भुटानमा गुरुङको मृत्यु र अन्य कैदीहरूको दुर्दशाबारे ह्युमन राइट्स वाचद्वारा गम्भीर चिन्ता

द हेग, २० जनवरी २०२६ — अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूमाथि भइरहेको व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

भुटानमा सबैभन्दा लामो समयदेखि थुनामा राखिएका बन्दीमध्ये एक श बहादुर गुरुङको मृत्यु भएको सार्वजनिक भएपछि ह्युमन राइट्स वाचले त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

६५ वर्षीय गुरुङको गत डिसेम्बर महिनामा भुटानको चामगाङ कारागारमा आँखासम्बन्धी रोगको उपचार खोजिरहेका बेला अस्पष्ट परिस्थितिमा मृत्यु भएको हो।

सन् १९९० मा भुटानका सीमान्तकृत नेपालीभाषी समुदायको अधिकारका लागि आन्दोलन गरेकै कारण उनलाई ३५ वर्षदेखि जेलमा राखिएको थियो।

ह्युमन राइट्स वाचले उनको मृत्युलाई “भुटानका कठोर कारागारहरूमा कथित आलोचकहरूमाथि थोपरिएको अन्याय र अनावश्यक पीडाको दुःखद स्मरण” भनेको छ।

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भुटानमा करिब ३० जना राजनीतिक बन्दी रहेको र तीमध्ये धेरैले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेको बताइन्।

कारागार प्रशासनले बन्दीहरूलाई खाना, कपडा, राम्रो ओछ्यान र औषधि समेत नदिने गरेको, कतिपय अवस्थामा पैसा दिने बन्दीहरूलाई मात्र औषधि उपलब्ध गराउने गरेको आरोप पनि उनले लगाएकी छन्।

भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्व अभियान (जीसीआरपीपीबी) ले ह्युमन राइट्स वाचको यस कदमलाई स्वागत गर्दै यसअघि नै श बहादुर गुरुङको जेलभित्र भएको मृत्युप्रति जवाफदेहिता माग गर्दै आएको र भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूले भोगिरहेको दयनीय अवस्थाबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको जनाएको छ।

अभियानले एमनेस्टी इन्टरनेशनल, अन्य अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू तथा विश्व समुदायलाई यी बन्दीहरूको तत्काल रिहाइको लागि सार्वजनिक माग गर्न र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि गुरुङको मृत्युबारे स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्न भुटानमाथि दबाब दिन आग्रह गरेको छ ।

भुटानी कानुनअनुसार आजीवन कारावासको सजाय घटाउने अधिकार केवल राजालाई मात्र छ। ह्युमन राइट्स वाचले गुरुङलाई जेलमा कसरी व्यवहार गरियो भन्नेबारे स्पष्ट पार्न भुटान सरकारलाई आह्वान गरेको छ र राजनीतिक बन्दीहरूले भोगिरहेका समग्र अवस्थाबारे पनि सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।

ह्युमन राइट्स वाचले भुटानको अन्तरराष्ट्रिय छवि र त्यहाँका कारागारहरुको यथार्थबीच गहिरो विरोधाभासलाई समेत औँल्याएको छ।

ह्युमन राइट्स वाचको पूरा प्रेस विज्ञप्तिका लागि यो लिंकमा हेर्नुहोस्: