सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य: भुटानी अधिकारवादी समूह

सर्वोच्च अदालत फाइल तस्विर

द हेग– भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि गठित विश्वव्यापी अभियान (जीसीआरपीपीबी) ले नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको स्वागत गरेको छ। उक्त फैसलाले नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासबाट रोक्न नपाइने र उनीहरूलाई अध्यागमन कानुनअन्तर्गत साधारण विदेशी नागरिकसरह व्यवहार गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ९ जनवरी २०२६ मा उक्त फैसला सार्वजनिक गरेको हो। अदालतले अध्यागमन उल्लङ्घन र जरिवाना नतिरेको आरोप लगाउँदै झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्ने एक भुटानी शरणार्थी परिवारलाई क्यानडा जानबाट रोकेको गृहसचिवस्तरीय निर्णय उल्ट्याएको छ। अदालतले मान्यताप्राप्त शरणार्थीहरूलाई म्याद सकिएका परिचयपत्र वा निर्धारित अवधि नाघेर बसोबास गरेको कारण दण्डित गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।

विशेषगरी सन् २०१६ मा पुनर्वास कार्यक्रम स्थगित भएपछि यस्तो दण्ड अन्यायपूर्ण हुने अदालतले ठहर गरेको छ। साथै, यात्रामा अवरोध पुर्‍याउँदा शरणार्थीहरूको जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने अदालतले जोड दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले शरणार्थीहरूका लागि तीनवटा वैधानिक विकल्प पुनः स्पष्ट गरेको छः

(१) अवस्था अनुकूल भए स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्कने,
(२) स्थानीय रूपमा एकीकरण हुने, वा
(३) तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास हुने

यदि शरणार्थीहरू स्वदेश फर्कन वा स्थानीय रूपमा एकीकरण हुन नसक्ने अवस्थामा छन् भने राज्यले यी समाधानहरू सहज बनाउनु पर्ने अदालतको निर्देशन छ।
जीसीआरपीपीबीका अनुसार सन् २०१६ सम्म आठवटा देशमा १ लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पुनर्वास भइसकेका छन्। तर पूर्वी नेपालका दुई शरणार्थी शिविरमा अझै ६,५०० भन्दा बढी शरणार्थीहरू बसिरहेका छन्।

तीमध्ये धेरैले सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती, परिवार पुनर्मिलन वा वैकल्पिक पुनर्वास मार्गको खोजी गरिरहेका छन्। तर भुटानसँग यो विषय नउठाउने, शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण नगर्ने र यात्रा कागजात जारी नगर्ने सरकारी निर्णयका कारण उनीहरू यी विकल्पबाट वञ्चित भएका छन्।

भुटानी अधिकारीहरूले पक्राउ गर्नुअघि नै शरणार्थीका रूपमा दर्ता गरेका पूर्व भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्था अरु गम्भीर छ। उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू विदेशमा पुनर्वास भइसकेका छन्, तर ती व्यक्तिहरू नेपालमै शरणार्थी दर्ता वा कानुनी कागजातविना बस्न बाध्य छन्। परिणामस्वरूप उनीहरू राज्यविहीन बनेका छन्, आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् र परिवारसँग पुनर्मिलन गर्न असमर्थ छन्।

जीसीआरपीपीबी संस्थापक तथा ग्लोवल संयोजक राम कार्कीले हेगबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारसँग निम्न माग गरिएको छ-

• भुटान फर्किन चाहने शरणार्थीहरूका लागि पूर्ण नागरिकता र मानवअधिकार सुनिश्चित हुने गरी स्वेच्छिक र सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका लागि अन्तरराष्ट्रिय समर्थन तत्काल खोज्न।

• छुटेका सबै शरणार्थीहरूको दर्ता ढिलाइ नगरी पुनः सुरु गर्न तथा कानुनी सुरक्षा र आवागमन सुनिश्चित गर्न परिचयपत्र र यात्रा कागजात तुरुन्त जारी गर्न।

• पूर्व राजनीतिक बन्दी तथा अन्य कागजातविहीन शरणार्थीहरूलाई विदेशमा रहेका परिवारसँग पुनर्मिलन गर्न आवश्यक कागजात अत्यन्त जरुरी रूपमा उपलब्ध गराउन।

यस फैसलाले दशकौँदेखि चल्दै आएको भुटानी शरणार्थी संकट समाधान गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ। यो न्याय, सुरक्षा र मर्यादा सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण मौका हो।

जीसीआरपीपीबीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय पूर्ण र शीघ्र रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघ, पुनर्वास देशहरू र मानवीय साझेदारसहित अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई भुटानी शरणार्थीहरूका लागि दिगो र दीर्घकालीन समाधान हासिल गर्न सशक्त आर्थिक, प्राविधिक र कूटनीतिक सहयोग प्रदान गर्न पनि जीसीआरपीपीबीले आह्वान गरेको छ।

भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ, मानवअधिकार उल्लङ्घनमा जवाफदेहिता, तथा विश्वभर शरणार्थी अधिकारको संरक्षणका लागि पैरवी गर्न जीसीआरपीपीबी प्रतिबद्ध रहेको पुनः स्पष्ट गरिएको छ।