एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ सम्पन्न, यस्ता छन्‌ निष्कर्ष

काठमाडौं– “एनआरएनको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार“ भन्ने मुख्य विषयमा केन्द्रित रहेर गैर–आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए आइसीसी) ले एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ–२०२५ गरेको छ ।

मे १४ तारिख बुधबार काठमाडौंमा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रमले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरू, नीतिनिर्माण तहका विज्ञहरू, तथा बौद्धिक समुदायलाई एकै स्थानमा ल्याई नेपालको भविष्यसँग सम्बन्धित विषयमा गहन छलफलको मञ्च उपलब्ध गराएको संघको दाबी छ ।

उक्त कार्यक्रम उद्घाटन प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । कार्यक्रममा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीद्वय ईश्वर पोखरेल र रघुवीर महासेठ, पूर्व मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, (एमाले) स्थायी समिति सदस्य डा. राजन भट्टराई, नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सांसद प्रकाश ज्वाला, संविधानसभाका सदस्य रामनारायण विडारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरे, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, वैदेशिक रोजगार बोर्ड कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराई, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इ. प्रदीप अधिकारी, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाईं लगायत गृह मन्त्रालयका उपसचिव सुरेश राम जोशी, कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्की, सुदुर पश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्य मन्त्री राजेन्द्रसिहं रावल, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन केसी, नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु, सरोकारवाला विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र विभिन्न देशका प्रतिनिधिको भौतिक एवं भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा प्राप्त गर्नुपर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता, पीएनओको पहिचान, गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधन, गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी प्रबद्र्धन तथा सुनिश्चितता, एन.आर.एन. नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण, पर्यटन प्रबद्र्धन, सुरक्षित मर्यादित श्रम आप्रवाशन तथा वैदेशिक रोजगार लगायतका विभिन्न विषयमा घनीभूत छलफल गरी यस्तो निष्कर्ष निकालिएको छ ।

कार्यक्रममा मन्तव्य दिंदै प्रधानमन्त्री ओली

१. विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सानादेखि ठूलासम्म लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापित नेपाल सरकार समेतको लगानी रहेको १० अर्बको नेपाल एनआरएन डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनको लागि हालसम्म भएका कानून संशोधनका लागि नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ । यद्यपि धितोपत्र बोर्डले ल्याएको धितोपत्र निष्काशन तथा वितरण सम्बन्धि निर्देशिकामा सरकारबाट आइपीओको प्रतिशतमा ४९ प्रतिशत स्वीकृत भएकोमा हामीले ८५ प्रतिशतको माग गरिरहेका छौँ । यसर्थ उक्त माग यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्न यो कन्क्लेभ अनुरोध गर्दछ । निर्देशिका जारी भएको मितिले ५ देखि ६ महिनाभित्र आइपिओमा जाने लक्ष्य हाम्रो छ । यसर्थ  त्यसमा सरकारले सहजता निर्माण गर्न पनि अनुरोध गर्दछौँ । साथै  वैदेशिक मुद्रामा हुने IPO (Foreign Currency IPOs) का लागि आवश्यक निर्देशनहरू अन्तिम रूपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न  कन्क्लेभ सरकारलाई अनुरोध गर्दछ  ।

२. नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीका पक्षमा गरेका सम्पूर्ण निर्णय र सहजीकरणका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै संविधानको धारा १४ मा प्रष्ट व्यवस्था भएको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि यथाशक्य छिटो आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइदिन तथा गैरआवासीय नेपाली ऐन यथाशक्य छिटो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछौँ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बहाल व्यक्तिलाई नेपाल बस्दा १० वर्ष भिसा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो व्यवस्था पुन संशोधन गरि आजीवन भिषा लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । भिसाको म्याद अवधि सकिएकाले पनि थप गरिरहनु नपर्ने विषयका लागि अध्यागमन विभागमार्फत कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न यो  कन्क्लेभ अनुरोध गर्दछ।

३. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लगायत गैरआवासीय नेपालीसंग जोडिएका विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक समस्याहरु समाधानका लागि जतिसक्दो छिटो गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन संशोधन यही चालु संसद अधिवेशनबाट गर्न अनुरोध गर्दछौं । साथै यो ऐन बन्दा गैरआवासीय नेपाली संघसंग विशेष छलफल गरी त्यस सुझावका आधारमा ऐन तयार गर्न नेपाल सरकारसंग यो कन्क्लेभ आग्रह गर्दछ ।

४. थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडिया लगायतका देशहरुमा रहनुभएका नेपाली मुलका ५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु नेपाली मूलका विदेशी नागरिक PNO को पहिचानको लागि उनीहरुलाई गैरआवासीय नेपालीको मान्यता दिई सो व्यवस्था गैरआवासीय नेपाल सम्बन्धी ऐनमै यो कन्क्लेभ हार्दिक अनुरोध गर्दछ । ।

५. लामो समयदेखि बेलायतका विभिन्न राज्यहरुमा रहेका गोर्खाहरु समान अधिकारका लागि सरकारविरुद्ध संघर्षरत छन् । उनीहरुको मुद्दा सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछ ।

६. गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न साझेदारी, प्रभावकारी नीति र डिजिटल प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमा रहेका पूर्वाधार, सुरक्षा, हवाई सेवा र अन्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्दछौं ।

साथै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई नेपाली नागरिक सरहको आन्तरिक हवाई भाडादर नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइदिन पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई हामी सम्मानपूर्वक यो कन्क्लेभ अनुरोध गर्दछ । साथै स्वदेशी वस्तुको निर्यात व्यापार प्रोत्साहन गर्न देशगत र वस्तुगत रणनीति तर्जुमा गर्न समेत अनुरोध गर्दछ ।

एनआरएनए अध्यक्ष डा. बद्री केसी

७. वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने तथा विदेशमा भएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालको सर्बाङ्गिण विकासमा योगदान हुने गरी सो को सहज प्रयोगको लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण तथा समन्वय गर्न यो कन्क्लेभ अनुरोध गर्दछ  । 

८. सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुको औचित्य, व्यवहारिकता हेरी सरल निकास खोज्न आवश्यक छ । एनआरएनए विवादको विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधिन रहेकोले उक्त निर्णय नहुन्जेल सबैलाई धैर्यता गर्न अनुरोध गर्दछौं । हामी विभाजित नभई एकीकृत एनआरएनएका लागि खुला संवादका पक्षमा छौं। फरक मत राख्ने वा असन्तुष्ट रहेका सबै पक्षहरूलाई गम्भीरताका साथ पुनर्विचार गर्न, एकताको भावना जागृत गर्न र आपसी संवादमा सहभागी हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। यो कार्यक्रम सबै पक्षलाई संवादका लागि आह्वान गर्दछ।

साथै आगामी मिति २०८२/०६/२५ देखि २८ (तदनुसार सन् २०२५ अक्टोबर ११ देखि १४) मा तय भएको संघको १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल बनाउन अनुरोध गर्दछौं ।उक्त महाधिवेशन तयारीका लागि यस संघले तयार गरेको Membership Information System (MIS) प्रणालीमार्फत सदस्यता खुल्ला भइसकेका एनसीसीमा तीव्र गतिमा अघि बढाउन र खुल्ला नभएका एनसीसीहरूमा तत्काल सुरु गर्न पुनः अनुरोध गर्दछौं। गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (२०२२ को संशोधन सहित) अनुसार सन् २०२५ साल जुलाई महिनामा एनसीसीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्न यो कन्क्लेभ आग्रह गर्दछ ।  

अन्त्यमा, यस एनआरएन कन्क्लेभ २०२५ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने नेपाल सरकार, प्रमुख अतिथि, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, बिशिष्ट अतिथिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, यस क्षेत्रका सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू, प्रायोजकहरू, आयोजक समितिका सदस्यहरू, स्वयंसेवीहरू, संचारकर्मीहरू लगायत सबै पक्षलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं।