सत्ता गठवन्धनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, के छन् प्राथमिकता ?

काठमाडौँ- सत्तारुढ दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। 

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सत्ता साझेदार दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।

गठबन्धनका तर्फबाट मस्यौदा समितिका संयोजक विष्णु पौडेलले ८ पृष्ठको नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरेका थिए।  

गठबन्धनले अर्थतन्त्र शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, सेवा प्रवाह छरितो बनाउने, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्तिलाई पूर्णता दिनेलगायत विषय समेटिएका छन्।

सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार-मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्‍याउने कानुनहरू संशोधन गर्ने साझा संकल्पमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र ‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’को रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजायँ पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने गठबन्धनले संकल्प लिएको छ।

त्यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने र पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गरी न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपुरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने गठबन्धनको संकल्प छ। 

द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासँगै द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने गठबन्धनले संकल्प लिएको छ।

त्यस्तै तराई-मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाइकाहरूलाई सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सम्झौताअनुरूप कानुनसम्मत ढंगले रिहाई गर्ने संकल्पमा उल्लेख छ।