भुटानी शरणार्थी संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह

लन्डन — भुटानी शरणार्थी संकटको दीर्घकालीन समाधान र भुटानमा रहेका नेपालीभाषी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आग्रह गरिएको छ।

द हेगमा आधारित भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि ग्लोबल अभियानका ग्लोबल कोअर्डिनेटर राम कार्की र झापाको बेलडाँगीस्थित भुटान स्वतन्त्र जनता मञ्चका महासचिव डीबी सुब्बाले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र पठाउँदै दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि अल्झिएको शरणार्थी समस्या र मानव अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेल्न आह्वान गरेका हुन्।

पत्रमा सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखि १९९० को दशकको सुरुवातसम्म दक्षिण भुटानबाट मुख्यतः नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गरिएको उल्लेख छ । त्यसपछि १ लाखभन्दा बढी शरणार्थी पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा बसोबास गर्न बाध्य भएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय पहलमा सन् २००७ देखि २०१६ सम्म धेरैलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गरिए पनि हाल पनि करिब ६–७ हजार शरणार्थी नेपालमै छन्।

उनीहरूको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको, मानवीय सहायता बन्दप्रायः भएको र भविष्य अन्योलपूर्ण रहेको पत्रमा उल्लेख छ । साथै, स्वदेश फर्कने अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिकता, सुरक्षा र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

यसैबीच, भुटानमा दशकौँदेखि हिरासतमा रहेका राजनीतिक कैदीहरूको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले उनीहरूलाई उचित कानुनी प्रक्रिया बिना नै कैदमा राखिएको जनाएका छन् । तीमध्ये धेरैका परिवारहरू नेपालका शरणार्थी शिविरमै छन्।

हालै केही बन्दीको रिहाइ भए पनि उनीहरूलाई पुनःस्थापना नगरी भारततर्फ निर्वासित गरिएको र त्यसपछि पुनः नेपालका शिविरमा आइपुगेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूसँग आवश्यक कागजात नहुँदा आधारभूत सेवामा पहुँचसमेत कठिन भएको पत्रमा उल्लेख छ।

संस्थाहरूले प्रधानमन्त्रीसँग शरणार्थीहरूको स्वैच्छिक र सम्मानजनक स्वदेश फर्काइ सुनिश्चित गर्न भुटानसँग नयाँ संवाद सुरु गर्न, बाँकी शरणार्थी र रिहा भएका कैदीहरूलाई आधारभूत सेवा र पहिचान दस्तावेज उपलब्ध गराउन, तथा राजनीतिक कैदीहरूको मुद्दालाई कूटनीतिक रूपमा निरन्तर उठाउन माग गरेका छन्।

त्यसैगरी, परिवार पुनर्मिलन सहज बनाउन, मानवीय पहुँच पुनःस्थापना र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूसँग समन्वय गरी अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

खुला पत्रमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिरताले यो जटिल मानवीय मुद्दा समाधान गर्ने अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायपूर्ण प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

पत्रमा हस्ताक्षरकर्ताहरूले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाउँदै यी मुद्दाहरूको समाधानलाई मानवीय तथा नैतिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।