गोर्खाहरुले भेटे प्रधानमन्त्री, जीटुजी अन्तिम वार्तामा क्याबिनेट मन्त्री हुनुपर्ने माग

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खा मुद्दा समाधान गर्न बेलायत र नेपाल सरकार (जीटुजी) बीच हुने अन्तिम वार्तामा क्याबिनेट मन्त्री हुनु पर्ने माग गोर्खाहरुले राखेका छन् ।  

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईको नेतृत्वमा आज गएको एक प्रतिनिधिमन्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेट गरि सो माग राखेको हो । 

सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले प्रधानमन्त्रीसँग आउंदो २२ नोभेम्बरका दिन हुने मन्त्रीस्तरिय वार्तामा दुबै देशका प्रतिनिधि मन्त्रीस्तरको हुनुपर्ने माग राखेका हुन् ।  

‘तल्लो तहका कर्मचारीले हाम्रो मुद्दामा कुनै निर्णय गर्न सक्दैनन् । सन् २०१८ को वार्तामा यो प्रमाणित भइसकेको छ’, प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटवार्ताबारे प्रमुख संयोजक राईले नेपाली लिंकसँग भने, ‘अन्तिम वार्तामा क्याबिनेट मिनिस्टर हुनु पर्छ र हाम्रो बटमलाइन समान पेन्सन नै हो ।’

समान पेन्सन माग सम्बोधन नभए पुनः भोक हड्ताल गर्न वाध्य हुने चेतावनी दिएको पनि राईले बताए ।

प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यो गरिने आश्वासन दिंदै बेलायतका तर्फबाट आफूले सकारात्मक कुरा सुनेको बताएका थिए । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुख्यालय न्यूयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा भाग लिन जान हतारमा रहेका प्रधानमन्त्रीले गोर्खाहरुको कुरा सुन्दै यो पटक वार्ता निर्णायक हुने विश्वास लिएको पनि बताएका थिए ।  

उक्त वार्तामा रामहरि खतिवडा, सुरेश आले मगर, खमबहादुर गर्बुजासहित ७ जना सांसद, प्रमुख संयोजक राई, सत्याग्रह प्रमुख सल्लाहकार एलबी घिसिङ, सत्याग्रहका नेपाल संयोजक भिमतावा लिम्बु, उपसंयोजक गोपाल कृष्ण गुरुङ लगायत सहभागी थिए । 

केही दिन अघि लण्डनस्थित रक्षा मन्त्रालयमा झण्डै अढाइ घण्टा भएको प्राविधिकस्तरको बैठकमा पेन्सन, वेलफेयर, गुडवील पेमेन्ट, अध्यागमन लगायत विषयमा गहन छलफल भएको थियो ।