलाएको शक्तिको मन केवल विनम्रताले पगाल्न सकिँदैन। त्यसैले, अबका हाम्रा कदमहरू सशक्त र एकताबद्ध हुन जरुरी छ।

३. एकताको सन्देश: जी–१० का हरेक सदस्यले व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थभन्दा माथि उठेर यस आन्दोलनलाई ‘अन्तिम लडाइँ’ का रूपमा आत्मसात गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष:

बेलायत सरकारले गोर्खाहरूको त्याग र बलिदानलाई सधैँ ‘सम्मान’ को जलप लगाएर टार्ने प्रयत्न मात्र गरेको छ। तर, न्याय र अधिकारको कुरा आउँदा हात खुम्च्याउनु उसको पुरानै चरित्र हो। १६ मार्चको यो नाटकीय वार्ताले हामीलाई एउटै कठोर पाठ सिकाएको छ— “न्याय मागेर पाइँदैन, लडेर लिनुपर्छ।”

यदि हामीले अहिले पनि वार्ताको आवरणमा बेलायतले बुनेको कुटिल चाल बुझ्न सकेनौं भने, हामी रित्तिँदा पनि समानताको अधिकार प्राप्त हुने छैन। त्यसैले, अब अल्टिमेटमलाई केवल कागजमा सीमित नराखौँ, यसलाई इतिहास बदल्ने एउटा निर्णायक आँधीको रूपमा रूपान्तरण गर्न तत्पर रहौं । जय गोर्खा !!!