इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्यः एनआरएनए

काठमाडौं । नेपाल सरकारको इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्णयप्रति गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आभार एवं खुसी व्यक्त गरेको छ ।

एनआरएनएले विगत दुई दशकदेखि लागू प्रतिबन्धका कारण विभिन्न समस्यामा परिरहेका हजारौँ नेपाली श्रमिकलाई कानुनी दायराभित्र समेट्ने गरी चालिएको यो कदम अत्यन्त स्वागतयोग्य र सकारात्मक पहलको रूपमा लिइएको जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकारको यस निर्णयले इराकस्थित नेपाली श्रमिकहरूको हक–हित संरक्षण, वैधानिक व्यवस्थापन र सुरक्षामा नेपालको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको महसुस गरेका छौं। साथै, यस महत्वपूर्ण पहलका लागि नेपाल सरकारप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ’- संघका अध्यक्षद्धय डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिबन्धका बाबजुद इराकमा श्रमका लागि पुग्ने नेपालीको संख्या बढ्दो छ । सरकारको पछिल्लो कदमले इराकको आवासीय कार्ड भएका झन्डै ३० हजार नेपाली श्रमिकका लागि नेपाल आउजाऊ गर्ने सहज कानुनी बाटो खोल्नुका साथै उनीहरूको रोजगारीलाई समेत वैधानिकता प्रदान गरेको संघको भनाइ छ ।

हाल इराकको कुर्दिस्तान प्रान्तभित्र मात्र अनुमानित 
१२ हजार बढी र बग्दाद आसपासमा लगभग ४ हजार बढी नेपाली त्यहाँका स्थानीय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु, विभिन्न देशका राजदूतावासहरु, होटल, विमानस्थल, तेल– ग्यास उत्पादन कम्पनी, हस्पिटल, सपिङ मल तथा घरायसी कामदार तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षित रुपमा कार्यरत छन् ।

तर, प्रतिबन्धित देशको सूचीमा पर्नुका कारण इराकमा नेपाली श्रमिकहरू नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूको प्रत्यक्ष पहुँचबाट वञ्चित भइ राहदानी नवीकरण, कानुनी कामकाज तथा अन्य कन्सुलर सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

सरकारको यस कदमले इराकस्थित नेपालीहरुलाई मातृभूमिसँग जोड्न र विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप तथा पूँजी नेपाल भित्रयाउन थप दायित्व बोध गराउने विश्वास संघले लिएको छ ।

साथै, इराकमा जन्मिएका बालबालिकालाई कानूनी रूपमा नेपालसँग जोड्ने, त्यहाँ रहेकाहरूलाई नेपाल ल्याउने, अवैध रूपमा रहेका नेपालीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र भविष्यमा इराकलाई सुरक्षित श्रम गन्तव्यको रूपमा पुनःसूचिकरण गर्न ठोस वातावरण तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

इराकमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई पनि व्यवस्थित, मर्यादित तथा सुरक्षित श्रम आप्रवासनको चक्रमा समेटी बिमा, कल्याणकारी तथा सामाजिक सुरक्षा कोष र अन्य कानुनी सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विश्वास संघको छ ।

यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) इराकले पटक–पटक संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। एनसीसी इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष डा. बद्री केसी तथा महेश श्रेष्ठले विभिन्न समयमा यस सम्बन्धमा सरकारसँग इराकसम्बन्धी जारी कालोसूची एवं प्रतिबन्धको पुनःसमीक्षा गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए ।

केही साताअघि पनि वर्तमान सरकारसमक्ष संघको तर्फबाट अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ, एनसीसी इराकका अध्यक्ष लगायतको प्रतिनिधिमण्डलले यही विषयमा जानकारी गराउँदै तत्काल समस्या समाधानको पहल गर्न अनुरोध गरेको थियो ।