बुधबार, २१ जनवरी, २०२६
21:56 | ०३:४१

घातक गोलीकाण्डपछि अस्ट्रेलियामा बन्दुक सम्बन्धि कडा नयाँ कानून

रासस/एपी जनवरी २१, २०२६

मेलबर्न, माघ ७ गते । सिड्नीको बोन्डाइ बिचमा भएको घातक गोलीकाण्डपछि अस्ट्रेलियाको संसद्ले बन्दुक नियन्त्रण कडा बनाउने र घृणा-विरोधी भाषण सम्बन्धी नयाँ कानून पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले यी कानुन हिंसा र घृणा विरुद्धको एकताबद्ध कदम भएको बताउँदै स्वागत गर्नु भएको छ ।

गत डिसेम्बर १४ मा यहुदी पर्व हनुक्काका क्रममा दुई बन्दुकधारीले १५ जनाको हत्या गरेका थिए । अधिकारीका अनुसार उक्त आक्रमण इस्लामिक स्टेट समूहबाट प्रेरित थियो । प्रधानमन्त्री अल्बानिजले बोन्डी घटनालाई उल्लेख गर्दै आतङ्ककारीको मनमा घृणा र हातमा बन्दुक भएकाले यति ठूलो क्षति भएको बताउनुभयो र सरकारले दुवै समस्यालाई एकसाथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले सुरुमा एउटै विधेयक ल्याउने योजना बनाए पनि अन्ततः बन्दुक नियन्त्रण र घृणा-विरोधी भाषणलाई छुट्टाछुट्टै विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । मङ्गलबार ढिलो सिनेटबाट दुवै विधेयक पारित भएका छन् । सत्तारूढ लेबर पार्टीको तल्लो सदनमा बहुमत भए पनि माथिल्लो सदनमा सम्झौता गरेर अघि बढ्नु परेको प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभयो ।

नयाँ बन्दुक कानूनले बन्दुक स्वामित्वमा थप प्रतिबन्ध लगाउने र हतियार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने सरकारी पुनः खरिद कार्यक्रम सुरु गर्ने व्यवस्था गरेको छ । घृणा-विरोधी भाषण कानूनले आतङ्कवादी सूचीमा नपरेका तर चरमपन्थी गतिविधिमा संलग्न समूहलाई पनि गैरकानूनी घोषणा गर्न सक्ने आधार दिएको छ, जसमा गुप्तचर संस्था एएसआइओको भूमिका रहने छ ।

गृहमन्त्री टोनी बर्कका अनुसार बोन्डाइ आक्रमणका आरोपी बुवा-छोरा यी नयाँ कानून अन्तर्गत बन्दुक राख्न अयोग्य ठहरिने थिए । घटनामा मारिएका बुवासँग कानूनी बन्दुक थियो भने घाइते छोरामाथि १५ वटा हत्या सहित दर्जनौँ गम्भीर अभियोग लगाइएको छ । विपक्षी नेसनल पार्टीले घृणा-विरोधी भाषण कानूनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने भन्दै विरोध जनाएको छ ।

यद्यपि सरकारको भनाइमा, सन् १९९६ को तस्मानिया नरसंहारपछि जस्तै यो कदम पनि जनसुरक्षाका लागि अपरिहार्य हो । त्यस घटनापछि अस्ट्रेलियाले कडा बन्दुक कानून लागू गरी करिब सात लाख हतियार फिर्ता किनेको थियो । नयाँ पुनः खरिद कार्यक्रमका लागत बाँडफाँटलाई लिएर केही राज्य र क्षेत्रसँग असहमति भए पनि सङ्घीय सरकारले वार्ता जारी राख्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू