गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन ब्रिटेनमा कार्यरत कानूनविदहरुको सुझाव

लन्डन – ब्रिटेनमा कार्यरत कानूनविदहरुले विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन सुझाव दिएका छन्।

ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसिएशनद्वारा आइतबार आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै अधिवक्ता गोविन्द बेलबासेले भने, “यदि तपाईंले विदेशी नागरिकता लिइसक्नु भएको छ र नेपालमा तपाईंको सम्पत्ति पनि छ भने गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिनु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। मुलुकी देवानी संहिताको ४३२ देखि ४३४ दफामा विदेशी नागरिकलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्ने छ। त्यसो भयो भने अंश, अपुतालीबाट प्राप्त  सम्पत्ति राख्न नपाउने भयो। यो दफाले नेपाली नागरिक राम बहादुरले ब्रिटिश नागरिक राम बहादुरलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न रोकेको छ । त्यसैले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिनुको विकल्प हुदैन।”

उनले नेपालको नागरिकता ऐन २०६४ को दफा १० मा विदेशी नागरिकता लिनासाथ नेपालको नागरिकता गुम्ने प्रावधानले अहिलेको समस्या उब्जिएको बताए। ‘कमसेकम त्रि-पक्षीय सन्धि अन्तर्गत गएका नेपालीहरुका लागि यो प्रावधान लागू हुने छैन भन्ने थप्नु आवश्यक छ। गोर्खा सैनिकको लागि दफा १० मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्ने वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ’- उनले भने।

बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तरराष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीले गैर आवासीय नेपाली एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। “हामी जानु पर्ने भनेको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नै हो तर हामीले नेताहरुलाई बुझाउन सकेनौ कि?” उनले प्रश्न गरे । प्रा सुवेदीले सम्बन्धित ऐन र कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न पनि सुझाव दिए। 

गैर आवासीय नेपाली संघका निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएन नागरिकता एउटा सुरुआत मात्रै भएको र एनआरएन ऐन र नियमावलीमा सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए। ‘गैर आवासीय नेपालीहरुको नेपालमा रहेको सम्पत्ति सुरक्षाको बारेमा डर हराएको छ। तर सम्पत्ति कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्नु पर्ने छ। नेपालमा विदेशी मुद्रामा लगानी र मुनाफा फिर्ता गर्ने बारे स्पष्टता चाहिन्छ। एनआरएन नागरिकताका लागि वडामा गएर सिफारिस लिनु पर्ने जस्तो प्रावधान छन्। कानूनी रुपमा सरल बनाउन लबी गरौँ। अझै धेरै काम गर्नु पर्नेछ’-उनले भने।

गैर आवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले गैर आवासीय नेपालीहरुले पाउने भनेको सामाजिक, आर्थिक र संस्कृतिक अधिकार के हो भन्ने परिभाषा हुन बाँकी रहेको बताए । “कानून मन्त्रालयले तयार गरेको (गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको) विधेयकको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयको डेस्कमा छ। तर मस्यौदा धेरै संकुचित छ। त्यसमा प्रशासनिक अधिकार केही पनि छैन। राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउने कि न पाउने जस्ता कुराहरु अस्पष्ट छन्। तिनलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ। नेपालले  एनआरएन नागरिकता वा एनआरएन कार्ड लिने दुवैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यो कुरा उठाउं,” उनले भने।

ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसियशनका उपाध्यक्ष सोलिसिटर उत्तर मान तिगेलाले नागरिकता ऐनको दफा १० तथा संविधानको धारा २९१ मा रहेका विभेदकारी प्रावधान हटाउन नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिनु पर्ने बताए। 

एसोसियशनका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले एनआरएन ऐन मस्यौदा विधेयकबारे अध्ययन गरेर नेपाल सरकार तथा दलहरुलाई सुझाव दिने बताए।

उक्त अवसरमा ब्यारिष्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ, एनआरएनए अभियन्ता योगेन क्षेत्री, शेर बहादुर सुनार, कर्ण शाही, दिनेश घिमिरे, अधिवक्ता लिशा डंगोल, गोर्खा अभियन्ता कृष्णबहादुर राई लगायतले एनआरएन नागरिकतामा रहेका कमी कमजोरी सुधार गर्दै वंशजको आधारमा प्राप्त नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि अभियान चलाउनु पर्ने बताएका थिए।