सिएनसिबिजीले गोर्खा र सन्ततिहरुको ‘वंशजको नेपाली नागरिकता’ मुद्दामा राजदूतसँग गर्‍यो छलफल

लन्डन– ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता (सिएनसिबिजी) प्रतिनिधिमण्डलले राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेसंग ‘वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता’ मुद्दामा छलफल गरेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले १२ जुन बिहीबार लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावास गएर बेलायतमा स्थायी बसोबास गरिरहेका ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त गोर्खा सैनिक र तिनका सन्ततिका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै छलफल गरेको हो ।

सिएनसिबिजी अध्यक्ष थर्क रानाको नेतृत्वमा गएको टोलीले नेपालको संसद र गृह मन्त्रालयसमक्ष बुझाइसकेको ज्ञापनपत्रबारे स्पष्ट समर्थन माग्दै दिउँसो २.३० देखि ४ बजेसम्म झन्डै साढे डेढ घण्टा लामो छलफल गरेको थियो । संस्थाले राजदूत घिमिरेसमक्ष ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ ।

दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन अध्यक्ष थर्क राना, भूपू सैनिक कल्याणकारी समिति नेपाल अध्यक्ष होम थापा, मगर संघ यूके अध्यक्ष लालबहादुर (लालु) पुन, सिएनसिबिजी सल्लाहकारहरु मे. (रि) बिरु सुनुवार, क्या. (रि) रणध्वज राना, क्या. (रि) रुकुम राना, मगर संघ यूके पूर्व अध्यक्ष मे. (रि) कुलबहादुर थापा, सिएनसिबिजी सल्लाहकार मे. (रि) भिम बहादुर गुरुङ एमभीओ, सिएनसिबिजी सल्लाहकार ले. (रि) ललित गुरुङ, सिएनसिबिजी उपाध्यक्षद्धय दल बहादुर बुढाथोकी र शोभराज घोताने गुरुङ, सिएनसिबिजी मिडिया सेक्रेटरी जित घर्ती मगर, सहप्रवक्ता दीर्घ गुरुङ, सिएनसिबिजी केन्द्रिय सदस्यहरु कर्ण दर्लामी र कृष्ण राई तथा रुम्झाटार समाज यूके अध्यक्ष मोहन गुरुङ  थिए ।

शुरुमा संस्थाको तर्फबाट अध्यक्ष थर्क रानाले पुष्पगुच्छा दिंदै नयाँ राजदूतको कार्यकाल सफलताका लागि शुभकामना र बधाई दिए ।

सो अवसरमा सिएनसिबिजी प्रतिनिधिमण्डलले गोर्खा र तिनका सन्ततिहरूको नागरिकता विषयमा कानूनी अस्पष्टता हटाउन माग गरेको थियो । छलफलका क्रममा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) र दफा ३ (१) (४) (क) को कानूनी अन्तर, व्याख्या र प्रभावबारे गहिरो विमर्श गरिएको अध्यक्ष थर्क रानाले जनाए ।

सिएनसिबिजीले गोर्खाहरुले लिएको ब्रिटिश नागरिकता ‘आफू खुशी विदेशी नागरिकता’ नभई नेपाल सरकारकै सहमति, सन्धी र ऐतिहासिक बन्दोबस्त अन्तर्गत प्रदान गरिएको नागरिकता भएको र सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि (नेपाल–भारत–बेलायत) र त्यसअन्तर्गतको सैन्य सेवा राज्य–प्रेरित कानूनी दायित्व भएकाले नागरिकता ऐनको दफा १० (१) लाई गोर्खाहरुमा लागू गर्नु अन्यायपूर्ण हुने स्पष्ट तर्क प्रस्तुत गरेको थियो ।

सिएनसिबिजीको भनाइमा, “दफा १० (१) नै गोर्खा वंशजको नागरिकतालाई रोक्ने मूल गेट हो। त्यो गेट खुलाउन नसकेसम्म दफा ३ मा गरिने कुनै पनि संशोधन निष्प्रभावी हुनेछ ।” अतः गोर्खाहरूका वंशजलाई पूर्ण नागरिकता सुनिश्चित गर्न पहिले दफा १०(१) को संशोधन आवश्यक रहेको तर्क पनि छलफलमा राखिएको थियो ।

संस्थाका अनुसार दफा ३ (१) (४) (क) पर्याप्त छैन, मूल समस्या दफा १०(१) मै छ ।

सिएनसिबिजीले दफा ३ (१) (४) (क) मा वंशज नागरिकताको व्यवस्था भएपनि गोर्खाहरूको सन्दर्भमा त्यो लागू हुन नसक्ने दाबी गरेको छ । गोर्खाको विषय एनआरएन जस्तो व्यक्तिगत रोजाइ नभई ’राज्य–प्रेरित सेवा’ अन्तर्गतको ऐतिहासिक कानूनी स्थिति भएको संस्थाको तर्क छ ।

छलफलमा राजदूतले गहिरो चासो र सकारात्मक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको सिएनसिबिजीले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सहप्रवक्ता दीर्घ गुरुङले ज्ञापनपत्र वाचन गरेका थिए भने सचिव जीत घर्ती मगरले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।

सहभागी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले गोर्खाको इतिहास, बलिदानी र वर्तमान राज्य व्यवस्थाले गोर्खाहरुप्रति गरेको व्यवहारबारे धारणा राखेका थिए । छलफलपछि राजदूत घिमिरेले प्रतिक्रिया दिँदै भने– ‘तपाईंहरूको कथा प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न पाउँदा गहिरो चासो लागेको छ । यो विषय नेपाल सरकारमा जिम्मेवारीका साथ पठाउनेछु । त्यसपछि फेरी पनि छलफल गरौंला ।’