विपन्न गोर्खा विधवा र सन्तानलाई बेलायतको भिसा निशुल्क

लन्डन- ‘अति विपन्न’ अवस्थाका भूतपूर्व गोर्खाका विधवा र तिनका सन्तानलाई बेलायतले भिसा शुल्क नलिने भएको छ ।

सन् १९९७ जुलाई १ अघि अवकाशमा गएका गोर्खाका विधवा र सन्तानले आफ्नो ‘अति विपन्न’ आर्थिक अवस्था प्रमाणित गर्न सके बेलायतको भिसा आवेदन गर्दा बुझाउनुपर्ने शुल्क नलाग्ने भएको हो ।

यही नोभेम्बर ६ तारिखदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो व्यवस्थाले हजारौं गोर्खा परिवार लाभान्वित हुन सक्नेछन् । नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि गोर्खा परिवारका हरेक सदस्यले बेलायतको भिसा लिंदा प्रतिव्यक्ति १८ सय ४६ पाउन्ड बुझाउनुपर्ने थियो ।

सन् १९९७ पछि अवकाश हुने गोर्खा र तिनका परिवारका लागि बेलायतको भिसा निशुल्क रहेपनि त्यसअघि अवकाशमा गएकाहरुले चर्को शुल्क बुझाउंदै आएका छन् ।

सन् २०१५ ताका २ हजार २ सय ८० पाउन्डसम्म पुगेको यो शुल्क घटाएर ८ सय ६५ पाउन्डमा झारिएको थियो । त्यसपछि कयौं चरणमा बढाएर अहिले १८ सय ४६ पाउन्ड पुर्‍याइएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले विधवा र तिनका सन्तानलाई लाभान्वित गरेपनि अन्यले भने पहिलाकै जस्तै शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।

ब्रिटेन नेपाल लयर्स एशोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका लन्डनस्थित सोलिसिटर दीपक भट्टराई भिसा शुल्कको छुट उपभोग गर्न अति विपन्न आर्थिक अवस्था देखाउने यथेष्ट प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘मसंग भिसा शुल्क तिर्न सक्ने सामर्थ्य छैन भनेर आफ्नो आम्दानी र खर्चसम्बन्धि सबै विवरणहरु बुझाउनुपर्छ । पेश गरिएका प्रमाणहरु चित्तबुझ्दो भए शुल्क छुट हुन्छ’, सोलिसिटर भट्टराई भन्छन्, ‘यो छुट सशर्त भएकाले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न सक्ने प्रमाणहरु आवश्यक पर्छन्।’

गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका आन्दोलन निर्देशक ज्ञानराज राई अति विपन्न गोर्खा विधवा र सन्तानका लागि ल्याइएको निशुल्क भिसाको नीति स्वागतयोग्य रहेको तर पर्याप्त नरहेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो माग त अझैपनि सबैलाई निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने नै छ । सन् २०१५ मा २ हजार २ सय ८० पाउण्डको शुल्कलाई हामीले नै लडेर ८ सय ६५ पाउण्डसम्ममा झारेकै हौं । तर फेरि बढाउंदै लगेर अहिले १८ सय पुर्‍याइएको छ’, राईले नेपालीलिंकसंग भने, ‘अति विपन्न अवस्थाका विधवा र उनीहरुका सन्तानलाई यो छुटले पक्कै राहत मिल्नेछ । हामी यसलाई स्वागत गर्दै अरु सबैलाई निशुल्क गराउनुपर्छ भन्ने माग पनि पुनः बुलन्द गर्दछौं ।’