शनिबार, असार २९, २०८१
01:17 | ०६:०२

गोर्खा वार्ता तयारीबारे दूतावासमा छलफल, पेन्सन पहिलो एजेन्डा

नेपाली लिङ्क फ्रेब्रवरी १९, २०२४

लन्डन- भूतपूर्व गोर्खाहरुको मुद्धामा अर्को चरणको त्रिपक्षीय वार्ताअघि लन्डनस्थित दूतावासमा तयारी बैठक बसेको छ। वार्तामा गोर्खाहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने ‘जी टेन समूह’ र दूतावासका अधिकारीहरुबीच सोमबार मध्यान्ह तयारी बैठक भएको हो।

बैठकमा मुख्यत: त्रिपक्षीय वार्ताअन्तर्गत यही बुधबार हुन लागेको ‘वर्किङ कमिटी’ स्तरको वार्ताका एजेन्डाहरुबारे छलफल भएको दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले नेपालीलिंकलाई जानकारी दिइन्।

बैठकले बुधबारको वार्तामा गोर्खाहरुको तर्फबाट नेगोसिएटर मेजर जुदबहादुर गुरुङ, अनसनकर्ता पुष्पा राणा घले र मेजर उदयबहादुर गुरुङले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय गरेको खनालले बताइन्।  

त्यस्तै, बैठकले अबको वार्ता समान पेन्सनकै एजेन्डामा केन्द्रित गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।  

‘यसअघिको वार्तामा इमिग्रेसन, वेल्फेयर, एनएचएसलगायतका विषयमा कुरा भएको थियो। तर बेलायती मन्त्रीको समय अभावका कारण पेन्सनसम्बन्धि विषयमा प्रवेश नै हुन सकेन’, तयारी बैठकमा सहभागी गेसो उपसभापति धर्म तामाङले भने, ‘यसपटक शुरुमै पेन्सनकै कुरा गर्ने हाम्रो निर्णय भएको छ। बेलायतले अरु विषय शुरु गरेपनि हामी मान्दैनौँ। हाम्रो प्रमुख माग नै समान पेन्सन भएकाले यसलाई छोडेर अरु विषयमा छलफल हुन सक्दैन।’ 

बैठकमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य,  दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैन्य सहचारी अनुप शाह, गोर्खाहरुको तर्फबाट वार्ता नेगोसिएटर मेजर जुदबहादुर गुरुङ, सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, गेसो सभापति कृष्णकुमार राई र उपसभापति धर्म तामाङ, ब्रिटिश गोर्खा इन्जस्टिस ग्रुप (बिजीआइजी) अध्यक्ष मेजर उदयबहादुर गुरुङ, बिजिडब्लुएसका ओमेन्द्र गुरुङ, आमरण अनसनकर्ता पुष्पा राणा घलेलगायतको सहभागिता थियो।

जारी त्रिपक्षीय गोर्खा वार्ताअन्तर्गत यही बुधबार वर्किङ कमिटी स्तरको वार्ता हुँदैछ। जसमा बेलायतबाट रक्षा र गृह मन्त्रालयका अधिकारी,  नेपालको तर्फबाट दूतावासकी उपनियोग प्रमुख खनाल र सैन्य सहचारी अनुप शाहसहित तीन जना गोर्खा प्रतिनिधिले भाग लिनेछन्।  

त्यस्तै, आगामी मार्च २७ मा भने मन्त्रीस्तरमा वार्ता हुने तालिका छ। उक्त वार्तामा बेलायती पक्षबाट मन्त्रीको सहभागिता पक्का भइसकेको छ भने गोर्खाहरुले नेपालबाट पनि मन्त्रीस्तरमै सहभागी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू