एनआरएनए महाधिवेशन र अनलाइन मतदान प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को यही फागुन ३० गतेदेखि तय भएको ‘१२ औं महाधिवेशन’ तोकिएको मितिमा नहुने सम्भावना देखिएको छ ।

महाधिवेशन र अनलाइन मतदान प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि महाधिवेशन अन्योलमा परेको हो ।

उक्त रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।

एनआरएनए एनसीसी युकेका हजारौं सदस्यहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरी विधानविपरीत निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै एनआरएनए युके अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरको तर्फबाट वारेस राजेन्द्र प्रसाद दंगालले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

रिटमा बेलायतको कडा डेटा सुरक्षा कानुन (डेटा प्रोटेक्सन एक्ट) लाई मुख्य आधार मानिएको छ । निवेदकका अनुसार, एनआरएनए युकेमा रहेका करिब २२ हजार सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण बेलायती कानुनअनुसार सुरक्षित रहेको र उक्त विवरण एनआरएनए केन्द्रले प्रयोगमा ल्याएको ‘एमआरएस’ (Membership Registration System) प्रणाली वा तेस्रो पक्षको सर्भरमा सार्न कानुनले दिँदैन ।

संघका कुल मतदातामध्ये करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बेलायतका प्रतिनिधिहरूलाई प्राविधिक र कानुनी जटिलताका कारण बाहिर राखेर गरिने महाधिवेशनलाई ‘एकताको महाधिवेशन’ मान्न नसकिने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

निवेदकले अनलाइन भोटिङ प्रणाली र व्यक्तिगत गोपनीयताको विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । मतदाताको पहिचानका लागि तेस्रो पक्षको एपमा इमेल र ‘सेल्फी फोटो’ (फेसियल भेरिफिकेसन) दिन बाध्य पार्नु व्यक्तिगत गोपनीयताको हक विपरीत हुने उनीहरूको दाबी छ ।

सन् २०२३ को निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङमार्फत गम्भीर धाँधली भएको स्मरण गराउँदै अहिले पनि तेस्रो पक्षलाई चुनाव गराउने जिम्मा दिनु गैरकानुनी भएको रिटमा उल्लेख छ । यसका साथै इजरायल, इरानलगायत मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण लाखौं नेपाली अलपत्र रहेको अवस्थामा अनलाइन भोटिङ व्यावहारिक नहुने भन्दै प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा मात्र निर्वाचन गराउन परमादेश माग गरिएको छ ।

दायर गरिएको रिटमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी), संघको सचिवालय, निर्वाचन समिति तथा एनआरएनएका अध्यक्षद्वय महेश कुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मन्त्रालयले भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा अनलाइनमार्फत सहभागी हुने गरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको पत्र (च.नं. ६२८०) कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै उत्प्रेषणको आदेशले त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्दै आफ्ना माग सम्बोधनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि अदालत जानुपरेको निवेदकले जनाएका छन् ।

उक्त अवसरमा एनआरएनए आईसीसीका उपाध्यक्ष विश्वास दिप तिगेला पनि उपस्थित थिए।

अदालतले अन्तिम फैसला नसुनाएसम्म १२औं महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका अघि नबढाउन, अनलाइनमार्फत भोटिङ नगराउन र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गर्न निवेदकले माग गरेका छन् ।

बुधबार हुने अदालतको पेसी र आदेशले नै फागुन ३० गते, शनिबार देखि सुरु हुने महाधिवेशन हुने वा नहुने टुंगो लगाउनेछ । यस्तै अब सहमतिबाहेक अर्को विकल्प नरहने पनि देखिएको छ।