बेलायतसंग वार्ताअघि गोर्खाहरु दूतावासमा, एजेण्डामा सबै एकमत

लन्डन- भूतपूर्व गोर्खा मुद्धामा बेलायत सरकारसंग आउँदो साता हुन लागेको प्राविधिक स्तरको वार्ताअघि लन्डन दूतावासमा छलफल भएको छ ।

विहीबार बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरुबीच भएको बैठकमा बेलायतमा आसन्न जुलाई ४ को निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन भएपनि वार्तालाई असर नगर्ने भएकाले जारी वार्ता निरन्तर राख्ने सहमति बनेको छ ।

वार्ताको विकल्प वार्ता नै भएको ठहर गर्दै तत्काल आन्दोलनतर्फ नलाग्न गोर्खाहरु सहमत भएको बैठकमा सहभागी गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले नेपालीलिंकलाई जानकारी दिए ।

त्यस्तै, बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले पठाएको ३५ बुंदे प्रश्नको जवाफ नेपाल सरकार र गोर्खाहरु मिलेर यथासक्य चांडै पठाउने निर्णय भएको छ ।

भूतपूर्व गोर्खाहरुको प्रमुख माग समानताअन्तर्गत पेन्सन, ‘गट’ लगायतका एजेण्डा समेत समेटिने भएकाले हरेक मुद्धा समानताकै आधारमा सम्बोधन हुनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

यसअघि पूर्व राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र गोर्खा संगठनहरुबीच ८ सेप्टेम्बर २०२१ मा दूतावासमा भएको बैठकमा निर्देशक समिति गठन हुंदा भएको बुंदागत निर्णयलाई हुबहु पालना गर्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै, एनआरएनए यूकेले गत मे २७ मा गरेको जीटेन समूहसंगको अन्तरक्रियामा भएको प्रथम सत्रको ७ बुंदे र दोस्रो सत्रको तीन बुंदे संयुक्त घोषणापत्रको मर्मअनुरुप कार्यगत एकता र सहकार्यमै अघि बढ्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन भएको छ ।

बैठकले नेपालमा रहेका पूर्व गोर्खाहरुलाई पनि बेलायतको एनएचएस स्तरकै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा राजदूत आचार्यसंगै उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी कर्णेल अनुप शाहका साथै सत्याग्रह प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, गेसो सभापति कृष्णकुमार राई, बिजिडब्लुएस अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्र दल देवान, नेसा अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, ‘गट’ अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड उदयबहादुर गुरुङ तथा अनसनकर्ताहरु ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पा राणा घले, मेजर रि. जुद बहादुर गुरुङ, सत्याग्रहकी विष्णु गुरुङ लगायतको सहभागिता थियो ।