ब्रिटिश गोर्खाको नेपाली नागरिकता कायमै राख्न संविधान संशोधन पहल तीव्र

लन्डन । बिजिएनसीसीसी यूके नेपालले ब्रिटिश गोर्खा र तिनका वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन निर्णायक पहल सुरु गरेको छ।

बिजिएनसीसीसी नेपाल विभागका अभियान निर्देशक अधिवक्ता योगिता राई, महासचिव होम किरात सुनुवार र नेपाल संयोजक फुर्वा गर्ज शेर्पा सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले निरन्तर छलफल र भेटघाट जारी राखेको हो ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि संस्थाले वर्तमान सरकारद्वारा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र निर्माण कार्यदल’ सँग प्रत्यक्ष परामर्श गरी संशोधन विधेयकमा आफ्ना मागहरू समावेश गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

खासमा, राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरी कार्यदलमा आ–आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सुझाव पठाउँदा ब्रिटिश गोर्खाको नागरिकता मुद्दा अनिवार्य समावेश गर्न सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरिएको छ ।

जसपा नेपाल र श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नो सुझाव पत्रमा ब्रिटिश गोर्खाहरूको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने मागलाई आधिकारिक रूपमा समावेश गरिसकेका छन्। अन्य दलहरू पनि सकारात्मक रहेको र सोही प्रक्रियामा रहेका संस्थाले जनाएको छ ।

हालसम्म अभियानले विभिन्न दलका प्रभावशाली नेता तथा संघीय सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिसकेको छ ।

सांसदहरू मोहन आचार्य (रास्वपा), मधु कुमार चौलागाईं, ज्ञानेन्द्र शाही, खुश्बू ओली, आरन राई, हर्कराज राई साम्पाङ, क्या. पूर्ण लिम्बू, राजनीतिक नेतृत्व देव गुरुङ (पूर्व कानून मन्त्री), डा. सुरेन्द्र झा, कानूनी परामर्श अधिवक्ता श्याम बहादुर शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे लगायतसंग प्रत्यक्ष भेटघाट गरि संवाद गरिएको छ ।

अभियानले प्रधानमन्त्री, सभामुख, विभिन्न पार्टीका सभापति र बहालवाला मन्त्रीहरूसँग उच्चस्तरीय भेटघाट कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने जनाएको छ ।

साथै, सबै २७५ जना संघीय सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पत्र र अभियानको आधिकारिक ‘स्थिति पत्र’ (पोजिसन पेपर) बुझाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

ब्रिटिश गोर्खाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न र नेपाली माटोप्रति उनीहरूको सम्बन्ध जीवित राख्न यो अभियान संविधान संशोधन नभएसम्म जारी रहने संस्थाले जनाएको छ ।

-सन्तोष थलङ