बेलायतको भिजा नीति बदलिँदै

लण्डन- बेलायतमा आप्रवासन घटाउने सरकारको प्रयाससँगै एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ- अब बेलायतले कसलाई भिजा दिने भन्ने निर्णय कसरी गर्ने ? पछिल्लो बहसले भिजा पहुँचलाई केवल आप्रवासनको संख्या घटाउने नीतिका रूपमा होइन, बेलायतलाई वास्तवमा कुन क्षेत्रमा कति कामदार आवश्यक छ भन्ने आधारमा तय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

बेलायतको माइग्रेशन एडभाइजरी कमिटी अर्थात् म्याकले स्किल्ड वर्कर भिजा अन्तर्गत कुन पेशालाई विदेशी कामदारका लागि खुला राख्ने भन्नेबारे नयाँ सिफारिस सार्वजनिक गरेको छ । यसको मूल उद्देश्य एकातिर आवश्यक श्रम आपूर्ति कायम राख्नु र अर्कोतिर बेलायती रोजगारदातालाई घरेलु कामदार तथा सीप विकासमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो ।

यसको अर्थ अब ‘विदेशी कामदार चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’ भन्दा पनि ‘कुन क्षेत्रमा विदेशी कामदारको आवश्यकता छ ?’ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बन्नेछ ।

पछिल्ला वर्षमा बेलायतले स्किल्ड वर्कर रुटमा निकै कडाइ गरेको छ । विशेषगरी मध्यम सीप आवश्यक पर्ने धेरै पेशालाई भिसा योग्यताबाट हटाइएको छ र स्वास्थ्य तथा सामाजिक हेरचाह क्षेत्रमा समेत विदेशी कामदारमा निर्भरता घटाउने नीति अघि बढाइएको छ ।

अक्सफोर्ड माइग्रेसन अब्जरभेटरीका अनुसार सरकारले २०२५ देखि स्किल्ड वर्कर रुटमा सामाजिक हेरचाहका नयाँ आवेदन बन्द गर्नुका साथै केही मिडिल स्किल्ड अकुपेसनलाई समेत भिसा पहुँचबाट हटाएको थियो ।

तर समस्या के हो भने, आप्रवासन घटाउँदै गर्दा बेलायतका केही क्षेत्रमा कामदारको अभाव पनि हुन सक्छ । निर्माण, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, प्रविधि, कृषि तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आवश्यक सीप भएका कामदार तत्काल बेलायतमै उपलब्ध नहुन सक्छन् । यही ठाउँमा श्रम आपूर्तिलाई भिसा नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने तर्क आउँछ ।

यदि कुनै क्षेत्रमा बेलायती कामदार पर्याप्त छन् भने विदेशी कामदारको आवश्यकता कम हुन सक्छ । तर घरेलु प्रशिक्षण र भर्तीबाट तत्काल आवश्यकता पूरा हुन नसक्ने क्षेत्रमा भने लक्षित रूपमा विदेशी कामदारलाई भिजा उपलब्ध गराउनुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

यसले विदेशी कामदार र बेलायती कामदारबीच प्रतिस्पर्धाको प्रश्न पनि उठाउँछ । सरकारको उद्देश्य विदेशी कामदार ल्याएर स्थानीय कामदारलाई विस्थापित गर्नु होइन, बरु जहाँ वास्तविक श्रम अभाव छ त्यहाँ विदेशी जनशक्ति प्रयोग गर्ने र दीर्घकालमा बेलायती नागरिकलाई त्यही सीपमा प्रशिक्षित गर्ने हुनुपर्ने धारणा छ ।

अर्कोतर्फ, बेलायतले उच्च सीप भएका वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र इन्जिनियरलाई आकर्षित गर्न ग्लोवल ट्यालेन्ट भिजा रुट विस्तार गरिरहेको छ । अगस्ट २०२६ मा सरकारले देशको अनुसन्धान र नवप्रवर्तन क्षमता बलियो बनाउन महत्वपूर्ण कम्पनीहरूलाई समेत यस कार्यक्रमसँग जोड्दै उच्च प्रतिभाका लागि बाटो विस्तार गरेको छ ।

यसबाट एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ—बेलायतले सबै प्रकारका आप्रवासनलाई एउटै तराजुमा राख्नुभन्दा आवश्यकता हेरेर फरक–फरक नीति बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ ।  तर, यस नीतिको प्रभाव बेलायतमा रहेका नेपाली तथा अन्य आप्रवासी समुदायका लागि पनि महत्वपूर्ण छ।

विशेषगरी स्किल्ड वर्कर भिजा, ग्रयाजुएट रुट र नयाँ रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिले अब केवल आफ्नो योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने मात्र होइन, आफूले गर्न खोजेको पेशा बेलायतको नयाँ श्रम बजार प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।