यूके इमिग्रेसनमा कडाइ घोषणा, वर्क पर्मिट र विद्यार्थी रुट टार्गेटमा

लन्डन- बेलायत सरकारले आफ्नो इमिग्रेसन नीतिमा थप कडाइ घोषणा गरेको छ ।

गृहमन्त्री जेम्स क्लेभर्लीले सोमबार अपरान्ह बेलायती संसदमा घोषणा गरेको पाँच बुंदे परिवर्तनले मुख्यत: वर्क पर्मिट र विद्यार्थी रुटमा बेलायत आउने आप्रवासीहरुलाई बढी असर गर्नेछ।

मन्त्री क्लेभर्लीको घोषणाअनुसार अब बेलायतमा वर्क पर्मिट रुटको भिसा लिन वार्षिक तलब कम्तीमा ३८ हजार ७ सय पाउन्ड हुनुपर्नेछ। यसअघि २६ हजार २ सय रहेको तलब थ्रेसहोल्डमा व्यापक वृद्धि गरिएको हो। ‘हेल्थ एन्ड सोसल केयर’ क्षेत्रमा काम गर्न आउनेलाई भने नयाँ थ्रेसहोल्ड लाग्ने छैन् ।  

नयाँ घोषणा डिपेन्डेन्टहरुको सवालमा निकै कठोर छ।

फेमिली भिसाअन्तर्गत आफ्नो श्रीमान्, श्रीमती वा छोराछोरीलाई ‘डिपेन्डेन्ट’ का रुपमा बेलायत ल्याउन पनि वार्षिक तलब कम्तीमा ३८ हजार ७ सय पाउन्ड हुनुपर्नेछ। जुन ‘थ्रेसहोल्ड’ यसअघि १८ हजार ६ सय पाउन्डमात्र थियो। यो मापदण्ड विदेशी आप्रवासीहरुलाई मात्र नभइ सबैलाई लागू हुनेछ।  

त्यस्तै, केयर सेक्टरमा वर्क पर्मिटमा आउनेहरुले अब कुनै डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउनेछैनन्। विदेशी विद्यार्थीहरुले (पोष्ट ग्र्याजुएट रिसर्च कोर्सबाहेक) पनि आगामी जनवरीदेखि डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने नियम त यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। विद्यार्थी भिसामा हुनेहरुले आफ्नो अध्ययन पूरा नभएसम्म वर्क पर्मिट रुटमा जान पनि पाइने छैन।

विदेशी आप्रवासीहरुले बेलायतको स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गरेबापत लिइने ‘हेल्थ सर्चार्ज’ मा पनि भारी वृद्धि गर्दै यसअघिको वार्षिक ६ सय २४ पाउन्डलाई बढाएर वार्षिक १ हजार ३५ पाउन्ड पुर्‍याइएको छ।

मन्त्री क्लेभर्लीले घोषित परिवर्तनपछि अबको एक वर्षमा अघिल्लो एक वर्षको तुलनामा बेलायत आउनेहरुको संख्या तीन लाख घट्ने दावी गरे।

परिवर्तित नियमले वर्क पर्मिट र विद्यार्थी रुटमा बेलायत आउने नेपालीहरुलाई पनि सिधा असर पार्नेछ ।