बेलायतको इमिग्रेसन नीतिमा व्यापक कडाइ घोषणा, यस्ता छन् मुख्य परिवर्तन

लन्डन- बेलायतले आफ्नो इमिग्रेसन नीतिमा व्यापक कडाइ घोषणा गरेको छ।

सोमबार बेलायती संसदमा प्रस्तुत सरकारको इमिग्रेसनसम्बन्धि नयाँ श्वेतपत्रमा वर्क र विद्यार्थी भिजादेखि अंग्रेजी भाषाको मापदण्ड र पिआरसम्मका रुटमा चरम कडाइको योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

बेलायत सरकारले श्वेतपत्रमार्फत इमिग्रेसन सम्बन्धमा आफ्नो नयां नीति तथा योजनाहरु सार्वजनिक गरेको हो । तर श्वेतपत्रका यी योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नुअघि सोहिअनुसार कानूनहरु निर्माण हुन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अहिले घोषित यी योजनाहरु पब्लिक कन्सल्टेसन हुंदै सबै संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी पूर्ण कार्यान्वयन हुन केही समय लाग्न सक्ने जनाइएको छ।

श्वेतपत्रमा समावेश भएका बेलायती इमिग्रेसन नीतिसम्बन्धि मुख्य परिवर्तनहरु निम्नानुसार छन् ।

वर्क भिजामा कडाइ
बेलायतले वर्क पर्मिट रुटको भिजामा कडाइ गर्ने भएको छ । यसअघि ए लेभलसम्म रहेको वर्क भिजा आवेदनका लागि हुनुपर्ने योग्यता बढाएर डिग्री तह पुर्‍याइएको छ ।

वर्क पर्मिटका लागि डिग्री तह योग्यता आवश्यक बनाइएपछि यसअघि बेलायतको वर्क पर्मिट लिन मिल्ने विभिन्न १ सय ८० वटा कामको लागि अब वर्क पर्मिट भिसा लिन नपाइने भएको छ ।

सोसल केयर भिजा बन्द
बेलायतमा सोसल केयरका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि विदेशीहरु आउने बाटो बन्द हुने भएको छ ।

कोभिडपछि शुरु गरिएको यो रुटमा चरम शोषण र दुरुपयोग भएको भन्दै बेलायत सरकारले यो रुट बन्द गराउने भएको हो ।

सोसल केयर भिजामा बेलायतमा रहनेहरुले भने सन् २०२८ सम्म यो रुटमा भिसा थप गराउन सक्नेछन् ।

विद्यार्थीको सुविधा घटाइयो
बेलायतमा डिग्री पूरा गर्ने विदेशी विद्यार्थीहरुलाई दिइंदै आएको दुई वर्षको काम गर्ने भिजामा पनि कैंची चलाइएको छ। नयाँ नीतिअनुसार विदेशी विद्यार्थीहरु डिग्रीपछि काम गर्ने पर्मिटसहित डेढ वर्षका लागि मात्रै बेलायतमा रहन पाउने भएका छन् ।

त्यस्तै, शैक्षिक संस्थानहरुले विदेशी विद्यार्थीहरुबाट प्राप्त आम्दानीको ६ प्रतिशत उच्च शिक्षा र सीप व्यवस्थापनमा पुनः लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याइएको छ ।

अंग्रेजी भाषा
बेलायतको भिसा आवेदन गर्दा अब सबै रुटमा अंग्रेजी भाषाको दक्षता प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको छ । वर्क पर्मिट भिसा आवेदन गर्न आवश्यक अंग्रेजी भाषा दक्षतासम्बन्धि मापदण्डको तह बढाइने भएको छ ।

त्यस्तै, डिपेन्डेन्ट भिजा रुटमा बेलायतको भिसा आवेदन गर्नेहरुले समेत अंग्रेजी भाषाको दक्षता देखाउनुपर्ने भएको छ ।

पिआर लिन १० वर्ष लाग्ने
बेलायतको पिआर लिन यो देशमा बस्नुपर्ने न्यूनतम अवधि बढाइने भएको छ ।

अधिकांश भिजा रुटमा यसअघि ५ वर्षमा मिल्ने पिआरका लागि अब १० वर्ष लाग्ने भएको छ । डाक्टर, नर्स, इन्जिनियरजस्ता केही हाइ स्किल्ड भिजामा हुनेहरुले मात्र यसअघिकै नीतिजस्तै ५ वर्षमै पिआर आवेदन गर्न सक्नेछन्।

बेलायती नागरिकका डिपेन्डेन्टहरुले पनि ५ वर्षमै पिआर लिन सक्नेछन् ।

इमिग्रेसन प्रणालीमा आमुल सुधारको लक्ष्य

बेलायती प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मर

बेलायत सरकारले बेलायतको ‘असफल’ इमिग्रेसन प्रणालीमा आमूल सुधार गरिने उल्लेख गर्दै एक ऐतिहासिक श्वेतपत्रबमोजिम यस प्रणालीलाई नियन्त्रित, व्यवस्थित र निष्पक्ष बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।

तथ्यांकअनुसार, गत वर्ष खुद आप्रवासन संख्या ७ लाख २८ हजार थियो । सन् २०२३, जुन महिनामा खुद आप्रवासन संख्या अहिलेसम्मकै बढी ९ लाख ६ हजार पुगेको थियो ।

हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा आप्रवासीप्रति कठोर मानिएको रिफर्म यूकेले जीत हासिल गरेपछि सरकारलाई थप दवाव परेको हो ।

बेलायत सरकारको इमिग्रेसन श्वेतपत्र संसदमा प्रस्तुत हुनुअघि १० डाउनिङ स्ट्रिटमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले इमिग्रेसन नियन्त्रणको प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएका थिए ।

उनले यसअघि डेढ दशक सरकार चलाएको वर्तमान विपक्षी कञ्जरभेटिभ पार्टीले अवलम्वन गरेको गलत नीतिका कारण भताभुंग भएको देशको इमिग्रेसन प्रणालीलाई सम्हाल्दै नियन्त्रणमा राख्न आफू नेतृत्वको लेबर सरकारले नयाँ योजनाहरु ल्याएको बताएका छन् ।